देश में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके UPI को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। त्योहारों के दौरान बाजारों में जमकर खरीदारी और डिजिटल ट्रांजैक्शन होने के बाद अब कारोबारियों की नजरें NPCI के अगले फैसले पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में UPI से बड़ी रकम का भुगतान स्वीकार करना दुकानदारों के लिए महंगा होने वाला है? दरअसल, ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव चर्चा में है।
भाई दूज के साथ ही इस साल का प्रमुख फेस्टिव सीजन समाप्त हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। हालांकि, फिलहाल इसके लागू होने की आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। इससे पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन त्योहारी खरीदारी को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था।
इस प्रस्ताव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने की बात नहीं कही गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कारोबारियों को ही डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर शुल्क देना पड़ सकता है। यानी ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक खाते से UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे, जबकि व्यापारी के लिए कुछ बड़े ट्रांजैक्शन की लागत बढ़ सकती है।
आखिर किस भुगतान पर कितना चार्ज लगने की चर्चा है?
प्रस्तावित MDR व्यवस्था में भुगतान की रकम के आधार पर अलग-अलग शुल्क निर्धारित करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पेमेंट नेटवर्क और संबंधित सेवाओं की लागत का कुछ हिस्सा व्यापारियों से लेना बताया जा रहा है।
इस व्यवस्था की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान: सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन में निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले बड़े कारोबारियों से 0.4 प्रतिशत MDR लिया जा सकता है।
- ₹75,000 या उससे अधिक की रकम: इतनी बड़ी राशि के भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क बढ़ने के बजाय अधिकतम ₹300 की सीमा रखने का प्रस्ताव है।
- विशेष कारोबार वाले सेक्टर: रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये का निश्चित शुल्क लगाने की बात है।
- छोटे कारोबारियों को छूट: महीने में एक लाख रुपये तक का UPI कलेक्शन करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों को इस शुल्क से राहत देने का प्रावधान बताया गया है।
हालांकि, इन शर्तों को लेकर अंतिम लागू होने वाली व्यवस्था और इसकी तारीख की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है।
कैलकुलेशन से समझिए, दुकानदार को कितना देना पड़ सकता है
अगर 0.4 प्रतिशत MDR की दर लागू होती है, तो दुकानदार को हर पात्र बड़े ट्रांजैक्शन पर मिलने वाली रकम के अनुसार शुल्क देना होगा। इसे कुछ उदाहरणों से आसानी से समझा जा सकता है।
मान लीजिए किसी ग्राहक ने दुकान से 2,500 रुपये का सामान खरीदा और UPI से भुगतान किया। इस स्थिति में 0.4 प्रतिशत के हिसाब से दुकानदार के खाते से 10 रुपये शुल्क के रूप में कट सकते हैं।
इसी तरह 5,000 रुपये की खरीदारी पर 20 रुपये और 10,000 रुपये के भुगतान पर 40 रुपये MDR बनता है। अगर किसी ग्राहक ने 50,000 रुपये का भुगतान किया तो सामान्य दर के अनुसार 200 रुपये शुल्क होगा।
वहीं, 75,000 रुपये या इससे अधिक के बड़े ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित अधिकतम सीमा 300 रुपये बताई गई है। यानी भुगतान की रकम इससे आगे बढ़ने पर भी सामान्य श्रेणी में MDR की अधिकतम राशि 300 रुपये तक सीमित रहेगी।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रस्तावित शुल्क ग्राहक से अलग से वसूलने के बजाय व्यापारी पर लागू होगा। हालांकि, कारोबारियों की लागत बढ़ने की स्थिति में भविष्य में सामान की कीमतों या व्यापारिक नीतियों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
दिवाली के समय क्यों नहीं लागू किया गया नया नियम?
इस व्यवस्था को अक्टूबर में लागू करने की योजना थी, लेकिन त्योहारों के दौरान बाजारों में होने वाली भारी खरीदारी के कारण इसे टालने का फैसला लिया गया।
अक्टूबर और नवंबर का समय भारतीय कारोबारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहारों पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने, घरेलू उपकरण और अन्य सामानों की बिक्री में तेजी आती है।
ऐसे समय में ज्यादातर ग्राहक नकदी के बजाय मोबाइल से भुगतान करना पसंद करते हैं। छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक UPI स्कैनर के जरिए पेमेंट स्वीकार करते हैं। अगर इसी व्यस्त समय में डिजिटल भुगतान पर नई फीस लागू होती, तो कारोबारियों को नई व्यवस्था समझने और अपने भुगतान सिस्टम में बदलाव करने में परेशानी हो सकती थी।
इसी वजह से त्योहारों के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। अब त्योहार समाप्त होने के बाद कारोबारियों को उम्मीद है कि NPCI जल्द ही इस पर स्पष्ट जानकारी देगा।
छोटे दुकानदारों और बड़े कारोबारियों के लिए अलग व्यवस्था
प्रस्तावित नियम में सभी व्यापारियों को एक ही श्रेणी में रखने के बजाय उनके मासिक UPI कलेक्शन के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था बनाने की बात कही गई है।
जिन छोटे कारोबारियों का महीने का कुल UPI कलेक्शन एक लाख रुपये तक रहता है, उन्हें प्रस्ताव के अनुसार राहत मिल सकती है। ऐसे व्यापारियों से निर्धारित सीमा से अधिक के भुगतान पर भी MDR नहीं लेने की बात कही गई है।
दूसरी तरफ, जिन कारोबारियों का मासिक UPI कलेक्शन एक लाख रुपये से अधिक है, उन्हें बड़े मर्चेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे व्यापारियों के लिए ₹2,000 से ज्यादा के पात्र भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR और उस पर 18 प्रतिशत GST लागू होने का प्रस्ताव है।
इसमें एक अहम बात यह भी है कि ₹2,000 की सीमा पूरे दिन की बिक्री को जोड़कर नहीं देखी जाएगी। बल्कि ग्राहक द्वारा किए गए प्रत्येक अलग-अलग ट्रांजैक्शन के आधार पर शुल्क तय होगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक ने एक ही दुकान से दो अलग-अलग बार 1,500 रुपये का भुगतान किया, तो दोनों भुगतान अलग-अलग माने जाएंगे। वहीं, एक ही बार में 3,000 रुपये का भुगतान करने पर संबंधित पात्रता शर्तों के अनुसार MDR लागू हो सकता है।
इसके अलावा, अगर कोई व्यापारी लगातार तीन महीने तक एक लाख रुपये से ज्यादा का मासिक UPI कलेक्शन करता है, तो बैंक उसकी श्रेणी बदलकर उसे बड़े मर्चेंट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इससे पहले छोटे कारोबार की श्रेणी में आने वाले व्यापारियों पर भी आगे चलकर शुल्क लागू होने की संभावना बन सकती है।
रेलवे, पेट्रोल पंप और टेलीकॉम भुगतान के लिए अलग नियम
सभी तरह के डिजिटल भुगतान पर एक जैसी दर लागू करने के बजाय कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क संरचना प्रस्तावित है।
रेलवे टिकट, पेट्रोल-डीजल, टेलीकॉम सेवाओं और इंश्योरेंस से जुड़े भुगतान को इस विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत की जगह प्रति भुगतान 5 रुपये का फ्लैट चार्ज रखने की बात कही गई है।
इसका मतलब है कि यहां भुगतान की रकम बढ़ने के साथ शुल्क भी प्रतिशत के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये के पात्र भुगतान पर भी निर्धारित फ्लैट फीस 5 रुपये ही होगी।
हालांकि, अंतिम नियमों में किन-किन कारोबारों को इस विशेष श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मिलेगी।
कारोबारियों ने क्यों जताई थी नाराजगी?
UPI पर MDR लगाने के प्रस्ताव को लेकर व्यापारिक संगठनों ने पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। कारोबारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई वर्षों से इसे मुफ्त रखा गया है। ऐसे में अचानक शुल्क लागू होने से व्यापारियों के खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।
खासकर छोटे और मध्यम कारोबारियों को लेकर चिंता जताई गई थी। उनका मानना है कि बड़ी कंपनियां अतिरिक्त लागत को आसानी से संभाल सकती हैं, लेकिन सीमित मुनाफे पर काम करने वाली दुकानों के लिए हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना मुश्किल हो सकता है।
विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में UPI की मुफ्त सुविधा की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में नई फीस से डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था में ग्राहकों से सीधे MDR लेने की बात नहीं है। इसके बावजूद कारोबारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अतिरिक्त लागत का असर अंततः व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है।
MDR क्या है और यह पैसा किसे मिलता है?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क होता है, जो किसी व्यापारी को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराने के बदले बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या संबंधित भुगतान नेटवर्क को देना पड़ता है।
जब ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी डिजिटल भुगतान माध्यम से खरीदारी करता है, तो उसके पैसे को व्यापारी के खाते तक पहुंचाने के लिए तकनीकी नेटवर्क और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल होता है। इन सेवाओं के संचालन, प्रोसेसिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च आता है। MDR इसी तरह की लागत की भरपाई करने का एक माध्यम है।
क्रेडिट कार्ड के मामले में आमतौर पर MDR की दर 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक हो सकती है, जबकि डेबिट कार्ड पर यह दर कुछ परिस्थितियों में 0.90 प्रतिशत तक रहती है। प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत UPI शुल्क इन दरों की तुलना में कम है। लेकिन UPI की अब तक मुफ्त रहने वाली व्यवस्था के कारण कारोबारियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
UPI में बड़े भुगतान कम, लेकिन रकम का हिस्सा काफी ज्यादा
UPI के कुल मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम बताई जाती है। पहली नजर में यह हिस्सा काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन कुल लेनदेन की रकम में इनकी हिस्सेदारी बहुत अधिक है।
आंकड़ों के मुताबिक, कुल UPI मर्चेंट पेमेंट की वैल्यू का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान से आता है। इन बड़े ट्रांजैक्शन की मासिक रकम करीब 6 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। यह देश में होने वाले कुल UPI लेनदेन की वैल्यू का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा है।
यही वजह है कि बड़े डिजिटल भुगतानों पर MDR लगाने का प्रस्ताव चर्चा में है। संख्या के लिहाज से ऐसे ट्रांजैक्शन कम हैं, लेकिन इनके जरिए बड़ी रकम का लेनदेन होता है।
सरकार ने UPI को मुफ्त रखने के लिए क्या किया था?
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से UPI प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना और ग्राहकों के लिए भुगतान की सुविधा को मुफ्त बनाए रखना था।
इसके तहत छोटे व्यापारियों को होने वाले 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर 0.15 प्रतिशत इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई थी। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 तक इस योजना के तहत कुल 8,276 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा चुका था।
भारत में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ा है। जून 2026 तक देश में लगभग 55.5 करोड़ UPI यूजर्स होने का आंकड़ा सामने आया था। आज सब्जी की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक UPI का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रस्तावित MDR व्यवस्था कब से लागू होगी और अंतिम नियमों में क्या बदलाव किए जाएंगे। NPCI की ओर से पहले दिवाली के तुरंत बाद इसे लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन 11 नवंबर तक लागू होने की निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं है।
इसलिए ग्राहकों और दुकानदारों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। अभी यह समझना जरूरी है कि प्रस्तावित शुल्क ग्राहकों पर सीधे नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले व्यापारियों पर लागू होने की बात है। आने वाले दिनों में NPCI की घोषणा से यह साफ हो सकेगा कि ₹2,000 से बड़े UPI भुगतान की नई व्यवस्था किस रूप में लागू होगी और इसका छोटे-बड़े कारोबार पर कितना असर पड़ेगा।
