हिमाचल में संपत्तियों के निजीकरण, धारा 118 में बदलाव और मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर उठाए सवाल, एचपीटीडीसी के होटलों को लीज पर देने के फैसले पर भी घेरा
हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हासिल की गई कानूनी जीत और किए गए कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी उपलब्धियों का हिसाब देने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार के कामों का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में प्रदेश सरकार की नीतियों और फैसलों पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य धरोहरों, सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश की संपत्तियों के संरक्षण और भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियां जनता की अमानत हैं और इनके संबंध में कोई भी निर्णय पूरी पारदर्शिता तथा जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।
वाइल्ड फ्लावर हाल मामले में पारदर्शिता पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने वाइल्ड फ्लावर हाल का मामला उठाते हुए कहा कि इस संपत्ति को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में सरकार की ओर से पर्याप्त पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्तियों से जुड़े फैसलों में जनता को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने में नाकाम रही है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतों और पर्यटन से जुड़ी संपत्तियों के कारण भी है। ऐसे में इन संपत्तियों के संबंध में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निजी कंपनियों को संपत्तियां सौंपने के पीछे क्या उद्देश्य है और इससे प्रदेश को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिलेगा।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्तियों को लेकर ऐसे निर्णय ले रही है, जिनकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
धारा 118 में बदलाव की कोशिश का भी किया जिक्र
जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 में बदलाव को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दो बार विधानसभा में इस संबंध में विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण उन्हें रोकना पड़ा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जमीन और यहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए धारा 118 का विशेष महत्व है। इस प्रावधान के तहत गैर-कृषकों और बाहरी व्यक्तियों के जमीन खरीदने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रण रखा जाता है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले व्यापक चर्चा और प्रदेश के हितों का आकलन जरूरी है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बार-बार इस कानून में बदलाव की कोशिश करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के हितों और यहां की जमीन की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं होने देगी।
मेडिकल डिवाइस पार्क के प्लॉट आवंटन पर लगाए आरोप
जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइस पार्क का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती थी। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते थे। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलती।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में सरकार से जुड़े लोगों और उनके करीबियों को प्लॉट बेचने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि जिस परियोजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलनी चाहिए थी, उसे लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर प्रदेश को मिलना चाहिए। इसमें निवेशकों के चयन, प्लॉट आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने सरकार से इस परियोजना से जुड़े फैसलों और आवंटन प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
एचपीटीडीसी के होटलों को लेकर सरकार की नीति पर निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आर्थिक नुकसान का हवाला देकर निगम के होटलों को पहले अपने करीबियों को देने की प्रक्रिया शुरू की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि शुरुआत में 14 होटलों को बेचने की योजना सामने आई थी। हालांकि, विपक्ष और प्रदेश के लोगों की ओर से विरोध किए जाने के बाद सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए आठ होटलों को लीज पर देने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश में पर्यटन विकास निगम के होटल केवल व्यावसायिक संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि राज्य के पर्यटन ढांचे का भी अहम हिस्सा हैं। ऐसे में आर्थिक नुकसान का हवाला देकर इन संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला उचित नहीं कहा जा सकता।
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि निगम के होटल घाटे में चल रहे हैं तो सरकार को उनके संचालन में सुधार करने, प्रबंधन को बेहतर बनाने और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके बजाय संपत्तियों को निजी कंपनियों को लीज पर देने की दिशा में आगे बढ़ना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार के फैसले का विरोध किया था। जनता की ओर से भी इस संबंध में चिंता जताई गई थी। इसके बावजूद सरकार की ओर से आठ होटलों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया।
हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर भी जताई आशंका
जयराम ठाकुर ने हिम चंडीगढ़ योजना पर भी सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि आने वाले समय में यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले उसके उद्देश्य, प्रक्रिया और लाभार्थियों के चयन को लेकर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं और संपत्तियों से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना के तहत किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है और इससे प्रदेश के लोगों को क्या लाभ मिलेगा। उन्होंने आशंका जताई कि यदि योजना को लेकर नियम और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं रखी गई तो भविष्य में इसमें अनियमितताओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
जमीन अधिग्रहण और पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, पंचायत प्रतिनिधियों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जमीन किसी भी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक होती है। इसलिए किसी भी परियोजना के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया में प्रभावित लोगों की सहमति, उनके अधिकारों और निर्धारित कानूनी प्रावधानों का सम्मान किया जाना चाहिए।
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों पर एनओसी देने के लिए दबाव बनाया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास संबंधी फैसलों में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है और उनके प्रतिनिधियों को बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए। सरकार को प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुननी चाहिए और उनकी सहमति तथा हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए।
संपत्तियों के संरक्षण और जनता के हितों को लेकर सरकार को घेरा
जयराम ठाकुर ने अपने बयान में सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करे और प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को मजबूत बनाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के समय किए गए कार्यों और कानूनी लड़ाइयों में मिली सफलताओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की संपत्तियों को लेकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने वाइल्ड फ्लावर हाल, धारा 118, मेडिकल डिवाइस पार्क, एचपीटीडीसी के होटल, हिम चंडीगढ़ योजना और जमीन से जुड़े मामलों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर व्यापक सवाल खड़े किए। उनके अनुसार, इन सभी मामलों में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जनता के सामने फैसलों का आधार रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के हितों, जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर प्रदेश की बहुमूल्य संपत्तियों और आम लोगों के अधिकारों से समझौता न हो।
नोट: जयराम ठाकुर की ओर से लगाए गए ये आरोप हैं। सरकार का पक्ष इन आरोपों के संबंध में अलग से सामने आने पर ही पूरे विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
