शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी अहम बैठक, संशोधन विधेयकों और मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशों पर भी लगेगी मुहर
हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले राज्य सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में लंबे समय से तैयार की जा रही नई औद्योगिक नीति के प्रारूप को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने, नए पद सृजित करने और विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयकों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
धर्मशाला के तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होना है। ऐसे में इससे पहले होने वाली यह कैबिनेट बैठक सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का असर न केवल प्रदेश के विकास कार्यों पर पड़ेगा, बल्कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार की विधायी और राजनीतिक रणनीति की दिशा भी तय हो सकती है।
शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश की वर्तमान आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं और नीतिगत मामलों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार रोजगार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मुद्दों को प्राथमिकता दे सकती है।
नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट बैठक के प्रमुख एजेंडों में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति शामिल रहने की संभावना है। राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों के विस्तार और नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस नीति का प्रारूप लंबे समय से तैयार किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जा रही है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने, निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में कदम उठा सकती है।
कैबिनेट में नीति के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। यदि मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर नई दिशा तय हो सकती है। इससे विशेष रूप से उन क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं मौजूद हैं।
नई नीति के माध्यम से सरकार का प्रयास प्रदेश में नए निवेशकों को आकर्षित करने के साथ मौजूदा उद्योगों को भी प्रोत्साहित करना हो सकता है। हालांकि, नीति के अंतिम प्रावधानों और लागू होने की प्रक्रिया का पता कैबिनेट के फैसले के बाद ही चल सकेगा।
शीतकालीन सत्र के लिए विधेयकों पर होगी चर्चा
16 नवंबर से तपोवन में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए कैबिनेट बैठक में विभिन्न संशोधन विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा। सरकार की ओर से सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी दिलाने की तैयारी है।
विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में सरकार चाहती है कि सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों और संशोधनों को लेकर पहले से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने का रास्ता साफ हो सकेगा। इन विधेयकों के जरिए सरकार प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में सत्र से ठीक पहले होने वाली कैबिनेट बैठक को सरकार की विधायी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की रिपोर्टों पर भी होगा मंथन
बैठक में विभिन्न विषयों पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशों और रिपोर्टों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अलग-अलग विभागों और नीतिगत मामलों से जुड़े मुद्दों के अध्ययन तथा समाधान के लिए उपसमितियां गठित की हैं।
इन समितियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर मंत्रिमंडल संबंधित मामलों में निर्णय ले सकता है। कई ऐसे विषय हैं, जिन पर विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसला कैबिनेट के माध्यम से लिया जाना है।
उपसमितियों की सिफारिशों पर होने वाले निर्णयों से विभिन्न विभागों के कामकाज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है। इसलिए शुक्रवार की बैठक में इन रिपोर्टों को भी अहमियत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी विभागों में खाली पद भरने पर नजर
प्रदेश के युवाओं के लिए भी कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकार विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने और आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित करने को मंजूरी दे सकती है।
हिमाचल में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। कई विभागों में कर्मचारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पहले ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग को लंबित भर्ती प्रक्रियाओं के साथ नई भर्तियों को भी जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दे चुके हैं। सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अब कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर रिक्त पदों को भरने और नए पदों के सृजन पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और अन्य विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, किन विभागों में कितने पदों को भरने की अनुमति दी जाएगी और कितने नए पद सृजित होंगे, इसका खुलासा कैबिनेट के निर्णयों के बाद ही होगा।
कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री का मंडी दौरा
शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मंडी जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे में नशे के खिलाफ जनजागरूकता और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रमुख रहेंगे।
मुख्यमंत्री मंडी में आयोजित एंटी चिट्टा वाकथान में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रभाव सरकार और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में सरकार नशे के खिलाफ अभियान को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय जनजागरूकता और सामाजिक भागीदारी से जोड़ने पर भी जोर दे रही है।
एंटी चिट्टा वाकथान के माध्यम से युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस कार्यक्रम में भागीदारी को सरकार के नशामुक्त हिमाचल अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है।
जिला पुस्तकालय की रखेंगे आधारशिला
मंडी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जिला पुस्तकालय की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना को शिक्षा और अध्ययन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जिला पुस्तकालय के निर्माण से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और अन्य पाठकों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पुस्तकालय सार्वजनिक शिक्षा और ज्ञान के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में इसके निर्माण से मंडी जिले के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान दोनों कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद वह दोपहर करीब 1:30 बजे तक शिमला लौटेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
विकास और रोजगार के फैसलों पर टिकी निगाहें
शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को प्रदेश सरकार के लिए कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार के सामने औद्योगिक निवेश बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने की जरूरत भी है।
इसके साथ ही शीतकालीन विधानसभा सत्र की तैयारियों के मद्देनजर विधायी एजेंडे को अंतिम रूप देना भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की रिपोर्टों पर फैसले होने से कई लंबित मामलों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार तथा प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार कौन से नए कदम उठाती है। कैबिनेट के फैसलों से आगामी शीतकालीन सत्र के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकताओं की तस्वीर भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।
