इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से देश में सत्ता का समीकरण उलझा हुआ है। इस बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट के सामने मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, नेतन्याहू की यह पहल ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सकी। आइजनकोट ने कुछ ही मिनटों के भीतर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि वह इस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं।
आइजनकोट ने नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह चुनाव में पिछड़ चुके हैं। ऐसे समय में जब सरकार बनाने के लिए बातचीत पहले से चल रही है, नेतन्याहू की ओर से एकता की अपील करना केवल राजनीतिक चाल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेतन्याहू की इस रणनीति में वह फंसने वाले नहीं हैं। इस घटनाक्रम के बाद इजराइल की राजनीति में दोनों नेताओं के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
दरअसल, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पिछले सप्ताह आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें शुरुआती तौर पर 28 दिनों का समय दिया गया है। यदि इस अवधि में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो उन्हें अतिरिक्त 14 दिन भी मिल सकते हैं। ऐसे में आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाकर संसद में जरूरी समर्थन जुटाने की है।
चुनाव के बाद किसी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत
इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर को काफी दिलचस्प बना दिया है। देश की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसी वजह से चुनाव के बाद से ही अलग-अलग दलों के बीच सत्ता गठन को लेकर बातचीत चल रही है।
चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं। दूसरी ओर, गादी आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा अरब राजनीतिक दलों के खाते में 19 सीटें आईं। इन नतीजों ने किसी एक पक्ष के लिए सरकार बनाना आसान नहीं छोड़ा।
चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने संसद के सदस्यों से उनकी पसंद पूछी थी। उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट के समर्थन में अपनी राय दी, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का पक्ष लिया। इसी समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सबसे पहले सरकार बनाने का अवसर दिया।
हालांकि, राष्ट्रपति से समर्थन मिलना और संसद में सरकार के पक्ष में जरूरी वोट हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। आइजनकोट को अब अपने समर्थकों को एकजुट रखने के साथ उन सांसदों को भी मतदान से दूर रखने की रणनीति पर काम करना होगा, जिनके वोट उनकी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
बिना बहुमत के सरकार बनाने की तैयारी में आइजनकोट
आइजनकोट की रणनीति सामान्य बहुमत हासिल करने के बजाय मतदान के दौरान विरोधी पक्ष के वोटों की संख्या कम रखने पर आधारित है। उनके गठबंधन के पास फिलहाल 48 सांसद हैं। उनकी योजना है कि ये सभी सदस्य सरकार के समर्थन में मतदान करें। वहीं, नेतन्याहू के 46 सांसद प्रस्तावित सरकार के खिलाफ वोट डाल सकते हैं।
इस समीकरण में बाकी 26 सांसदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आइजनकोट चाहते हैं कि अरब दलों और अति-रूढ़िवादी राजनीतिक समूहों के सांसद मतदान में हिस्सा न लें। यदि ऐसा होता है तो सरकार के समर्थन में पड़ने वाले 48 वोट विरोध में मिलने वाले 46 वोटों से अधिक हो सकते हैं।
इस तरह आइजनकोट कम सीटें होने के बावजूद सदन में विरोधियों के मुकाबले अधिक समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अन्य दलों को मतदान से दूर रहने के लिए कितना राजी कर पाते हैं।
हालांकि, इस पूरे राजनीतिक समीकरण में एक अहम बात यह भी है कि आइजनकोट अरब दलों को अपनी सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। वह चाहते हैं कि ये दल सरकार का हिस्सा बने बिना मतदान के दौरान तटस्थ रहें। यानी उनकी कोशिश ऐसे राजनीतिक समर्थन की है, जिसमें सरकार के गठन में मदद तो मिले, लेकिन गठबंधन में नए सहयोगियों को शामिल करने की मजबूरी न हो।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा
दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी एकता सरकार की मांग को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश कर रहे हैं। शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई। उनका दावा है कि ईरान एक बार फिर परमाणु गतिविधियां शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान का इरादा इजराइल को समाप्त करना है और यदि उसे मौका मिलता है तो वह देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। इसी आशंका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल के सामने मौजूद इस खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करना जरूरी है।
उनके मुताबिक, देश की सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद नहीं होने चाहिए। इसके लिए सभी प्रमुख पार्टियों को एक मंच पर आना होगा और ऐसी सरकार बनानी होगी जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे सके।
नेतन्याहू का कहना है कि एक छोटी सरकार या ऐसी सरकार, जो आतंकवाद समर्थक दलों के सहारे चलती हो, देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पाएगी। इसी आधार पर वह मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं।
हालांकि, आइजनकोट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय एकता की बात करने से पहले नेतन्याहू को अपनी राजनीतिक स्थिति और पिछले चुनाव के नतीजों को समझना चाहिए। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच सहमति बनने की संभावना फिलहाल कमजोर दिखाई दे रही है।
अरब दलों और कट्टरपंथी नेताओं को लेकर अलग-अलग सोच
नई सरकार के गठन में सबसे बड़ी अड़चन केवल सीटों का गणित नहीं है, बल्कि अलग-अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनके साथ काम करने की शर्तें भी हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि एकता सरकार में मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी पार्टियों को शामिल किया जाए, लेकिन अरब दलों को सरकार से बाहर रखा जाए।
नेतन्याहू के कुछ सहयोगियों ने अरब दलों पर चुनाव में धांधली करके नतीजों को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इन दलों ने चुनाव चुरा लिया। हालांकि, इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा गया है।
इस मुद्दे पर आइजनकोट ने शुक्रवार को नेतन्याहू की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने अरब राजनीतिक दलों के खिलाफ नस्लवादी अभियान चलाया है। आइजनकोट का मानना है कि चुनाव के बाद देश को एकजुट करने की बात करने वाले नेता को अपनी राजनीतिक बयानबाजी में भी संयम दिखाना चाहिए।
आइजनकोट ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी पार्टी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बनाने पर बातचीत कर सकती है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें जरूरी होंगी। उनका कहना है कि नेतन्याहू को एकता सरकार के विचार के प्रति गंभीरता और ईमानदारी दिखानी होगी।
इसके साथ ही आइजनकोट उन कट्टरपंथी नेताओं को सरकार में जगह देने के इच्छुक नहीं हैं, जिनकी राजनीतिक सोच से वह सहमत नहीं हैं। इस सूची में दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-गविर के समर्थक भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए संभावित सहयोगियों के बीच सहमति कायम करना आसान नहीं होगा।
संसद स्पीकर का चुनाव भी बन सकता है अहम मोड़
इजराइल में सरकार गठन की कोशिशों के बीच संसद नेसेट में मंगलवार को नए स्पीकर का चुनाव भी होना है। फिलहाल इस पद पर नेतन्याहू के करीबी सहयोगी आमिर ओहाना मौजूद हैं। लेकिन विपक्ष ने उनके स्थान पर पूर्व सैन्य अधिकारी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है।
स्पीकर का चुनाव केवल संसदीय पद के लिए होने वाली सामान्य प्रक्रिया नहीं माना जा रहा। मौजूदा राजनीतिक हालात में इसका असर सत्ता गठन की कोशिशों पर भी पड़ सकता है। दोनों पक्ष इस चुनाव को अपने राजनीतिक प्रभाव और संसद में समर्थन की स्थिति दिखाने के अवसर के रूप में देख सकते हैं।
विपक्ष की ओर से मटन कहाना को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस चुनाव को लेकर भी राजनीतिक मुकाबला तेज होने की संभावना है। यदि विपक्ष अपने उम्मीदवार के पक्ष में पर्याप्त समर्थन जुटा लेता है तो इससे आइजनकोट के गठबंधन की स्थिति मजबूत होने का संदेश जा सकता है। वहीं, नेतन्याहू के लिए अपने सहयोगियों का समर्थन बनाए रखना जरूरी होगा।
आने वाले दिनों में साफ होगी इजराइल की राजनीतिक तस्वीर
फिलहाल इजराइल की राजनीति में दो प्रमुख चुनौतियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। पहली चुनौती नई सरकार के लिए संसद में जरूरी समर्थन जुटाने की है और दूसरी देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाने की है।
नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार के जरिए सत्ता में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं, जबकि आइजनकोट राष्ट्रपति से मिले अवसर का इस्तेमाल करके अलग राजनीतिक विकल्प तैयार करने में जुटे हैं। दोनों नेताओं के बीच प्रस्ताव और उसके तत्काल खारिज होने से यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल उनके बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है।
आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए निर्धारित समय है और उन्हें इस दौरान अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू भी अपने समर्थकों को एकजुट रखते हुए नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।
अब मंगलवार को होने वाला स्पीकर का चुनाव और आने वाले दिनों में विभिन्न दलों के बीच होने वाली बातचीत काफी अहम साबित हो सकती है। यदि आइजनकोट अपने समर्थन में 48 सांसदों को एकजुट रखने और अन्य 26 सांसदों को मतदान से दूर रखने में सफल रहते हैं तो उनके लिए सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि यह रणनीति काम नहीं करती तो इजराइल में राजनीतिक गतिरोध और गहरा सकता है।
चुनाव के बाद इजराइल में सत्ता की लड़ाई अब नए दौर में पहुंच गई है। नेतन्याहू की एकता सरकार की अपील को आइजनकोट ने ठुकरा दिया है और दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिन तय करेंगे कि इजराइल की कमान किस राजनीतिक गठबंधन के हाथों में जाएगी और देश की अगली सरकार किन दलों के समर्थन से बनेगी।




