चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए अपने घर का कानूनी मालिक बनने का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से मकानों के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहे निवासियों को राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को फ्रीहोल्ड करने के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। प्रशासन की ओर से 17 नवंबर को जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र आवंटी अपने मकानों को लीज या किरायेदारी व्यवस्था से मुक्त करवाकर पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे।
प्रशासन ने इसके लिए ‘चंडीगढ़ पुनर्वास कॉलोनियों के स्वामित्व अधिकार नियम, 2026’ लागू किए हैं। इन नियमों के तहत पुनर्वास योजनाओं में आवंटित मकानों, टेनमेंट, ट्रांजिट साइट और फ्लैटों को फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसका लाभ उन मूल आवंटियों, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और पात्र कानूनी वारिसों को मिलेगा, जो नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।
इस फैसले को पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक कई आवंटी अपने मकानों में लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन उन्हें संपत्ति के पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं थे। फ्रीहोल्ड होने के बाद संबंधित परिवारों को मकान पर कानूनी स्वामित्व हासिल करने का अवसर मिलेगा। इससे संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, उत्तराधिकार और भविष्य में संपत्ति के उपयोग को लेकर भी अधिक स्पष्टता आएगी।
1975, 1979 और 2006 की योजनाओं के मकान होंगे शामिल
नए नियमों का दायरा चंडीगढ़ में लागू की गई वर्ष 1975, 1979 और 2006 की पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित संपत्तियों तक रखा गया है। इनमें मकान, टेनमेंट, ट्रांजिट साइट और फ्लैट शामिल होंगे। हालांकि, प्रत्येक मामले में आवेदक की पात्रता और संपत्ति से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।
मूल आवंटी के अलावा रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी और पात्र कानूनी वारिस भी फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन परिवारों को भी लाभ मिल सकेगा, जिनमें मूल आवंटी की मृत्यु हो चुकी है और संपत्ति का मामला कानूनी उत्तराधिकार से जुड़ा है। ऐसे मामलों में संबंधित दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी।
सात साल का कब्जा होना जरूरी, मकान की कीमत का देना होगा पांच प्रतिशत प्रीमियम
फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें सबसे प्रमुख शर्त यह है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का संबंधित मकान पर आवेदन जमा करने की तारीख से पहले कम से कम सात साल का कब्जा होना चाहिए। निर्धारित अवधि की शर्त पूरी करने वाले पात्र आवंटी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
प्रशासन ने मकान को फ्रीहोल्ड करने के लिए उसकी निर्धारित कीमत का पांच प्रतिशत प्रीमियम तय किया है। इस प्रीमियम की गणना आवेदन जमा करवाने के समय लागू कलेक्टर रेट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए संबंधित मकान का वही क्षेत्रफल मान्य होगा, जो प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी प्रीमियम की राशि तय करते समय संपत्ति के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्षेत्रफल और उस समय लागू कलेक्टर रेट को आधार बनाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आवेदक को मकान से संबंधित सभी पुराने बकाया भी चुकाने होंगे। इनमें लाइसेंस फीस, किराया, ग्राउंड रेंट और हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट (एचपीटीए) के तहत देय राशि शामिल है। जब तक इन बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
मंजूरी के बाद एक साल में जमा करानी होगी प्रीमियम राशि
नए नियमों के अनुसार, आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले आवेदक को पहले प्रोविजनल मंजूरी दी जा सकेगी। इसके बाद उसे एक साल के भीतर निर्धारित प्रीमियम की पूरी राशि जमा करवानी होगी। प्रशासन ने भुगतान के लिए एकमुश्त और किस्तों, दोनों का विकल्प रखा है। इससे आवेदकों को अपनी आर्थिक सुविधा के अनुसार भुगतान करने का अवसर मिलेगा।
हालांकि, केवल प्रोविजनल मंजूरी मिलने से मकान फ्रीहोल्ड नहीं माना जाएगा। जब तक पूरी प्रीमियम राशि जमा नहीं हो जाती और कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तब तक आवंटी को पहले की तरह निर्धारित लाइसेंस फीस या ग्राउंड रेंट का भुगतान जारी रखना होगा।
इसका अर्थ है कि संपत्ति का पूर्ण मालिकाना हक सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही मिलेगा। प्रीमियम और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने के बाद कन्वेयंस डीड तैयार की जाएगी और इसे संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
मकान का निरीक्षण किए बिना भी हो सकेगी आवेदन की जांच
नए नियमों में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके तहत सामान्य परिस्थितियों में फ्रीहोल्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच मौके पर जाकर मकान का नियमित निरीक्षण किए बिना की जा सकेगी। प्रशासन मुख्य रूप से अपने रिकॉर्ड, आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और शपथपत्र के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगा।
इससे आवेदकों को बार-बार अधिकारियों के निरीक्षण और अन्य औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, यदि आवेदन में दिए गए विवरण और सरकारी रिकॉर्ड के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगति सामने आती है तो प्रशासन आवेदक से स्पष्टीकरण मांग सकेगा। संबंधित व्यक्ति को दस्तावेजों में पाई गई कमियों या विसंगतियों को दूर करने का अवसर भी दिया जाएगा।
यह व्यवस्था उन आवेदकों के लिए राहत देने वाली हो सकती है, जिनके मकानों से संबंधित पुराने रिकॉर्ड में छोटी-मोटी त्रुटियां या दस्तावेजी अंतर मौजूद हैं। ऐसे मामलों में सीधे आवेदन खारिज करने के बजाय आवेदक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा।
निर्माण उल्लंघन होने पर भी आवेदन नहीं होगा खारिज
प्रशासन ने मकानों में निर्माण संबंधी उल्लंघनों, दुरुपयोग या अतिक्रमण से जुड़े मामलों को लेकर भी नियमों में स्पष्टता दी है। किसी मकान में निर्माण संबंधी अनियमितता, निर्धारित उपयोग से अलग गतिविधि या अतिक्रमण होने मात्र से फ्रीहोल्ड के आवेदन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जाएगा।
हालांकि, आवेदक को इसके लिए शपथपत्र देना होगा कि वह संबंधित उल्लंघन को लागू नियमों के अनुसार हटाएगा या नियमित करवाएगा। यानी फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितताओं को स्वतः अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आवेदक को उन्हें नियमों के अनुरूप ठीक करना होगा।
इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि फ्रीहोल्ड अधिकार केवल आवंटित मकान और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज उसके क्षेत्रफल तक सीमित रहेंगे। यदि किसी आवंटी ने मकान के साथ अतिरिक्त सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है या निर्धारित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण किया है तो उस अतिरिक्त जमीन पर उसे कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया को केवल वैध रूप से आवंटित संपत्ति तक ही सीमित रखा गया है।
पांच साल तक संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने पर रोक
फ्रीहोल्ड अधिकार देने के साथ ही प्रशासन ने संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर भी महत्वपूर्ण शर्त लगाई है। नए नियमों के अनुसार, कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने की तारीख से अगले पांच साल तक आवंटी संबंधित मकान को बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में देने या किसी दूसरे तरीके से हस्तांतरित भी नहीं कर सकेगा।
हालांकि, इस प्रतिबंध के कुछ अपवाद रखे गए हैं। आवंटी को बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए मकान को मॉर्गेज करने की अनुमति होगी। इसी तरह कानूनी उत्तराधिकार के मामलों में भी पांच साल की यह पाबंदी लागू नहीं होगी। यानी मूल आवंटी की मृत्यु होने पर संपत्ति का हस्तांतरण लागू उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के अनुसार हो सकेगा।
पांच साल की यह शर्त लागू करने के पीछे संपत्ति के तत्काल व्यावसायिक हस्तांतरण को नियंत्रित रखने का उद्देश्य माना जा रहा है। इससे फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने के तुरंत बाद मकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक रहेगी।
आवेदन खारिज होने पर 30 दिन में कर सकेंगे अपील
नियमों में आवेदकों के लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है। यदि किसी व्यक्ति का फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त करने का आवेदन प्रशासन की ओर से खारिज कर दिया जाता है और वह इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्णय के 30 दिन के भीतर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के समक्ष अपील दायर करनी होगी।
कुल मिलाकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अधिसूचित ये नियम पुनर्वास कॉलोनियों के पात्र निवासियों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, इसके लिए सात साल के कब्जे, पांच प्रतिशत प्रीमियम, पुराने बकाया के भुगतान और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने और कन्वेयंस डीड पंजीकृत होने के बाद ही आवंटी को मकान का फ्रीहोल्ड मालिकाना अधिकार मिलेगा।




