हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में दो फाड़, कांगड़ा के बंटवारे को लेकर बाली और गोमा आमने-सामने

हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में दो फाड़, कांगड़ा के बंटवारे को लेकर बाली और गोमा आमने-सामने

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक पुनर्गठन का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के संभावित विभाजन को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली कांगड़ा जिले के विभाजन के पक्ष में नहीं हैं, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने प्रशासनिक सुविधाओं और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नए जिले बनाने की जरूरत बताई है।

दोनों नेताओं के अलग-अलग बयान ऐसे समय सामने आए हैं, जब मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक पुनर्गठन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कमेटी गठित कर चुके हैं। ऐसे में कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर सामने आया मतभेद विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे रहा है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री ही एक राय नहीं रख पा रहे हैं।

कांगड़ा को बांटने के पक्ष में नहीं आरएस बाली

सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में नगरोटा बगवां के विधायक और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने स्पष्ट किया कि कांगड़ा जिले को विभाजित करके नया जिला बनाने की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया है, जिनमें प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा को प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से छोटे जिलों में बांटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

बाली के इस रुख से साफ है कि कांग्रेस के भीतर जिले के पुनर्गठन को लेकर सभी नेता एकमत नहीं हैं। कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इसके विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। जिले के विभाजन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अब सरकार की ओर से कमेटी गठित किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

दूरदराज के क्षेत्रों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना चुनौती : गोमा

दूसरी ओर, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने जिलों के गठन के मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस के भीतर किसी तरह के मतभेद होने से इनकार किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां के लोगों की भावनाएं एक जैसी नहीं हैं। इसलिए प्रशासनिक पुनर्गठन पर विचार करते समय स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।

गोमा ने कहा कि कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक कामकाज के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। नगरोटा बगवां से धर्मशाला की दूरी 15 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन जिले के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्थिति अलग है। उन्हें छोटे-बड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों खर्च होते हैं।

उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि जयसिंहपुर से इंदौरा की दूरी काफी अधिक है। ऐसे में एक ही जिले के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं हासिल करने में अलग-अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार, जिलों के गठन पर विचार करते समय इस व्यावहारिक समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

चार विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने की पैरवी करेंगे गोमा

आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से नए जिलों के गठन और प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए कमेटी गठित करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय कमेटी की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाना चाहिए।

गोमा ने अपनी भविष्य की मांग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यदि कमेटी की रिपोर्ट सकारात्मक रहती है तो वह जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे।

उनका तर्क है कि इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए अलग जिला बनने से सरकारी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। इससे लोगों को अपने रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी से राहत मिल सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सरकार को कमेटी की रिपोर्ट और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने के बाद ही लेना होगा।

भाजपा ने सरकार के भीतर मतभेद का मुद्दा उठाया

कांगड़ा के विभाजन को लेकर कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग बयानों पर भाजपा ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि नए जिलों के गठन के मुद्दे पर सरकार के भीतर ही सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री अलग-अलग राय रख रहे हैं, जिससे सरकार की नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

बिक्रम ठाकुर के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी इस विषय को लेकर असहमति सामने आई थी। अब सदन के बाहर नेताओं के अलग-अलग बयान इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि सरकार के भीतर इस मुद्दे पर एकराय नहीं बन पाई है।

उन्होंने विधानसभा में इस विषय पर चर्चा नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए। भाजपा विधायक ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात का डर है कि यदि नए जिलों के गठन का मुद्दा सदन में उठाया गया तो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री ही एक-दूसरे के सामने आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में चर्चा से बच रही है।

आर्थिक स्थिति और संसाधनों पर भी मांगा जवाब

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की आर्थिक स्थिति और तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिला बनाने का निर्णय केवल राजनीतिक मांगों या क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर नहीं लिया जा सकता। इसके लिए विस्तृत योजना, प्रशासनिक ढांचे और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

नया जिला गठित होने पर प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नए जिलों के गठन पर कितना खर्च आएगा और इसके लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे।

उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या नए जिलों के गठन के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई है या फिर यह प्रक्रिया केवल राजनीतिक मांगों और बयानों तक सीमित है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को इस तरह के बड़े प्रशासनिक फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

हिमाचल में नए जिलों के गठन का मामला अब कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से गठित कमेटी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक जरूरतों और स्थानीय जनभावनाओं के आधार पर अपनी सिफारिशें देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि किन क्षेत्रों में नए जिले बनाने की आवश्यकता है और प्रशासनिक पुनर्गठन किस तरह किया जा सकता है।

कांगड़ा जिले को लेकर सामने आए अलग-अलग राजनीतिक रुख ने इस प्रक्रिया को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एक ओर आरएस बाली जिले के विभाजन का विरोध कर रहे हैं, वहीं यादविंदर गोमा चार विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग उठाने की तैयारी में हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद का संकेत बताते हुए सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं।

अब देखना होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में कांगड़ा जिले के पुनर्गठन को लेकर क्या सिफारिशें की जाती हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल नए जिलों का गठन हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आने वाले समय में इस पर सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच बहस और तेज होने के आसार हैं।