हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 200 रुपये में मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा, सरकार ने एक साल के लिए योजना नवीनीकृत की

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 200 रुपये में मिलेगा पांच लाख का दुर्घटना बीमा, सरकार ने एक साल के लिए योजना नवीनीकृत की

18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक लागू रहेगा सुरक्षा कवच, नियमित से लेकर दैनिक वेतनभोगी और पार्टटाइम कर्मचारी भी शामिल; विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर निपटाएंगे बीमा दावे

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दिया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को केवल 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा सुरक्षा कवच मिलेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक लागू रहेगी। इसके दायरे में प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि इस योजना के लिए कर्मचारी को अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी डीडीओ कर्मचारियों के नवंबर 2026 के वेतन अथवा मजदूरी से 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की एकमुश्त कटौती करेंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि जमा कर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने इस बीमा योजना को अनिवार्य बनाया है, ताकि विभिन्न श्रेणियों में काम कर रहे कर्मचारियों को दुर्घटना के जोखिम के विरुद्ध समान सुरक्षा मिल सके। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता और आंखों अथवा अंगों की गंभीर क्षति जैसी स्थितियों में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह सुरक्षा कवच केवल कार्यालय या ड्यूटी के समय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कर्मचारी को चौबीसों घंटे उपलब्ध होगा।

नियमित से लेकर पार्टटाइम कर्मचारी तक होंगे शामिल

हिमाचल प्रदेश सरकार की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का दायरा व्यापक रखा गया है। इसमें सरकारी विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के साथ अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था के जरिए सरकार उन कर्मचारियों को भी दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहती है, जो अलग-अलग रोजगार श्रेणियों में काम कर रहे हैं।

वित्त विभाग ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नवंबर 2026 के वेतन या मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी के 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की कटौती करें। यह राशि एक बार में काटी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को पूरे वर्ष के लिए बीमा सुरक्षा मिल सके।

सरकारी विभागों में प्रीमियम कटौती और जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित डीडीओ को सौंपी गई है। वहीं, प्रदेश के बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों को भी अपने कर्मचारियों के बीमा प्रीमियम की राशि निर्धारित रसीद शीर्ष के तहत जमा करवानी होगी। अधिसूचना में इसके लिए रसीद शीर्ष 0235-60-105-02 निर्धारित किया गया है।

योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए जाने से सभी पात्र कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने की प्रक्रिया आसान होगी। कर्मचारियों के वेतन से प्रीमियम की कटौती होने के बाद संबंधित संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा हो और बीमा सुरक्षा प्रभावी रहे।

दुर्घटना कहीं भी हो, 24 घंटे मिलेगा सुरक्षा कवच

इस बीमा योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका लाभ कर्मचारियों को केवल कार्यालय में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। बीमा कवच चौबीसों घंटे प्रभावी होगा। कर्मचारी घर पर, कार्यालय में, यात्रा के दौरान या किसी अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर दुर्घटना का शिकार होता है, तो निर्धारित शर्तों के तहत बीमा लाभ का पात्र होगा।

इस व्यवस्था से कर्मचारियों को कार्यस्थल के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम के विरुद्ध भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कई बार कर्मचारी ड्यूटी से बाहर रहते हुए सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य अप्रत्याशित घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता देकर इस संकट को कम करना है।

बीमा योजना में सामान्य दुर्घटनाओं के अलावा कई प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आकस्मिक घटनाओं को भी शामिल किया गया है। बाढ़ में बहने, भूस्खलन, डूबने, सर्पदंश, भूकंप और चक्रवात जैसी घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु को भी निर्धारित बीमा प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम कई क्षेत्रों में बना रहता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली दुर्घटनात्मक मृत्यु को योजना में शामिल करना कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहतकारी हो सकता है।

हालांकि, योजना के तहत सामान्य मृत्यु को कवर नहीं किया गया है। इसका लाभ केवल दुर्घटना से संबंधित निर्धारित घटनाओं और नुकसान की स्थितियों में ही मिलेगा। इसलिए बीमा दावा करते समय घटना का दुर्घटनात्मक होना और अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर पांच लाख रुपये

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कर्मचारी के आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता अथवा आंखों की निर्धारित गंभीर क्षति की स्थिति में भी पांच लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।

यदि दुर्घटना के कारण कर्मचारी का एक अंग अथवा एक आंख क्षतिग्रस्त होती है और यह नुकसान योजना के निर्धारित प्रावधानों के तहत आता है, तो दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह योजना में नुकसान की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।

दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा राशि परिवार के कानूनी उत्तराधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे परिवार को अचानक आय के स्रोत में कमी आने की स्थिति में कुछ आर्थिक सहारा मिल सकेगा। वहीं, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी स्वयं बीमा सहायता का लाभ प्राप्त कर सकता है, जिससे दुर्घटना के बाद उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

सरकार ने इस योजना को कम प्रीमियम पर व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया है। कर्मचारी को पूरे साल के लिए केवल 200 रुपये देने होंगे, जबकि दुर्घटना से संबंधित पात्र मामलों में सहायता राशि लाखों रुपये तक हो सकती है।

बीमा दावों के निपटारे की प्रक्रिया भी आसान

सरकार ने बीमा दावों के निपटारे की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीमा दावों का निपटारा संबंधित विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर करेंगे। इससे दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रशासनिक देरी कम करने का प्रयास किया गया है।

पहले बीमा दावों के निपटारे में विभिन्न स्तरों पर फाइलों के आगे बढ़ने और औपचारिकताओं के कारण समय लगने की संभावना रहती थी। नई व्यवस्था के तहत विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपने से संबंधित विभाग में ही दावा प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता बनाया गया है। इससे कर्मचारियों के परिवारों अथवा दिव्यांगता की स्थिति में प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बीमा दावों का निपटारा उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग करेंगे। इस तरह विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों के मामलों के लिए भी जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे दावा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।

मृत्यु के दावे के लिए 30 दिन में सूचना देना जरूरी

बीमा योजना के तहत दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में दावा प्राप्त करने के लिए निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु की घटना के 30 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी होगी।

दावा प्रक्रिया में एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करवाना भी जरूरी होगा। इन दस्तावेजों के माध्यम से दुर्घटना की परिस्थितियों और मृत्यु के कारण की पुष्टि की जा सकेगी। इसके बाद संबंधित विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा निपटाने की कार्रवाई करेगा।

सरकार ने दावा निपटारे की जिम्मेदारी विभागों और संबंधित प्रशासनिक विभागों को सौंपकर प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर पूरा करने की व्यवस्था की है। इससे कर्मचारियों के परिवारों को बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत कम हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार की इस नवीनीकृत योजना के तहत कर्मचारियों को कम वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना से संबंधित आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और पार्टटाइम कर्मचारियों को शामिल करने के साथ चौबीसों घंटे बीमा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित दुर्घटनात्मक मृत्यु का प्रावधान और विभागीय स्तर पर दावा निपटारे की व्यवस्था इसे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना बनाती है।