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हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े स्तर की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी, घटते भूजल स्तर और कृषि क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में विश्व बैंक ने हरियाणा की एक व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना आने वाले वर्षों में हरियाणा की जल…

हरियाणा सरकार ने शहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा उनसे सटे अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली (एक्सचेंज) करना पहले जितना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में भी संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन कानून में किए गए…