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हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में पढ़ाई के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें हर महीने 2,000 रुपये का स्टाइपेंड देने की योजना तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल आर्थिक अभाव के कारण कोई भी विद्यार्थी तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित न रहे या बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो। राज्य सरकार का मानना है कि…

हरियाणा सरकार राज्य की सड़क व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आकर्षक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मार्गों को अब केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी के उदाहरण के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य के चार प्रमुख मार्गों को विशेष मानकों के अनुरूप उन्नत करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन सड़कों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ‘मॉडल रोड’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें केवल…

हरियाणा सरकार राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुलभ और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंचकूला से प्रदेशभर के लिए नौ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा क्षमता बढ़ाना, आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और मरीजों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। सरकार इस पहल को राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मान रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना…

हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्थायी और अंशकालिक (Part-Time) कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अनुकंपा सहायता योजना (Compassionate Financial Assistance Scheme) के दायरे का विस्तार करते हुए अब उन कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में अंशकालिक आधार पर कार्यरत हैं। इस फैसले के बाद यदि किसी पात्र अंशकालिक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक यह सुविधा केवल तदर्थ (Ad hoc), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) और…