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पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से प्रस्तावित सुझावों और संशोधनों पर कोई भी निर्णय केवल औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था की गरिमा, परंपराओं और मर्यादा का पूरा सम्मान किया जाएगा तथा किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा। सरकार ने यह भी दोहराया कि संवेदनशील मुद्दों पर संवाद और विचार-विमर्श की प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी भावना के साथ आगे की कार्रवाई…