संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा- प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी; हिंसा के बाद करना पड़ा बल प्रयोग

20 जुलाई को दिल्ली में हुए संसद मार्च और जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने अदालत को दिए हलफनामे में कहा है कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ने लगी और बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई, तब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी हो गया। दिल्ली पुलिस का यह जवाब उन याचिकाओं के संबंध में दाखिल किया गया है, जिनमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित ज्यादती के आरोप लगाए…

पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी 2 हफ्ते की मोहलत, कहा- फैसला नहीं हुआ तो हम आदेश देंगे

पैकेट में मिलने वाले बिस्किट, चिप्स, नमकीन और दूसरे खाद्य उत्पादों पर अब चीनी, नमक और फैट की अधिक मात्रा को लेकर साफ चेतावनी दिखाई दे सकती है। पैकेज्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक वॉर्निंग लेबल (FoPL) लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर खुद कोई ठोस फैसला नहीं लेती, तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि…

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों लाया गया नया कानून, 16 ट्रिब्यूनलों पर क्या होगा असर?

लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 को मंजूरी दे दी गई। सदन में लगातार शोर-शराबे के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी और इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस नए कानून का उद्देश्य ट्रिब्यूनलों की शक्तियों में बदलाव करना नहीं, बल्कि उनकी नियुक्ति व्यवस्था, प्रशासन और निगरानी को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को लेकर स्पष्ट किया कि इससे देश के किसी भी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में कटौती या बदलाव नहीं किया…

क्या दिल्ली में बदलने वाला है धरना-प्रदर्शन का सबसे बड़ा ठिकाना? जंतर-मंतर की जगह नए स्थल पर मंथन

देश की राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों की पहचान बन चुका जंतर-मंतर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई आंदोलन नहीं, बल्कि वह कानूनी बहस है जिसमें इस स्थान को प्रदर्शन स्थल बनाए रखने पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में जंतर-मंतर बड़े धरना-प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन यदि भविष्य में अदालत किसी नए स्थान को मंजूरी देती है तो…

क्या भारत में एक आंदोलन से खत्म हो सकता है आरक्षण? जानिए संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून क्या कहते हैं

नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक नया अभियान चर्चा में आया है। ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ नाम से चल रहे इस ऑनलाइन अभियान ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। अभियान से जुड़े दावों के अनुसार, इससे संबंधित एक इंस्टाग्राम पेज को कम समय में बड़ी संख्या में लोगों ने फॉलो किया है। सोशल मीडिया पर इस अभियान की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही भारत में आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय और संविधान में इसके प्रावधानों को लेकर बहस भी…

महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिलीज़ का रास्ता साफ; रचनात्मक अभिव्यक्ति पर अदालत की अहम टिप्पणी

भगवान जगन्नाथ पर आधारित एनिमेटेड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का उद्देश्य कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति को अनावश्यक रूप से बाधित करना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि हर धार्मिक या पौराणिक विषय पर बनने वाली फिल्म को कुछ लोगों की आपत्तियों के आधार पर रोका जाने लगे, तो भविष्य में रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कथाओं पर बनने वाले रचनात्मक कार्य भी प्रभावित होंगे। यह…

हवाई टिकटों की मनमानी कीमतों पर लगेगी लगाम? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार तैयार कर रही नया नियम

देश में त्योहारों, छुट्टियों और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान हवाई टिकटों की कीमतों में होने वाली भारी बढ़ोतरी पर जल्द ही नियंत्रण देखने को मिल सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि एयरफेयर को रेगुलेट करने के लिए नए नियम तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि इन नियमों को संसद के सामने पेश किया जाना अभी बाकी है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सरकार से कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर इन नियमों की प्रति सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष जमा करे। यह मामला लंबे…

E20 पेट्रोल पर सरकार ने दी सफाई, कहा- वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही लागू हुई नीति, इंजन को नुकसान के दावे साबित नहीं

देश में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को बिना तैयारी या जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि यह फैसला कई वर्षों तक चली रिसर्च, वैज्ञानिक परीक्षण और ऑटोमोबाइल कंपनियों के सहयोग के बाद लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक हुए परीक्षणों में ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचता है। दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी…

E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान: एथेनॉल मिश्रण अभी प्रयोग के दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी मौजूदा नीति

पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने वाली केंद्र सरकार की E20 योजना को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की यह व्यवस्था अभी एक तरह के प्रयोग और मूल्यांकन के चरण में है। इसके वास्तविक प्रभावों का आकलन अगले साल तक किया जा सकेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि फिलहाल E20 नीति में किसी तरह के बदलाव की कोई योजना नहीं है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि एथेनॉल सप्लाई से जुड़ी व्यवस्था मांग,…

कैबिनेट बैठक में कितने मंत्री जरूरी? सुप्रीम कोर्ट में जज के सवाल पर SG और अफसर भी रह गए चुप

सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट बैठक के कोरम पर उठा सवाल, आखिर कितने मंत्रियों की मौजूदगी जरूरी होती है? जानिए संविधान और नियम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान पूछा गया एक सवाल इन दिनों कानूनी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के लिए न्यूनतम कितने मंत्रियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में, कैबिनेट बैठक का कोरम (Quorum) क्या है? बताया जाता है कि सवाल सुनते ही कुछ समय के लिए…

मृत्युदंड क्या है: कानून, प्रक्रिया और भारत में फांसी का पूरा इतिहास समझिए

तमिलनाडु के मदुरै की एक अदालत द्वारा वर्ष 2020 में पुलिस हिरासत में हुई पिता-पुत्र की मौत के बहुचर्चित मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद देशभर में एक बार फिर मृत्युदंड (Death Penalty) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अदालत के इस फैसले ने केवल संबंधित मामले को ही नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड के प्रावधान, उसकी आवश्यकता, कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक सीमाओं को भी बहस के केंद्र में ला दिया है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मृत्युदंड पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। हालांकि, भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर…

CJI Surya Kant का बड़ा कदम: Supreme Court में VIP culture खत्म, Senior lawyers के shortcuts और influence पर रोक

सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सूचीकरण प्रक्रिया में बदलाव, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पारदर्शिता और समान अवसर पर दिया जोर सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अदालत में मामलों की सूचीकरण (Listing) प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं को समान अवसर मिले तथा मामलों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो। नई व्यवस्था के तहत…