तमिलनाडु के मदुरै की एक अदालत द्वारा वर्ष 2020 में पुलिस हिरासत में हुई पिता-पुत्र की मौत के बहुचर्चित मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद देशभर में एक बार फिर मृत्युदंड (Death Penalty) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अदालत के इस फैसले ने केवल संबंधित मामले को ही नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड के प्रावधान, उसकी आवश्यकता, कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक सीमाओं को भी बहस के केंद्र में ला दिया है।
भारत उन देशों में शामिल है जहां मृत्युदंड पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। हालांकि, भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि यह सजा केवल अत्यंत गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐतिहासिक फैसलों में कहा है कि मृत्युदंड सामान्य दंड नहीं बल्कि अंतिम और अपवादस्वरूप विकल्प होना चाहिए।
ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में मृत्युदंड किन परिस्थितियों में दिया जाता है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, संविधान इसके बारे में क्या कहता है और किसी दोषी को वास्तव में फांसी तक पहुंचने के लिए किन-किन न्यायिक चरणों से गुजरना पड़ता है।
मृत्युदंड क्या होता है?
मृत्युदंड भारतीय न्याय प्रणाली की सबसे कठोर सजा मानी जाती है। इस दंड के अंतर्गत अदालत किसी दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु दंड देने का आदेश देती है।
भारत में यह सजा केवल सीमित परिस्थितियों में दी जाती है और प्रत्येक मामले में अदालत अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों, साक्ष्यों और दोषी की भूमिका का विस्तृत परीक्षण करती है।
मृत्युदंड का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना भी माना जाता है जहां अदालत को लगता है कि अन्य कोई सजा पर्याप्त नहीं होगी।
भारत में मृत्युदंड का कानूनी आधार
भारत में मृत्युदंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) सहित कुछ विशेष कानूनों में मौजूद है।
पहले यह व्यवस्था भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत थी। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के तहत लागू किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिनियमों में भी मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है, जहां अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर मानी जाती है।
किन अपराधों में दी जा सकती है फांसी?
भारतीय कानून के अनुसार हर अपराध में मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।
आमतौर पर निम्न प्रकार के अत्यंत गंभीर मामलों में अदालत मृत्युदंड पर विचार कर सकती है—
- अत्यंत क्रूर और जघन्य हत्या
- देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना
- आतंकवादी गतिविधियां
- राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराध
- बच्चों के साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में अत्यंत गंभीर यौन अपराध
- कुछ विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध
हालांकि प्रत्येक मामले में अदालत तथ्यों और परिस्थितियों का अलग-अलग मूल्यांकन करती है।
क्या हर हत्या के मामले में फांसी होती है?
नहीं।
भारत में हर हत्या के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाता।
अधिकांश मामलों में अदालत आजीवन कारावास या अन्य उपयुक्त दंड देती है।
मृत्युदंड केवल उन मामलों में विचाराधीन होता है जहां अपराध अत्यंत असाधारण, निर्मम और समाज को गहराई से प्रभावित करने वाला माना जाता है।
इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” सिद्धांत विकसित किया।
क्या है ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत?
भारत में मृत्युदंड को लेकर सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत “Rarest of Rare” माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया था।
अदालत ने कहा कि मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाना चाहिए जहां—
- अपराध अत्यंत क्रूर हो।
- समाज की सामूहिक चेतना प्रभावित हुई हो।
- अपराध की परिस्थितियाँ असाधारण हों।
- दोषी के सुधार की संभावना अत्यंत कम मानी जाए।
- आजीवन कारावास पर्याप्त दंड न माना जाए।
इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मृत्युदंड का उपयोग अत्यंत सीमित परिस्थितियों में ही किया जाए।
अदालत किन बातों पर विचार करती है?
मृत्युदंड सुनाने से पहले अदालत कई महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन करती है।
जैसे—
- अपराध की प्रकृति
- अपराध करने का तरीका
- पीड़ित की स्थिति
- दोषी की भूमिका
- पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड
- सुधार की संभावना
- सामाजिक प्रभाव
- उपलब्ध साक्ष्य
इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय निर्णय तक पहुंचता है।
फांसी तक पहुंचने की पूरी कानूनी प्रक्रिया
भारत में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिलने का अर्थ यह नहीं होता कि उसे तुरंत फांसी दे दी जाएगी।
इसके लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
1. सेशन कोर्ट का निर्णय
सबसे पहले संबंधित मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है।
यदि अदालत दोष सिद्ध मानती है और मृत्युदंड उचित समझती है, तो वह सजा सुना सकती है।
2. हाई कोर्ट की पुष्टि
भारत में सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा तब तक लागू नहीं होती जब तक संबंधित हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे।
हाई कोर्ट पूरे मामले की दोबारा समीक्षा करता है।
3. सुप्रीम कोर्ट में अपील
दोषी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है।
सुप्रीम कोर्ट मामले के सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं की समीक्षा करता है।
4. पुनर्विचार याचिका
यदि सुप्रीम कोर्ट भी मृत्युदंड बरकरार रखता है, तब भी दोषी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है।
5. क्यूरेटिव पिटीशन
कुछ विशेष परिस्थितियों में क्यूरेटिव याचिका दायर करने का भी अधिकार उपलब्ध होता है।
6. दया याचिका
न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी दोषी के पास संवैधानिक अधिकार मौजूद रहते हैं।
वह—
- राष्ट्रपति के समक्ष अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका
- राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 161 के तहत दया याचिका
दायर कर सकता है।
जब तक इन सभी विकल्पों पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक मृत्युदंड लागू नहीं किया जाता।
संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
हालांकि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है।
इसी कारण मृत्युदंड के मामलों में न्यायालय अत्यधिक सावधानी बरतते हैं और बहु-स्तरीय न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था मौजूद है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका
संविधान ने दया याचिका की व्यवस्था इसलिए दी है ताकि किसी भी मामले में अंतिम स्तर पर मानवीय और संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा सके।
राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है।
हालांकि यह प्रक्रिया भी कानून और स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित होती है।
भारत में फांसी कैसे दी जाती है?
भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन जेल नियमों के अनुसार किया जाता है।
आमतौर पर—
- फांसी सूर्योदय से पहले दी जाती है।
- जेल अधीक्षक उपस्थित रहते हैं।
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद रहता है।
- चिकित्सक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है।
- मृत्यु की पुष्टि मेडिकल अधिकारी द्वारा की जाती है।
पूरी प्रक्रिया निर्धारित जेल मैनुअल और कानूनी नियमों के अनुसार संपन्न होती है।
मृत्युदंड और मानवाधिकार
मृत्युदंड को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग विचार मौजूद हैं।
मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि जीवन का अधिकार सर्वोच्च होना चाहिए और यदि न्यायिक त्रुटि हो जाए तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
वहीं दूसरी ओर कई कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यंत जघन्य अपराधों में कठोर दंड समाज में न्याय की भावना बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकता है।
भारत में भी यह बहस कई दशकों से जारी है।
भारत में मृत्युदंड का इतिहास
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दी गई थी।
इनमें प्रमुख नाम हैं—
- मंगल पांडेय
- भगत सिंह
- राजगुरु
- सुखदेव
- खुदीराम बोस
स्वतंत्रता के बाद भी भारत में विभिन्न मामलों में मृत्युदंड दिया गया।
महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को वर्ष 1949 में मृत्युदंड दिया गया था।
बाद के वर्षों में भी कुछ चर्चित मामलों में न्यायालयों ने मृत्युदंड सुनाया।
चर्चित मामलों में दी गई फांसी
स्वतंत्र भारत में कई ऐसे मामले रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा पैदा की।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे—
- रंगा-बिल्ला मामला
- अजमल कसाब
- अफजल गुरु
- याकूब मेमन
- निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी
इन मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अंतिम निर्णय लागू किया गया।
क्या भारत में मृत्युदंड समाप्त किया जा सकता है?
समय-समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या भारत को मृत्युदंड समाप्त कर देना चाहिए।
अब तक भारतीय संसद ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।
सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि जब तक कानून में मृत्युदंड का प्रावधान मौजूद है, तब तक न्यायालय उपयुक्त मामलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन केवल “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” सिद्धांत के अनुरूप।
इसी कारण भारत में मृत्युदंड एक अपवादस्वरूप दंड के रूप में बना हुआ है।
मदुरै की अदालत का हालिया फैसला एक बार फिर इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आया है। इस मामले ने यह याद दिलाया है कि भारत में मृत्युदंड केवल कठोर सजा नहीं, बल्कि एक लंबी, बहु-स्तरीय और संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। न्यायालय प्रत्येक मामले में अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी प्रावधानों और संवैधानिक सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद ही ऐसा निर्णय लेते हैं। इसलिए मृत्युदंड से जुड़े किसी भी मामले को समझने के लिए केवल अदालत के अंतिम फैसले को नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद पूरी न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था को जानना भी उतना ही आवश्यक है।
