गंजाम, गजपति और कंधमाल के सभी ब्लॉकों में लागू होगी राहत व्यवस्था, बैंकिंग सेवाएं बाधित होने पर राशि पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम; जिलाधीशों को रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश
ओडिशा सरकार ने हालिया बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत गंजाम, गजपति और कंधमाल जिले के सभी ब्लॉकों में बाढ़ प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार को 50 किलो चावल और 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर जिला प्रशासन को राहत वितरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री की ओर से पहले घोषित राहत पैकेज के अतिरिक्त है। इसका उद्देश्य बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ उन्हें तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। तीनों जिलों में राहत सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लाभार्थियों की पहचान, सूची तैयार करने और भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक पात्र परिवार को 50 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 2500 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजे जाएंगे। सरकार ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सहायता वास्तविक रूप से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचे और पात्र लोगों को राहत पाने में किसी तरह की परेशानी न हो।
तीनों जिलों के सभी ब्लॉकों में लागू होगी योजना
राज्य सरकार ने गंजाम, गजपति और कंधमाल के सभी ब्लॉकों को इस अतिरिक्त राहत व्यवस्था के दायरे में रखा है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने तीनों जिलों के जिलाधीशों को अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की पहचान करने और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने को कहा है।
प्रशासन को सूची बनाते समय यह ध्यान रखना होगा कि सहायता उन्हीं परिवारों तक पहुंचे, जो हालिया बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके लिए लाभार्थियों की पहचान और सूची का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि राहत वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।
आदेश के मुताबिक, आर्थिक सहायता का भुगतान डीबीटी के जरिए किया जाएगा। इस व्यवस्था से राशि सीधे पात्र परिवारों के बैंक खातों में पहुंचाई जा सकेगी। वहीं, चावल का वितरण चिह्नित लाभार्थियों के बीच जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के समन्वय से कराया जाएगा।
राहत वितरण की रोजाना निगरानी करेगा प्रशासन
सरकार ने केवल सहायता घोषित करने तक ही सीमित रहने के बजाय उसके वितरण की नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की है। तीनों जिलों के जिलाधीशों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट विशेष राहत आयुक्त कार्यालय को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट हर दिन शाम पांच बजे तक जमा करानी अनिवार्य होगी।
रिपोर्ट में आर्थिक सहायता के भुगतान और चावल वितरण की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इससे राज्य स्तर पर यह निगरानी की जा सकेगी कि कितने पात्र परिवारों की पहचान हुई, कितने लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली और कितने परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया।
इस व्यवस्था का उद्देश्य राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों की पहचान और वितरण के बीच अनावश्यक देरी न हो। साथ ही, राहत सामग्री पात्र परिवारों तक पहुंचाने में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
बैंकिंग सेवाएं बाधित होने पर वैकल्पिक तरीके से पहुंचेगी मदद
बाढ़ प्रभावित कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और इंटरनेट सुविधा बाधित होने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवात अर्नब से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त राहत देने का कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों जिलों के सभी ब्लॉकों में आपातकालीन राहत सहायता बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पात्र परिवारों की सूची तत्काल तैयार करने के साथ उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके बाद 2500 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
हालांकि, जिन इलाकों में बैंकिंग सेवाएं बाधित हैं, वहां लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसका मकसद यह है कि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कोई भी पात्र परिवार राहत से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
चावल के उठाव और वितरण में तेजी लाने के निर्देश
आर्थिक सहायता के साथ खाद्यान्न वितरण को भी प्राथमिकता दी गई है। ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) और जिला आपूर्ति अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ चावल का उठाव और वितरण तेजी से कराने को कहा गया है।
सरकार चाहती है कि चावल की उपलब्धता और आपूर्ति के बीच किसी तरह की बाधा न आए। इसके लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों को वितरण प्रक्रिया पर नजर रखने और प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को 50 किलो चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था इसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित परिवारों के सामने भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती होती है। ऐसे में सरकार की ओर से दी जा रही अतिरिक्त खाद्यान्न सहायता से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। 2500 रुपये की आर्थिक मदद उन्हें जरूरी सामान और अन्य तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक हो सकती है।
पहले घोषित राहत पैकेज के अतिरिक्त मिलेगी सहायता
विशेष राहत आयुक्त कार्यालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 50 किलो चावल और 2500 रुपये की यह मदद मुख्यमंत्री की ओर से पहले घोषित राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी। यानी तीनों जिलों के पात्र परिवारों को पहले घोषित सहायता के अलावा यह अतिरिक्त राहत उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, आर्थिक सहायता के भुगतान और खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने को कहा है। रोजाना रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था के जरिए राहत कार्यों की प्रगति पर राज्य स्तर से नजर रखी जाएगी।
ओडिशा सरकार के इस फैसले से गंजाम, गजपति और कंधमाल के बाढ़ प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक और खाद्य सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब जिला प्रशासन के सामने तय समय में वास्तविक प्रभावित परिवारों की पहचान कर उन्हें राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग सेवाओं में बाधा या आपूर्ति संबंधी दिक्कतों के कारण राहत वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए।
