देश के तेल और गैस कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता को गुजरात के पास समुद्र में स्थित कैंबे ऑफशोर ऑयल ब्लॉक के मामले में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने इस विवादित तेल ब्लॉक का संचालन और नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह बदलाव हुआ है। दूसरी तरफ, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड ने इस ब्लॉक से संबंधित अपनी संपत्तियों और बकाया रकम का मूल्यांकन बदलते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में करीब 379 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है।
इस पूरे घटनाक्रम ने तेल एवं गैस क्षेत्र में दोनों कंपनियों के बीच चल रहे विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। फिलहाल कैंबे ब्लॉक का संचालन ONGC कर रही है, लेकिन वेदांता ने अदालत के फैसले को चुनौती दी हुई है। ऐसे में इस संपत्ति पर नियंत्रण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मामले का अंतिम परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस ब्लॉक के भविष्य को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है।
22 जुलाई से ONGC के पास ब्लॉक की कमान
ONGC ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया है कि उसने 22 जुलाई 2026 से कैंबे ऑफशोर ब्लॉक (CB-OS-02) का संचालन और नियंत्रण संभाल लिया है। इससे पहले इस ब्लॉक की ऑपरेटर वेदांता थी। सरकारी कंपनी के अनुसार, 21 जुलाई 2026 तक इस ब्लॉक में उसकी हिस्सेदारी जॉइंट वेंचर के तौर पर दर्ज थी। हालांकि, अगले दिन से उसने सरकारी नामांकन व्यवस्था के तहत इसका संचालन शुरू कर दिया।
इस बदलाव के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का 22 जुलाई 2026 का आदेश अहम रहा। अदालत की सिंगल जज बेंच ने वेदांता की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही, ब्लॉक के संबंध में पहले जारी किया गया यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश भी समाप्त हो गया। इसके बाद ONGC के लिए ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का रास्ता साफ हो गया।
सरकारी कंपनी ने इसके बाद 28 जुलाई को पेट्रोलियम लीज हासिल करने के लिए भी आवेदन किया। इस तरह अदालत के आदेश के बाद ब्लॉक के संचालन से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी कदम आगे बढ़ाए गए।
क्या है पूरा कैंबे ब्लॉक विवाद?
कैंबे ऑफशोर ब्लॉक गुजरात के नजदीक समुद्री क्षेत्र में स्थित है। यह तेल और गैस उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसका संचालन पहले वेदांता के पास था। हालांकि, इस परियोजना में वेदांता अकेली हिस्सेदार नहीं थी। ब्लॉक में अलग-अलग कंपनियों की हिस्सेदारी तय थी।
इसमें वेदांता की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी, जबकि ONGC के पास 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूद थी। शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी इनवेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड की थी। यानी ONGC पहले से ही इस परियोजना में सबसे बड़ी हिस्सेदार थी, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी वेदांता संभाल रही थी।
इस ब्लॉक के लिए किया गया प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) 29 जून 2023 को समाप्त हो गया था। इस समझौते के तहत तेल और गैस क्षेत्र में उत्पादन तथा उससे जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्धारण होता है। अनुबंध की अवधि खत्म होने के बाद इसे आगे बढ़ाने को लेकर कंपनियों और सरकार के बीच विवाद शुरू हुआ।
वेदांता और उसके साझेदारों ने अनुबंध की समाप्ति से पहले ही इसे जारी रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कंपनियों ने 28 जून 2021 को केंद्र सरकार की 2017 की नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। उनका उद्देश्य था कि मौजूदा व्यवस्था के तहत ब्लॉक का संचालन आगे भी जारी रह सके।
सरकार ने एक्सटेंशन देने से किया इनकार
काफी समय तक मामला विचाराधीन रहने के बाद केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2025 को इस अनुबंध को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। सरकार के इस फैसले के साथ ही वेदांता को कैंबे ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश भी दिया गया।
यह फैसला वेदांता के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कंपनी लंबे समय से इस ब्लॉक का संचालन कर रही थी और इसमें उसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी भी थी। सरकार के निर्णय से ब्लॉक के ऑपरेटर के रूप में उसकी भूमिका प्रभावित होने वाली थी।
वेदांता ने सरकारी फैसले को स्वीकार करने के बजाय इसे अदालत में चुनौती देने का रास्ता चुना। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी और ब्लॉक का नियंत्रण ONGC को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश भी लागू था। इसी वजह से संचालन और नियंत्रण को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होने तक विवाद जारी रहा।
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बदली स्थिति
वेदांता की याचिका पर सुनवाई के बाद 22 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कंपनी के पक्ष में फैसला नहीं दिया। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पहले से लागू यथास्थिति का अंतरिम आदेश भी समाप्त हो गया।
अदालत के इस फैसले का सीधा असर कैंबे ब्लॉक के संचालन पर पड़ा। अंतरिम संरक्षण खत्म होने के बाद ONGC ने 22 जुलाई से ब्लॉक की कमान संभाल ली। इस प्रकार जिस परियोजना का संचालन पहले वेदांता के पास था, उसकी जिम्मेदारी सरकारी कंपनी के पास चली गई।
हालांकि, इस फैसले को मामले का अंतिम अंत नहीं माना जा सकता। वेदांता ने सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। कंपनी का कहना है कि वह अपने कानूनी अधिकारों के तहत इस फैसले को चुनौती दे रही है।
संपत्तियों के मूल्यांकन में कमी से दर्ज हुआ 379 करोड़ का नुकसान
कैंबे ब्लॉक का संचालन हाथ से निकलने के बाद वेदांता को इसका वित्तीय असर भी अपने खातों में दिखाना पड़ा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी Q1 FY27 में करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया है।
इम्पेयरमेंट चार्ज का मतलब है कि किसी कंपनी को अपनी संपत्ति की पहले दर्ज की गई कीमत में कमी स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि भविष्य में उससे उतना आर्थिक लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है। यह जरूरी नहीं कि इतनी ही रकम का तत्काल नकद भुगतान किया गया हो। यह कंपनी के वित्तीय खातों में संपत्ति के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है।
वेदांता के मुताबिक, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के वैध नहीं रहने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों तथा बकाया रकम की वसूली को लेकर अनिश्चितता पैदा होने के कारण दोबारा मूल्यांकन करना पड़ा। इस प्रक्रिया के बाद कंपनी ने संबंधित संपत्तियों और रकम की कीमत घटाई और करीब 379 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि 22 जुलाई 2026 से उसने कैंबे ब्लॉक से होने वाली आय और उससे संबंधित खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया। यानी जिस तारीख से ONGC ने संचालन संभाला, उसके बाद वेदांता ने इस ब्लॉक की कमाई और खर्चों को अपनी नियमित वित्तीय गणना का हिस्सा नहीं बनाया।
यह बदलाव कंपनी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक के संचालन से होने वाली आय और उससे संबंधित खर्चों का लेखा-जोखा पहले वेदांता की जिम्मेदारी का हिस्सा था।
डिवीजन बेंच में मामला, फैसले का इंतजार
सिंगल जज बेंच के आदेश के बाद वेदांता ने अपनी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई है। कंपनी ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की। वेदांता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इसका अर्थ है कि फिलहाल अपील पर अंतिम आदेश आना बाकी है। जब तक डिवीजन बेंच अपना फैसला नहीं सुनाती, तब तक मामले की कानूनी स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है।
दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि कानूनी विवाद का अंतिम नतीजा अभी स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही भविष्य में इस मामले का कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, इसका भी फिलहाल सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।
यदि अपील में वेदांता को राहत मिलती है तो मामले की मौजूदा स्थिति में बदलाव की संभावना बन सकती है। दूसरी ओर, यदि अदालत का फैसला उसके खिलाफ आता है तो ONGC के नियंत्रण को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
शेयर बाजार में दोनों कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा?
कैंबे ब्लॉक से जुड़ी इस खबर के बीच वेदांता और ONGC के शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार के कारोबार में वेदांता का शेयर 0.25 प्रतिशत गिरकर 259.65 रुपये पर बंद हुआ। वहीं ONGC के शेयर में 0.24 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 225.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।
हालांकि, पिछले एक महीने के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वेदांता का शेयर ONGC की तुलना में बेहतर स्थिति में रहा है। इस अवधि में वेदांता के शेयर में 5.51 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि ONGC का शेयर केवल 0.18 प्रतिशत चढ़ा।
लेकिन छह महीने के आंकड़े दोनों कंपनियों के लिए कमजोर रहे हैं। इस दौरान वेदांता के शेयर में करीब 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं ONGC का शेयर भी लगभग 25 प्रतिशत टूट गया। इससे पता चलता है कि हाल के छह महीनों में दोनों कंपनियों के निवेशकों को शेयर बाजार में नुकसान का सामना करना पड़ा है।
कैंबे ब्लॉक विवाद के कारण वेदांता की संपत्तियों के मूल्यांकन पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन शेयरों में होने वाले उतार-चढ़ाव को केवल इसी एक घटनाक्रम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कंपनियों के शेयरों की चाल पर कई अन्य बाजार और कारोबारी परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल इस पूरे मामले में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, ONGC ने 22 जुलाई 2026 से कैंबे ऑफशोर ब्लॉक का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। दूसरी, वेदांता ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की है और अदालत का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।
इस विवाद का नतीजा दोनों कंपनियों के लिए अहम हो सकता है। वेदांता के लिए यह मामला ब्लॉक से जुड़े अधिकारों, संपत्तियों और संभावित आर्थिक लाभ से संबंधित है। वहीं ONGC के लिए इसका संबंध पहले से मौजूद हिस्सेदारी के साथ ब्लॉक के संचालन और नियंत्रण से है।
ऐसे में अब सभी की नजर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर टिकी है। अदालत का अंतिम आदेश ही इस विवाद की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तब तक कैंबे ब्लॉक का संचालन ONGC के पास रहेगा और वेदांता के खातों में दर्ज 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज इस विवाद के वित्तीय प्रभाव को दर्शाता रहेगा।




