अमित शाह की घोषणा से हजारों परिवारों और कारोबारियों को राहत की उम्मीद, औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ने से मौजूदा जमीन पर ही विस्तार कर सकेंगे उद्यमी
चंडीगढ़। शहर के हजारों परिवारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए लंबे समय से लंबित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की घोषणा के बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास कॉलोनियों के मकानों को मालिकाना हक देने, लीजहोल्ड व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने और औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। इन तीनों फैसलों को शहर के विकास, आर्थिक गतिविधियों और संपत्ति संबंधी अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन मुद्दों को लेकर शहर के निवासी, कारोबारी और औद्योगिक संगठन लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं। कई बार प्रशासन और केंद्र सरकार के स्तर पर इन प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई और इन्हें विभिन्न मंचों पर उठाया गया। लोकसभा में भी चंडीगढ़ से जुड़े इन मामलों को प्रमुखता से उठाया जा चुका है। अब गृह मंत्री की घोषणा के बाद संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि वर्षों से अटके इन मामलों में जल्द ठोस प्रगति होगी और लोगों को वास्तविक राहत मिल सकेगी।
इन फैसलों का सबसे बड़ा असर पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही उन व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी फायदा होगा, जिनकी संपत्तियां अभी लीजहोल्ड व्यवस्था के तहत हैं। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ने से उद्यमियों को सीमित जमीन पर ही अपने कारोबार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा।
चार दशक पुरानी मांग पूरी होने की जगी उम्मीद
चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मकानों का मालिकाना हक सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांगों में शामिल रहा है। यह मामला चार दशक से भी अधिक समय से लंबित है। पुनर्वास योजना के तहत प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और जरूरतमंद परिवारों को मकान उपलब्ध करवाए थे। हालांकि, इन मकानों में रहने वाले लोगों को लंबे समय तक पूर्ण मालिकाना अधिकार नहीं मिल सके। इसके चलते संपत्ति के हस्तांतरण, कानूनी दस्तावेजों और अन्य संपत्ति संबंधी मामलों में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है।
प्रशासन की योजना के अनुसार शहर के करीब 34,965 मकानों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि, इसके पहले चरण में लगभग 22 हजार मूल आवंटियों को ही इस सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है। निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद मूल आवंटियों को मकानों का मालिकाना हक देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो कई वर्षों से अपने मकानों पर कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इस योजना में फिलहाल उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने मूल आवंटियों से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), एग्रीमेंट या अन्य माध्यमों से मकान खरीदे हैं। इसका मतलब है कि करीब 13 हजार ऐसे मकानों के बाद के खरीदारों को शुरुआती चरण में योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से योजना लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में परिवारों के सामने मालिकाना हक का सवाल बना रह सकता है।
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुनर्वास कॉलोनियों में कई मकानों का हस्तांतरण वर्षों के दौरान अलग-अलग माध्यमों से हुआ है। कई परिवार लंबे समय से इन मकानों में रह रहे हैं और उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर इन्हें खरीदा है। ऐसे में मूल आवंटियों और बाद के खरीदारों के बीच अंतर को लेकर भविष्य में अलग व्यवस्था की मांग भी उठ सकती है।
फरवरी 2026 में प्रशासन ने इस विषय पर नियमों और संभावित व्यवस्था का खाका तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने मालिकाना हक देने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। अब गृह मंत्री की घोषणा के बाद यह उम्मीद बढ़ी है कि प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
8,600 औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को मिलेगा फायदा
दूसरा बड़ा फैसला शहर की लीजहोल्ड औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने से जुड़ा है। चंडीगढ़ में संपत्ति मालिकों और व्यापारिक संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग उठाई जाती रही है कि लीजहोल्ड व्यवस्था को समाप्त कर संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना अधिकार दिया जाए।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 15,016 औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। इनमें से लगभग 8,600 संपत्तियां लीजहोल्ड श्रेणी में आती हैं। इन संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय लागू होने से हजारों संपत्ति मालिकों को सीधा लाभ मिल सकता है।
वर्तमान लीजहोल्ड व्यवस्था के तहत संपत्ति मालिकों को कई मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्धारित शर्तों का पालन करना पड़ता है। संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा बैंक से ऋण लेने और संपत्ति को वित्तीय सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करने में भी कई बार मुश्किलें सामने आती हैं।
फ्रीहोल्ड व्यवस्था लागू होने से संपत्ति मालिकों को अपने अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्टता मिलेगी। वे संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण और बैंक से ऋण लेने जैसी प्रक्रियाओं को अपेक्षाकृत आसानी से पूरा कर सकेंगे। इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ शहर में निवेश का माहौल भी बेहतर होने की संभावना है।
यह मांग दो दशक से अधिक समय से लंबित थी। प्रशासन ने अप्रैल 2021 में इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी थी। इसके बाद अगस्त 2022 में मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी मांगी गई। जुलाई 2024 में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी थी, जिसके कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया।
इसके बाद प्रशासन ने मई 2026 में प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार कर केंद्र सरकार के पास भेजा। अब गृह मंत्री की ओर से मंजूरी की घोषणा किए जाने के बाद संपत्ति मालिकों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सकेगा। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शुल्क, नियमों और अन्य शर्तों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होना महत्वपूर्ण होगा।
एफएआर बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा विस्तार का अवसर
तीसरा महत्वपूर्ण फैसला चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने से जुड़ा है। इसे शहर के उद्योग जगत के लिए सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों के सामने लंबे समय से सीमित प्लॉट क्षेत्र में बढ़ती कारोबारी जरूरतों को पूरा करने की चुनौती रही है। मौजूदा निर्माण सीमाओं के कारण कई उद्यमी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अतिरिक्त कार्यालय बनाने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने में असमर्थ रहे हैं।
मास्टर प्लान-2031 में संशोधन के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रशासन की योजना फेज-1 और फेज-2 में एफएआर को बढ़ाकर 2.0 करने की है। इससे उद्योगपतियों को अपने मौजूदा प्लॉट पर अधिक निर्माण करने का अवसर मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित नियमों और निर्माण मानकों के तहत अतिरिक्त मंजिलें बनाने तथा उत्पादन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।
एफएआर बढ़ने का सीधा अर्थ है कि प्लॉट के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में अधिक निर्माण क्षेत्र उपलब्ध होगा। इससे उद्योगों को अपनी मौजूदा जमीन का बेहतर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, जिन इकाइयों के पास सीमित जगह है, वे अतिरिक्त निर्माण करके कार्यालय, गोदाम, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए स्थान विकसित कर सकेंगी।
औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 के उद्यमियों को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में कई औद्योगिक इकाइयां लंबे समय से संचालित हो रही हैं। कारोबार बढ़ने के साथ उनकी जरूरतें भी बढ़ी हैं, लेकिन सीमित प्लॉट आकार के कारण विस्तार करना आसान नहीं रहा। कई उद्यमियों को उत्पादन और भंडारण के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता महसूस होती रही है।
एफएआर बढ़ने से उन्हें नई जमीन खरीदने या दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित होने की जरूरत कम पड़ सकती है। इससे न केवल अतिरिक्त निवेश का बोझ घटेगा, बल्कि मौजूदा संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल भी संभव होगा। उद्योगपति अपनी इकाइयों को आधुनिक स्वरूप देने के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी काम कर सकेंगे।
इस फैसले का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को भी अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त निर्माण करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्माण संबंधी नियमों, सुरक्षा मानकों, पार्किंग, अग्निशमन व्यवस्था और अन्य तकनीकी शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
शहर की अर्थव्यवस्था और निवेश को मिल सकती है मजबूती
तीनों प्रस्तावों को एक साथ मंजूरी मिलने से चंडीगढ़ के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की संभावना है। पुनर्वास कॉलोनियों के परिवारों को मकानों पर मालिकाना अधिकार मिलने से उनकी संपत्ति की कानूनी स्थिति मजबूत होगी। वहीं, लीजहोल्ड संपत्तियों के फ्रीहोल्ड होने से कारोबारियों को वित्तीय और व्यावसायिक निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिल सकेगी।
औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ने से शहर की मौजूदा औद्योगिक जमीन का बेहतर उपयोग संभव होगा। इससे नए निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी आने से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इन फैसलों का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब प्रशासन इनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट समयसीमा और सरल प्रक्रिया निर्धारित करेगा। पुनर्वास कॉलोनियों में मूल आवंटियों के साथ बाद के खरीदारों के मामले का समाधान करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसी तरह फ्रीहोल्ड संपत्तियों के लिए शुल्क और हस्तांतरण संबंधी नियमों को पारदर्शी बनाना जरूरी होगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने के प्रस्ताव को लागू करते समय सुरक्षा, पार्किंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े पहलुओं का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। उद्योगों को अतिरिक्त निर्माण की अनुमति देने के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र की मौजूदा सुविधाओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
कुल मिलाकर, गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा ने चंडीगढ़ के तीन लंबे समय से अटके मुद्दों को लेकर नई उम्मीद पैदा कर दी है। यदि प्रस्तावों को जल्द अंतिम रूप देकर जमीन पर लागू किया जाता है तो इसका लाभ हजारों परिवारों, संपत्ति मालिकों और उद्योगपतियों को मिल सकता है। चार दशक पुरानी आवासीय मांग, दो दशक से अधिक पुरानी फ्रीहोल्ड की मांग और औद्योगिक विस्तार की जरूरत का समाधान चंडीगढ़ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
