शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी किए निर्देश, विद्यार्थियों और अभिभावकों के नाम सहित पूरा रिकॉर्ड अंग्रेजी में रखने के आदेश
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अब स्कूल छोड़ने के बाद प्रमाणपत्रों में नाम की स्पेलिंग गलत होने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों से संबंधित सभी आवश्यक रिकॉर्ड और रजिस्टर भी अंग्रेजी में रखने को कहा गया है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों और उनके माता-पिता के नाम की बर्तनी में एकरूपता बनी रहेगी और प्रमाणपत्रों में होने वाली गलतियों को कम किया जा सकेगा।
इस संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में सरकारी और निजी स्कूलों में इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। विभाग ने यह कदम स्कूलों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों में नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की स्पेलिंग में सामने आ रही विसंगतियों को देखते हुए उठाया है।
हिंदी में नाम लिखने के कारण सामने आ रही थीं दिक्कतें
शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई स्कूलों में विद्यार्थियों को जारी किए जाने वाले स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में उनके नाम और माता-पिता के नाम की स्पेलिंग में अंतर पाया जा रहा है। हिंदी भाषा में नाम लिखते समय अलग-अलग तरीके से बर्तनी दर्ज होने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है। कई बार एक ही विद्यार्थी का नाम अलग-अलग दस्तावेजों में अलग तरीके से लिखा जाता है, जिससे बाद में दस्तावेजों का मिलान करने में परेशानी होती है।
स्कूल से पढ़ाई पूरी करने या किसी अन्य कारण से स्कूल छोड़ने के बाद विद्यार्थी को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर वह दूसरे शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने सहित कई आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करता है। यदि इस दस्तावेज में विद्यार्थी या उसके माता-पिता के नाम की स्पेलिंग अन्य प्रमाणपत्रों से अलग हो तो उसे सुधार करवाने के लिए स्कूलों और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
विभाग का मानना है कि अंग्रेजी में प्रमाणपत्र जारी करने से नामों की स्पेलिंग को एक समान रखने में मदद मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को भविष्य में दस्तावेजी विसंगतियों के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा।
स्कूलों के रिकॉर्ड और रजिस्टर भी अंग्रेजी में रखने होंगे
शिक्षा विभाग ने केवल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की भाषा बदलने तक ही निर्देश सीमित नहीं रखे हैं। स्कूलों को विद्यार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड और रजिस्टर भी अंग्रेजी में तैयार करने और सुरक्षित रखने होंगे। इनमें विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम और अन्य संबंधित जानकारियों को एक समान तरीके से दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया है।
विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल में प्रवेश के समय दर्ज किए गए विवरण और बाद में जारी होने वाले प्रमाणपत्रों में किसी प्रकार का अंतर न रहे। यदि स्कूल के मूल रिकॉर्ड में ही नाम की स्पेलिंग अलग-अलग दर्ज होगी तो प्रमाणपत्र जारी करते समय भी गलती होने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र दोनों में एकरूपता बनाए रखने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे निर्देश
निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी पत्र में सभी जिलों के उपनिदेशकों को अपने अधीन आने वाले स्कूलों तक निर्देश पहुंचाने और उनका पालन सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। इसमें सरकारी स्कूलों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है।
जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि स्कूलों में विद्यार्थियों से संबंधित दस्तावेज और रजिस्टर निर्धारित निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाएं। विभाग की कोशिश है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाई जाए, ताकि किसी भी विद्यार्थी को अलग-अलग स्कूलों से जारी दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।
दाखिले और आगे की पढ़ाई में नहीं आएगी दस्तावेजों की अड़चन
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। स्कूल बदलने, आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने और विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी और प्रशासनिक औपचारिकताओं के दौरान भी विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
ऐसे में नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर भी कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। विद्यार्थी को अपने दस्तावेजों में सुधार करवाने के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत करनी पड़ती है। अभिभावकों को भी स्कूलों और संबंधित कार्यालयों में जाना पड़ता है।
शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था से स्कूल स्तर पर ही ऐसी गलतियों को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। अंग्रेजी में रिकॉर्ड और प्रमाणपत्र तैयार होने से नामों की वर्तनी को एक समान रखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों के बाद अब सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों में शुद्धता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में उन्हें प्रमाणपत्रों में नाम की गलतियों के कारण किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।
