शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और अति-निर्धन परिवारों को राहत देने के लिए एक नई व्यापक कल्याणकारी योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को आगामी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। सरकार के अनुसार, योजना का लाभ प्रदेश के करीब 2 लाख अति-निर्धन परिवारों को मिलेगा।
नई योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि बिजली का बिल गरीब परिवारों के घरेलू खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और मुफ्त बिजली की सुविधा मिलने से उनकी मासिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और उन्हें रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिल सके।
योजना में केवल बिजली राहत का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि परिवार की महिलाओं को भी प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पात्र परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इससे महिलाओं के पास नियमित आर्थिक सहायता का अपना साधन उपलब्ध होगा और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ने ऐसे परिवारों को भी इसके दायरे में शामिल करने की बात कही है, जो अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित लाभार्थियों में करीब 90 हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था। सरकार का दावा है कि नई योजना के जरिए ऐसे परिवारों तक पहली बार सरकारी सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार की इस पहल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आम तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रता संबंधी दस्तावेजों, आय सीमा अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कई जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में 90 हजार वंचित परिवारों को योजना में शामिल करने की घोषणा सरकार की पहुंच को निचले स्तर तक ले जाने के प्रयास के तौर पर देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए सरकार एक ओर गरीब परिवारों को सीधे राहत देने वाली योजनाओं पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को स्वरोजगार और आय के नए साधन उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में बैठक के दौरान होम स्टे योजना से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की होम स्टे योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ब्याज अनुदान की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे स्थापित करने वालों को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान, शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि ब्याज अनुदान की इस व्यवस्था से लोगों को अपने घरों और संपत्तियों को होम स्टे के रूप में विकसित करने में मदद मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है और पर्यटकों के बीच स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होम स्टे सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में सरकार इस क्षेत्र को ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के माध्यम के रूप में देख रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, होम स्टे को बढ़ावा देने से केवल पर्यटन क्षेत्र को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल रही है। पर्यटकों के ठहरने से स्थानीय दुकानदारों, टैक्सी संचालकों, छोटे कारोबारियों, हस्तशिल्प से जुड़े लोगों और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। सरकार का उद्देश्य इसी आर्थिक श्रृंखला को मजबूत करना है ताकि पर्यटन का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच सके।
राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों से कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी समन्वय बनाए रखने की बात कही। बैठक में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जरूरतमंद परिवारों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
नई योजना की घोषणा के बाद अब इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा महत्वपूर्ण होगी। सरकार को योजना के लिए पात्र परिवारों की पहचान, लाभार्थियों का सत्यापन और बिजली तथा सम्मान राशि से संबंधित भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। चूंकि योजना का लक्ष्य करीब दो लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए संबंधित विभागों के स्तर पर व्यापक तैयारी की जरूरत होगी।
300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान प्रदेश के उन परिवारों के लिए विशेष राहत वाला कदम हो सकता है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर खर्च होता है। बिजली बिल में बचत होने से परिवार अन्य जरूरी खर्चों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर अपनी आय का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, महिलाओं के लिए 1500 रुपये की मासिक सम्मान राशि उन्हें परिवार की आर्थिक व्यवस्था में अतिरिक्त सहयोग देने का अवसर देगी।
सरकार की योजना में महिला लाभार्थियों को शामिल करने का एक उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना भी माना जा रहा है। नियमित आर्थिक सहायता सीधे महिलाओं तक पहुंचने से घरेलू स्तर पर उनकी वित्तीय भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि, योजना का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचने पर निर्भर करेगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा में उन 90 हजार परिवारों का विशेष उल्लेख भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें अब तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था। सरकार यदि ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें बिना अनावश्यक देरी के योजना से जोड़ती है तो यह पहल सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों तक सीमित न रहे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार केवल प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहना चाहती। लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी सरकार की प्राथमिकता है। होम स्टे योजना के लिए ब्याज अनुदान इसी सोच का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि यदि परिवार अपनी संपत्ति या स्थानीय संसाधनों के जरिए आय अर्जित करने में सक्षम होते हैं तो लंबे समय में उनकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो सकती है।
हिमाचल के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में होम स्टे को लेकर दिए जा रहे अलग-अलग ब्याज अनुदान का प्रावधान भी क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान सबसे अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत सहायता निर्धारित है। इससे सरकार की क्षेत्र विशेष के अनुसार सहायता देने की नीति का संकेत मिलता है।
बैठक में उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव केके पंत, हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य, प्रशासनिक सचिव तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी में कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ गरीब परिवारों के घरेलू खर्च को कम करने के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना लाई जा रही है, तो दूसरी ओर होम स्टे जैसे क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन देकर लोगों को आय के नए साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को लेकर अब 2 अक्टूबर की तारीख महत्वपूर्ण हो गई है। गांधी जयंती के अवसर पर योजना के शुरू होने के बाद करीब दो लाख परिवार इसके संभावित लाभार्थी होंगे। इनमें 90 हजार ऐसे परिवार भी शामिल होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री के अनुसार अभी तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती घोषणा को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने की होगी। यदि लाभार्थियों की पहचान, पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया सुचारू रहती है तो योजना से जुड़े परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिल सकती है। वहीं, मुफ्त बिजली की सुविधा और महिलाओं को मिलने वाली मासिक राशि के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।
कुल मिलाकर, हिमाचल सरकार की नई योजना में गरीब परिवारों के लिए बिजली राहत, महिलाओं के लिए नियमित आर्थिक सहायता और वंचित परिवारों को सरकारी सुरक्षा कवच में शामिल करने के तीन प्रमुख पहलू सामने आते हैं। इसके साथ ही होम स्टे के जरिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की नीति सरकार के व्यापक आर्थिक एजेंडे का हिस्सा है। 2 अक्टूबर से योजना के लागू होने के बाद इसके वास्तविक प्रभाव और लाभार्थियों तक पहुंच की तस्वीर सामने आएगी।
