रैंप कार्यक्रम से प्रदेश में तैयार हो रहा मजबूत औद्योगिक नेटवर्क, 1400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण; 3100 से अधिक महिलाओं को फंडिंग और नेटवर्किंग से जोड़ा
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने और बड़े निवेश का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार की योजना बड़े औद्योगिक घरानों के निवेश को स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ जोड़ने की है, ताकि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस (रैंप) कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में उद्यमिता और औद्योगिक विकास का मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, बाजार और बड़े उद्योगों की आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ना है। सरकार का मानना है कि यदि स्थानीय एमएसएमई को बड़े औद्योगिक निवेश के साथ जोड़ा जाता है तो इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी।
हिमाचल में फार्मास्युटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय उद्यमियों को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा, 1400 महिलाओं को मिला प्रशिक्षण
रैंप कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 1400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वरोजगार तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यवस्थित उद्यम चलाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम बनाना है।
इसके अलावा 58 फंडिंग एवं नेटवर्किंग सम्मेलनों के माध्यम से 3100 से अधिक महिला उद्यमियों को विभिन्न अवसरों से जोड़ा गया है। इन सम्मेलनों में महिलाओं को वित्तीय संसाधनों, व्यावसायिक संपर्कों और उद्यम विस्तार की संभावनाओं से परिचित करवाने पर जोर दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पहले से ही अनेक महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। अब सरकार की कोशिश है कि इन उद्यमों को औपचारिक आर्थिक व्यवस्था में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सहायता और बड़े बाजारों तक पहुंचने में आसानी हो।
इस दिशा में अब तक 340 एमएसएमई को औपचारिक स्वरूप दिया गया है। इसके साथ ही 16 नए स्टार्टअप आइडिया भी चिह्नित किए गए हैं। इन विचारों को आगे विकसित करने और व्यावसायिक रूप देने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर
प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को केवल इकाइयों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार को भी प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए एमएसएमई इकाइयों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस पहल के तहत अब तक 86 एआई-स्मार्ट टेक्नोलॉजी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इनके माध्यम से 1950 एमएसएमई इकाइयों का तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है। अध्ययन के आधार पर 375 इकाइयों को स्मार्ट तकनीक अपनाने के लिए तैयार पाया गया है।
आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से छोटे उद्योगों को उत्पादन प्रक्रिया बेहतर बनाने, संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करने और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही डिजिटल प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों को अपनाने से औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार होने की संभावना है।
सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के छोटे उद्योग बदलती औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार करें, ताकि वे बड़े निवेशकों और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
378 औद्योगिक इकाइयां हरित मानक अपनाने को तैयार
औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में उद्योगों को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसके तहत 1260 एमएसएमई इकाइयों का रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन (आरईसीपी) अध्ययन पूरा किया गया है। इस अध्ययन के माध्यम से उद्योगों में ऊर्जा, पानी और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल की स्थिति का आकलन किया गया है। साथ ही उत्पादन प्रक्रिया को अधिक स्वच्छ और संसाधन कुशल बनाने की संभावनाएं तलाश की गई हैं।
अध्ययन के बाद 378 इकाइयां हरित औद्योगिक मानकों को अपनाने के लिए तैयार पाई गई हैं। इन इकाइयों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली की ओर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हरित तकनीक अपनाने से उद्योगों को संसाधनों की खपत कम करने, उत्पादन लागत नियंत्रित रखने और पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा भविष्य में पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को प्राथमिकता देने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी हिमाचल की औद्योगिक इकाइयां अधिक आकर्षक बन सकती हैं।
बड़े निवेशकों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ने की योजना
हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के साथ सरकार का विशेष जोर इस बात पर है कि बड़े उद्योगों को जरूरी सामान और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही मजबूत आपूर्तिकर्ता नेटवर्क तैयार किया जाए। इसके लिए दो दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीडीपी) आयोजित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से बड़े औद्योगिक निवेशकों और स्थानीय एमएसएमई इकाइयों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की योजना है। विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, पैकेजिंग, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग और जनरल इंजीनियरिंग क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।
हिमाचल में फार्मा उद्योग का महत्वपूर्ण आधार मौजूद है। ऐसे में दवाओं के उत्पादन से जुड़ी पैकेजिंग सामग्री, मशीनरी, सहायक उत्पादों और अन्य औद्योगिक जरूरतों की आपूर्ति स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से सुनिश्चित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
इसी तरह एफएमसीजी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी स्थानीय इकाइयों को बड़े उद्योगों की आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ने पर काम किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमों को नियमित ऑर्डर मिलने और अपने कारोबार का विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं।
वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बड़े निवेशकों की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों, उत्पादन मानकों और आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी देना भी है। इससे स्थानीय इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमता और व्यावसायिक कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलेगा।
हिमाचल में मजबूत होगी औद्योगिक सप्लाई चेन
सरकार की इस पहल से प्रदेश में बड़े और छोटे उद्योगों के बीच आपसी निर्भरता बढ़ाने की संभावना है। अभी तक कई औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरतों के लिए प्रदेश के बाहर के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहती हैं। यदि स्थानीय एमएसएमई को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहयोग देकर तैयार किया जाता है तो इस निर्भरता को कम किया जा सकता है।
स्थानीय स्तर पर मजबूत सप्लाई चेन विकसित होने से परिवहन लागत में कमी, समय पर आपूर्ति और छोटे उद्योगों के कारोबार में बढ़ोतरी जैसे लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही बड़े निवेश का आर्थिक लाभ प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों और कामगारों तक पहुंच सकेगा।
सरकार का प्रयास है कि एमएसएमई क्षेत्र को बड़े औद्योगिक निवेश का सहायक आधार बनाया जाए। इसके लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय संपर्क, आधुनिक तकनीक और बाजार उपलब्ध करवाने पर एक साथ काम किया जा रहा है।
राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेश के लिए तैयार होगा औद्योगिक आधार
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, प्रदेश में औद्योगिक विकास को टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीक, हरित उत्पादन और मजबूत वेंडर सप्लाई चेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आरईसीपी और एआई-स्मार्ट तकनीक आधारित औद्योगिक बदलाव से पारंपरिक उद्योगों की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि बड़े निवेशकों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ जोड़ने से प्रदेश में औद्योगिक नेटवर्क मजबूत होगा। इससे स्थानीय एमएसएमई को नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे और निवेश का लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा।
चौहान के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य हिमाचल को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक टिकाऊ तथा प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली अपनाने के लिए तैयार किया जा रहा है।
कुल मिलाकर, रैंप कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास का ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसमें बड़े निवेश के साथ स्थानीय उद्यमियों, महिला समूहों और स्टार्टअप्स की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। यदि इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो प्रदेश में छोटे उद्योगों को विस्तार के नए अवसर मिलने के साथ रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
