हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग से माल ढुलाई करने वाले वाहनों और कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। राज्य सरकार पर्वतीय पर्यावरण पर मालवाहक वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़क परिवहन पर पर्यावरण उपकर (ग्रीन सेस) लगाने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत माल परिवहन से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्बहाली कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
सरकार का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील है। यहां की प्राकृतिक संपदा, वन क्षेत्र, जल स्रोत और जैव विविधता न केवल राज्य के लिए, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सड़क परिवहन और मालवाहक वाहनों की गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए संरक्षण के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य से सड़क मार्ग से कुछ वस्तुओं के परिवहन पर नया पर्यावरण उपकर लगाने का प्रस्ताव सामने आया है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था बनाने की पहल
प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्यों और कारणों में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों का उल्लेख किया है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रभावित क्षेत्रों की बहाली और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए लगातार धन की आवश्यकता होती है। लेकिन राज्य के राजस्व स्रोत सीमित होने के कारण इन गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना चुनौतीपूर्ण रहा है।
सरकार का मानना है कि सड़क मार्ग से माल की आवाजाही बढ़ने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। मालवाहक वाहनों की आवाजाही से सड़क किनारे धूल, वाहन उत्सर्जन, यातायात दबाव और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव पैदा हो सकते हैं। ऐसे में परिवहन गतिविधियों से संबंधित एक विशेष उपकर के जरिए पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की व्यवस्था की जा सकती है।
इस प्रस्ताव के जरिए सरकार पर्यावरण संरक्षण को केवल सामान्य बजटीय प्रावधानों पर निर्भर रखने के बजाय एक समर्पित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना चाहती है। उपकर से प्राप्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था प्रस्तावित है, ताकि पर्यावरणीय सुधार और संरक्षण के कामों को वित्तीय सहायता मिल सके।
अव्यपगत निधि में जमा होगी उपकर की राशि
प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषता पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्बहाली के लिए समर्पित निधि का गठन है। उपकर के माध्यम से प्राप्त राजस्व को इसी निधि में जमा किया जाएगा। इसे अव्यपगत यानी नान-लैप्सेबल निधि बनाने का प्रस्ताव है।
नान-लैप्सेबल निधि का मतलब है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर इसमें जमा राशि खर्च न होने की स्थिति में समाप्त नहीं होगी।
सामान्य बजटीय व्यवस्था में कई मदों के तहत आवंटित राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार समाप्त हो सकती है या अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए प्रावधान की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन प्रस्तावित अव्यपगत निधि में जमा धनराशि को वर्ष के अंत में समाप्त नहीं किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दीर्घकालिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध रखने में मदद मिल सकती है।
इस निधि का उपयोग पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों की बहाली, उपचारात्मक उपायों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार, निधि का इस्तेमाल निर्धारित पर्यावरणीय उद्देश्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।
इस व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ेगी। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों, सड़क परिवहन या अन्य कारणों से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, वहां सुधारात्मक कार्यों के लिए निधि का उपयोग किया जा सकेगा।
मौजूदा कर संग्रह प्रणाली से होगी वसूली
सरकार प्रस्तावित पर्यावरण उपकर के संग्रह और निधि के संचालन के लिए मौजूदा कर संग्रह व्यवस्था का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इसके लिए अलग से पूरी तरह नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के बजाय वर्तमान कर प्रणाली और संबंधित व्यवस्थाओं के माध्यम से उपकर की वसूली की जा सकती है।
मौजूदा ढांचे का उपयोग करने से प्रशासनिक स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, उपकर की वसूली किस प्रक्रिया के तहत होगी, संबंधित वाहनों या माल की पहचान कैसे की जाएगी और भुगतान की व्यवस्था क्या होगी, इसका विस्तृत विवरण प्रस्तावित कानून के प्रावधानों और आगे जारी होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।
सरकार के लिए इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा कि उपकर संग्रह की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रहे। माल परिवहन से जुड़े कारोबारियों, वाहन संचालकों और अन्य संबंधित पक्षों को नियमों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।
किन वस्तुओं पर लगेगा उपकर, दरों का खुलासा नहीं
प्रस्तावित पर्यावरण उपकर को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसकी दरों और दायरे से जुड़ा है। फिलहाल विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन वस्तुओं के सड़क परिवहन पर उपकर लगाया जाएगा और इसकी दर कितनी होगी।
यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि उपकर की गणना माल की मात्रा, वजन, वस्तु के प्रकार, वाहन की श्रेणी या परिवहन की दूरी के आधार पर की जाएगी अथवा इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था अपनाई जाएगी। इन विवरणों के सामने आने के बाद ही माल परिवहन से जुड़े कारोबारियों पर पड़ने वाले वास्तविक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।
यदि उपकर लागू होता है, तो सड़क मार्ग से हिमाचल में माल लाने या प्रदेश के भीतर माल ढुलाई करने वाले संबंधित कारोबारियों की परिवहन लागत प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने की स्थिति में इसका असर माल की कीमतों, व्यापारिक गतिविधियों और कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली वस्तुओं की लागत पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, उपकर की दर और वस्तुओं का दायरा तय होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था का प्रभाव किन कारोबारियों, परिवहन मार्गों और वस्तुओं पर अधिक पड़ेगा।
ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों की लागत पर पड़ सकता है असर
हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था का प्रमुख माध्यम है। पर्वतीय भूगोल के कारण अधिकांश क्षेत्रों में माल की आवाजाही सड़क मार्ग से होती है। निर्माण सामग्री, औद्योगिक उत्पाद, कृषि संबंधी सामान, दैनिक उपभोग की वस्तुएं और अन्य माल परिवहन के लिए सड़क नेटवर्क पर निर्भरता बनी हुई है।
ऐसे में सड़क से माल परिवहन पर अतिरिक्त उपकर लागू होने से ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों की लागत में वृद्धि हो सकती है। माल ढुलाई के खर्च में बढ़ोतरी का असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, सरकार इस उपकर को पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उपाय के रूप में देख रही है। यदि प्राप्त धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण, प्रभावित क्षेत्रों की बहाली, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरणीय सुधार के कामों में किया जाता है, तो इससे राज्य की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
इस प्रस्ताव के तहत आर्थिक गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उपकर की दरें किस तरह तय की जाती हैं, वसूली की व्यवस्था कितनी पारदर्शी रहती है और निधि का इस्तेमाल किन परियोजनाओं में किया जाता है।
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन की चुनौती
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। पर्यटन, उद्योग, निर्माण गतिविधियां, सड़क नेटवर्क का विस्तार और माल परिवहन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पर्वतीय पर्यावरण की संवेदनशीलता के कारण इन गतिविधियों के प्रभावों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है।
प्रस्तावित ग्रीन सेस इसी संतुलन की दिशा में सरकार की नई पहल के रूप में सामने आया है। इसके जरिए माल परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय योगदान जुटाकर पर्यावरणीय संरक्षण और पुनर्बहाली कार्यों को समर्थन देने का प्रयास किया जाएगा।
अब इस प्रस्ताव पर आगे की विधायी प्रक्रिया, उपकर की दरों, संबंधित वस्तुओं के दायरे और वसूली की व्यवस्था पर नजर रहेगी। इन विवरणों के स्पष्ट होने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि हिमाचल में माल ढुलाई पर प्रस्तावित पर्यावरण उपकर किस रूप में लागू होगा और इसका परिवहन क्षेत्र, कारोबार तथा पर्यावरण संरक्षण पर कितना प्रभाव पड़ेगा।




