पंजाब सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) में खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की भर्ती करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से लगभग 60 खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही वर्षों से बंद पड़े पीएसपीसीएल के खेल प्रकोष्ठ (Sports Wing) को भी दोबारा सक्रिय कर दिया गया है।
यह फैसला उन खिलाड़ियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद रोजगार के अवसरों की तलाश में रहते हैं। सरकार का कहना है कि खेल प्रतिभाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें सरकारी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी लगातार कदम उठाए जाएंगे।
इस संबंध में ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार खेल संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। पीएसपीसीएल में खेल कोटे के तहत भर्ती भी इसी सोच का हिस्सा है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, पदों की संख्या और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा अलग से जारी की जाएगी।
करीब 60 खिलाड़ियों को मिलेगा रोजगार
सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार इस भर्ती अभियान में लगभग 60 खिलाड़ियों को अवसर दिया जाएगा। इन नियुक्तियों का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा से जोड़ना और उन्हें आर्थिक एवं पेशेवर स्थिरता प्रदान करना है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भर्ती विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों के लिए होगी। हालांकि किन-किन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और प्रत्येक पद के लिए क्या योग्यता निर्धारित होगी, इसकी विस्तृत जानकारी आगामी अधिसूचना में जारी की जाएगी।
जल्द जारी होगी भर्ती संबंधी पूरी जानकारी
मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करेगी। इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां कर रहा है। पात्र खिलाड़ियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, चयन मानदंड और अन्य आवश्यक नियम जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रक्रियाओं को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाएगा।
PSPCL के खेल प्रकोष्ठ को फिर किया गया सक्रिय
सरकार के इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खेल प्रकोष्ठ को दोबारा शुरू कर दिया गया है। यह खेल प्रकोष्ठ कई वर्षों से निष्क्रिय था। इसके पुनर्गठन के बाद विभाग में खेल गतिविधियों को फिर से बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से खिलाड़ियों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि विभागीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे राज्य के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अतिरिक्त मंच उपलब्ध हो सकता है।
1973 में हुई थी खेल प्रकोष्ठ की शुरुआत
हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पीएसपीसीएल का खेल विंग वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। उस समय इसका उद्देश्य विभाग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को रोजगार के साथ खेल जारी रखने का अवसर देना था।
कई वर्षों तक इस खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं में विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा। खेल प्रतिभाओं के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है।
खेलों को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस, बजट, खेल मैदान और स्पोर्ट्स नर्सरी पर भी जोर
2017 में बंद हुआ था खेल विंग
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 में पीएसपीसीएल का खेल प्रकोष्ठ बंद कर दिया गया था। इसके बाद विभाग के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती और खेल गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। अब वर्तमान सरकार ने इसे फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है ताकि खिलाड़ियों को पहले की तरह अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
सरकार का मानना है कि विभागीय खेल प्रकोष्ठ केवल खिलाड़ियों को रोजगार ही नहीं देता बल्कि खेल संस्कृति को भी मजबूत बनाने में योगदान देता है।
अखिल भारतीय विद्युत नियंत्रण बोर्ड प्रतियोगिताओं में भागीदारी
खेल प्रकोष्ठ के दोबारा सक्रिय होने के बाद विभाग ने अखिल भारतीय विद्युत नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी की है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और विभिन्न राज्यों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
सरकार का उद्देश्य भविष्य में भी खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ाना और विभागीय स्तर पर खेल गतिविधियों को नियमित रूप से आयोजित करना है।
खेल बजट में किया गया बड़ा प्रावधान
मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि राज्य सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष लगभग 979 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस बजट का उपयोग खेल अधोसंरचना, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन और नई खेल योजनाओं के संचालन में किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि खेलों में निवेश बढ़ाकर युवाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
हर गांव में खेल मैदान विकसित करने की योजना
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने पर भी जोर दे रही है। मंत्री ने बताया कि गांव-गांव में खेल मैदान विकसित करने का कार्य जारी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें।
खेल मैदानों के विकास से स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन आसान होगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी।
स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने की तैयारी
सरकार भविष्य की खेल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है। इन नर्सरी के माध्यम से कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, फिटनेस, तकनीकी मार्गदर्शन और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण मिलने से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं।
खिलाड़ियों को रोजगार और खेल दोनों में मिलेगा अवसर
सरकार का कहना है कि खेल कोटे के माध्यम से नियुक्त होने वाले खिलाड़ियों को रोजगार के साथ-साथ विभागीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। इससे खिलाड़ी अपनी खेल गतिविधियों को जारी रखते हुए सरकारी सेवा में भी योगदान दे सकेंगे।
विभागीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि पीएसपीसीएल का खेल प्रकोष्ठ दोबारा सक्रिय होने के बाद कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी विभाग से जुड़ेंगे और भविष्य में राज्य तथा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आने वाले समय में भी खिलाड़ियों के हित में इसी प्रकार की योजनाएं और निर्णय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
