कादियां/चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरदासपुर जिले के कादियां विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए इसे जल्द ही सब-डिवीजन का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मांग को अब पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए प्रशासनिक ढांचे के तहत एसडीएम, डीएसपी और एडीसी सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय एक आधुनिक प्रशासनिक परिसर में संचालित होंगे, जहां नागरिकों को अधिकांश सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री सोमवार को कादियां में आयोजित एक विशेष जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम ऐलान किए और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर शिरोमणि अकाली दल पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की अनदेखी की और जनता के हितों की बजाय निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दी।
वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कादियां के लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि क्षेत्र को सब-डिवीजन का दर्जा दिया जाए, ताकि प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी।
उन्होंने कहा कि नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद लोगों को राजस्व, पुलिस, प्रशासन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी तथा आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने के लिए गुरइकबाल सिंह माहल को कादियां हल्के का नया सेवादार नियुक्त किया गया है।
सीमावर्ती इलाकों के विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से पीछे रहे, लेकिन उनकी सरकार इन इलाकों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोग देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी राज्य के अन्य हिस्सों की तरह सुविधाएं मिल सकें।
विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले
जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों और पारंपरिक राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले नेताओं ने पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग किया और आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब राजनीतिक बदलाव चाहती है और प्रदेश में परिवारवाद तथा पारंपरिक राजनीति के दौर को पीछे छोड़ रही है। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में भी विकास और जनहित की राजनीति का समर्थन करने की अपील की।
उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल उनकी सरकार के विकास कार्यों का राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए विभिन्न तरीकों से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
किसानों को गन्ना भुगतान का भरोसा
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कीड़ी शुगर मिल से जुड़े गन्ना उत्पादकों के बकाया भुगतान का मामला सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों का बकाया जल्द जारी किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
जनकल्याणकारी योजनाओं का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली योजना का लाभ लाखों परिवारों को मिल रहा है, जिससे उनके घरेलू खर्च में राहत आई है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के लगभग 47 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि इलाज के दौरान उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।
सड़कों और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 43 हजार किलोमीटर से अधिक लिंक सड़कों के नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसियों को सड़क निर्माण के साथ-साथ उनके रखरखाव के लिए भी जवाबदेह बनाया गया है, ताकि जनता को लंबे समय तक बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है और प्रत्येक रुपया विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है।
रोजगार और शिक्षा पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 68 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है ताकि योग्य युवाओं को समान अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार निवेश किया जा रहा है और सरकारी संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।
सिंचाई व्यवस्था में सुधार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने से पहले राज्य में केवल 22 प्रतिशत कृषि भूमि तक नहरी पानी पहुंच रहा था, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इससे किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हुई है और सिंचाई व्यवस्था अधिक मजबूत बनी है।
उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए नहरों के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण पर लगातार काम कर रही है।
गांवों और खेल सुविधाओं पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गांवों के विकास के लिए लगातार अनुदान जारी किए जा रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से राज्यभर में बनाए गए 3,100 नए खेल मैदान 15 जुलाई तक जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। उनका कहना था कि खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और समाज को नशे जैसी बुराइयों से बचाया जा सकता है।
जल संरक्षण के लिए तालाबों के पुनर्जीवन की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के तालाबों के पुनर्जीवन के लिए भी व्यापक अभियान चला रही है। तालाबों की सफाई, जल संरक्षण और कृषि कार्यों में उनके उपयोग की योजना तैयार की गई है। उनका कहना था कि इससे भूजल स्तर पर बढ़ते दबाव को कम करने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों से पंजाब के विकास में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा राज्य बनाना है, जहां बेहतर प्रशासन, मजबूत बुनियादी ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों तथा युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सरकार इसी सोच के साथ लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है।
