हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर व्यापक रणनीति तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण विभाग से जुड़े कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और राज्य में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों, योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना का ब्योरा प्रस्तुत किया।
बैठक का मुख्य फोकस एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, धूल प्रदूषण को रोकने, निर्माण गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने, कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर रहा।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करना, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी, पर्यावरणीय नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई और स्वच्छ तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के अनुकूल प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना समय की जरूरत है। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय मानकों को भी मजबूती से लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी योजनाओं और अभियानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका धरातल पर सही तरीके से लागू होना जरूरी है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल और नियमित निगरानी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदूषण के प्रमुख कारणों की पहचान कर उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी सुधार की आवश्यकता हो, वहां तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का समाधान किसी एक विभाग या सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम जनता की भागीदारी जरूरी है।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी आवश्यक है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का विस्तार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सौर ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा दक्षता से जुड़े प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है।
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विस्तार देने और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल तकनीक अपनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों के विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी समान महत्व दे रही है।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उद्योगों को आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देकर राज्य में प्रदूषण कम करने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
बैठक में हरित क्षेत्र बढ़ाने, वृक्षारोपण अभियान, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने और कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों ने बताया कि एनसीआर के जिलों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों, सड़कों की सफाई व्यवस्था, खुले में कचरा जलाने पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आम लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। सरकार की योजनाओं के साथ-साथ लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनभागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय है। इसलिए सभी योजनाओं को केवल तात्कालिक समाधान के रूप में नहीं, बल्कि लंबे समय की रणनीति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।
बैठक के अंत में दोनों नेताओं ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए परिणाम आधारित कार्य योजना तैयार की जाए और उसकी लगातार निगरानी की जाए।
सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में उभरे। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण लगाने और हरित क्षेत्र का विस्तार करने जैसे कदमों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस बैठक के बाद यह संकेत मिला है कि हरियाणा सरकार आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर और अधिक सख्त कदम उठा सकती है। एनसीआर क्षेत्र में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं को तेजी से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
