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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुंबई प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। चर्चा के दौरान दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। बैठक का सबसे अहम पहलू हरियाणा के काला अंब में प्रस्तावित तीसरे पानीपत युद्ध के शौर्य स्मारक से जुड़ा रहा। करीब 16…

चंडीगढ़। हरियाणा में युवाओं के रोजगार का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए होने वाली नियुक्तियों, कर्मचारियों की नौकरी की स्थिरता, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस की ओर से पंचकूला स्थित HKRN कार्यालय के घेराव के बाद भाजपा ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया और कांग्रेस के शासनकाल की रोजगार व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा किया। भाजपा ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि जिस…

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहजता और लोगों से आत्मीय तरीके से मिलने की शैली का असर अब देश की सीमाओं से बाहर भी देखने को मिला। अलग-अलग देशों से आए विदेशी नागरिकों ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान उनके साथ सेल्फी ली और तस्वीरों के जरिए इस खास पल को यादगार बनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री भी लोगों से पूरी गर्मजोशी के साथ मिले और उनके आग्रह को सहजता से स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने के लिए विदेशी नागरिकों में दिखाई दिया उत्साह इस मुलाकात की खास बात रहा। आमतौर पर किसी राजनीतिक या सार्वजनिक…

हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति से संबंधित गरीब परिवारों को राहत देने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र परिवारों को अपने पुराने मकान की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 80 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर पात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना को 25 सितंबर से दोबारा लागू किए जाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश को देश के बड़े औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी अगली रणनीति पर काम तेज कर दिया है। नई औद्योगिक नीतियां लागू करने के बाद अब सरकार का फोकस संभावित निवेशकों तक सीधे पहुंचने और बड़े औद्योगिक समूहों को हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित करने पर है। इसी कड़ी में अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ‘हैपनिंग हरियाणा 2.0’ से पहले देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में रोड शो, निवेशक सम्मेलन और व्यक्तिगत बैठकों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सरकार की योजना केवल निवेशकों को नीतियों और प्रोत्साहनों…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कृषि भूमि सुधार से लेकर पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेल, न्यायिक परिसर और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों को राहत देने के साथ-साथ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और…

हरियाणा सरकार ने सेना से सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को अलग-अलग श्रेणी के सरकारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस, वन और जेल विभाग से जुड़े कुछ पदों पर उन्हें विशेष रूप से 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था एक सितंबर से प्रभावी होगी। सरकार ने इससे पहले पूर्व अग्निवीरों को…

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से सामने आए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च के आंकड़े राज्य में चिकित्सा सेवाओं के इस्तेमाल और लोगों की जेब से होने वाले खर्च की तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018-19 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आउट-ऑफ-पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर 2,193 रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 2,923 रुपये हो गया। हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के महंगा होने…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में बिजली निगमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में 26 हजार 161 नए ट्रांसफॉर्मर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों के लिए हजारों सुरक्षा किट खरीदी जाएंगी। विभिन्न बिजलीघरों में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर यानी जीआईएस-बे के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। सोमवार को हरियाणा…

हरियाणा सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। पहले फैसले के तहत जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगी और आधार धारक की सहमति के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 यानी पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों के हस्तांतरण विलेख पर स्टांप शुल्क घटाकर महज 500 रुपये प्रति…

गुरुग्राम। हरियाणा के तेजी से विकसित हो रहे गुरुग्राम शहर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी’ की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट-2006 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम स्थित शांति फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। सरकार के स्तर पर प्रस्ताव की निर्धारित…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में व्यापक योजना पर काम तेज कर दिया है। सरकार का फोकस केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पूरे शिक्षा तंत्र को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इसी व्यापक बदलाव का आधार बनाया गया है। इसी दिशा में मंगलवार को पंचकूला में उच्चतर शिक्षा काउंसिल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने की।…