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गुरुग्राम। हरियाणा के तेजी से विकसित हो रहे गुरुग्राम शहर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी’ की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट-2006 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम स्थित शांति फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। सरकार के स्तर पर प्रस्ताव की निर्धारित…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में व्यापक योजना पर काम तेज कर दिया है। सरकार का फोकस केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पूरे शिक्षा तंत्र को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इसी व्यापक बदलाव का आधार बनाया गया है। इसी दिशा में मंगलवार को पंचकूला में उच्चतर शिक्षा काउंसिल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने की।…

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अधिसंख्य यानी सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को उनके संबंधित पद के सबसे निचले वेतनमान में नियमित किया जाएगा। सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन समूह-बी, सी और डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्ष…

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले सरकारी राशन की पात्रता को लेकर सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। लंबे समय से राशन डिपो से गेहूं और चावल का उठान नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। ऐसे परिवार जो लगातार कई महीनों से बायोमीट्रिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं और सरकारी राशन भी नहीं ले रहे, उनके राशन कार्ड फिलहाल पोर्टल पर ब्लॉक किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्तर पर की जा रही है। विभागीय…

हिसार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाने तथा विशेष रूप से छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए नई पहल का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अब इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज दूर होने के कारण किसी बेटी को अपनी शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े। सरकार की योजना के तहत हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय कॉलेज स्थापित करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधुनिक…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति पाने के लिए एक अहम राहत दी है। लंबे समय से विभागीय स्तर पर आ रही अड़चनों के कारण SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे पात्र कर्मचारियों के लिए अब रास्ता साफ कर दिया गया है। राज्य के मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी को कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी इस परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाए। सरकार के इस फैसले से उन हजारों…

चंडीगढ़। हरियाणा की राजनीति में युवा वर्ग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने नई पीढ़ी के साथ अपने संवाद का तरीका बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी संगठन को साफ संदेश दिया है कि युवाओं के सवालों का जवाब देने से पहले उनकी बात सुनी जाए। सरकार और संगठन की उपलब्धियां बताने से पहले यह समझने की कोशिश हो कि नई पीढ़ी किन मुद्दों को लेकर चिंतित है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह भविष्य को किस नजरिए से देखती है। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवा वर्ग के साथ संवाद…

करनाल। हरियाणा सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने और छोटे एवं मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 अगस्त को करनाल स्थित नूर महल में प्रगतिशील हरियाणा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त इस नीति को हरियाणा में एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार, निर्यात क्षमता बढ़ाने, नए निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की सरकार की व्यापक रणनीति का…

चंडीगढ़। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को तकनीकी रूप से मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी गई है। राज्य की 183 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों को मशीनरी के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए कुल ₹54.81 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जारी की गई है। सरकार की इस सहायता का उद्देश्य कपड़ा उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पुरानी मशीनरी को आधुनिक तकनीक से बदलने और भारतीय टेक्सटाइल इकाइयों को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने से जुड़ा है। यह जानकारी संसद के मानसून…

चंडीगढ़। हरियाणा में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब पारंपरिक उपायों के साथ अत्याधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दुनिया में अपनाई जा रही आधुनिक प्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में चीन में इस्तेमाल की जा रही तकनीकों का अध्ययन करने के बाद अब राज्य में AI आधारित एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी…

गुरुग्राम। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में चलाए जा रहे सामाजिक समरसता अभियान को हरियाणा में भी व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर, गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू हुई पवित्र कलश यात्रा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन नहीं है, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता के विचार को मजबूत करने वाला व्यापक जनअभियान…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या से निपटने और आम लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल शुरू की है। अब लोगों को खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने के लिए हर बार किसी सरकारी या निजी प्रयोगशाला तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को मौके पर ही खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच की सुविधा मिल सकेगी। खास बात यह है कि आम नागरिक महज 20 रुपये का शुल्क देकर…