अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने आने वाले दो महीने राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। संसद में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत खत्म होने के बाद ट्रम्प प्रशासन के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है। ऐसे में व्हाइट हाउस की कोशिश है कि जनवरी 2027 में नई संसद के कार्यभार संभालने से पहले ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिला दी जाए। इनमें ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट, सेना की मजबूती, सरकारी खर्च और किसानों व जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाली सहायता जैसे मुद्दे शामिल हैं।
अमेरिकी संसद का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र ट्रम्प के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि 3 जनवरी 2027 से 120वीं अमेरिकी कांग्रेस कामकाज संभाल लेगी। नई संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत हासिल होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प को अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू कराने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कई प्रस्तावों पर सहमति बनाना उनके लिए चुनौती बन सकता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन सांसदों के पास मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में काम पूरा करने के लिए सीमित समय बचा है। इसलिए पार्टी की प्राथमिकता ऐसे विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की है, जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं से है। ट्रम्प भी चाहेंगे कि सत्ता के मौजूदा समीकरण का फायदा उठाकर वे अपने प्रमुख चुनावी वादों और नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ा सकें।
जनवरी से पहले ट्रम्प प्रशासन के सामने चार बड़ी प्राथमिकताएं
1. ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए अतिरिक्त बजट
ट्रम्प प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ईरान से जुड़ा सैन्य अभियान है। किसी भी लंबे सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए हथियारों, सैन्य उपकरणों, सैनिकों की तैनाती और दूसरी परिचालन जरूरतों पर भारी खर्च करना पड़ता है। यदि मौजूदा अभियान आगे भी जारी रहता है तो अमेरिकी सरकार को इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
इसी वजह से रिपब्लिकन सांसद एक नए बजट पैकेज पर विचार कर रहे हैं। इसके माध्यम से सेना को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सैन्य अभियान के दौरान आने वाले खर्चों को पूरा करना और जरूरत पड़ने पर सेना की परिचालन क्षमता बनाए रखना होगा।
हालांकि, नई संसद में डेमोक्रेट्स का बहुमत होने के बाद सैन्य खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि युद्ध पर कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए और सैन्य कार्रवाई की जरूरत कितनी है।
2. रक्षा व्यवस्था और हथियारों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव
अमेरिकी रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाए रखना भी रिपब्लिकन पार्टी के एजेंडे में शामिल है। इसके लिए रक्षा संबंधी कानून को संसद से मंजूरी दिलाने की कोशिश की जा सकती है। इस कानून के तहत सेना की जरूरतों, आधुनिक हथियारों की खरीद, रक्षा तकनीक और सैन्य कार्यक्रमों के लिए बजट निर्धारित किया जाएगा।
अमेरिका की सैन्य ताकत बनाए रखने के लिए लगातार नए उपकरणों और तकनीकों पर निवेश करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में रक्षा बजट को मंजूरी मिलने से सेना की विभिन्न इकाइयों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
रिपब्लिकन सांसदों की कोशिश होगी कि नई कांग्रेस के आने से पहले रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सहमति बन जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में इन प्रस्तावों को नए राजनीतिक समीकरण के बीच दोबारा चर्चा और मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
3. सरकारी विभागों के लिए अगले वित्त वर्ष का बजट
अमेरिका में सरकारी कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए वार्षिक बजट का पारित होना बेहद जरूरी है। इस बजट में अलग-अलग सरकारी विभागों को मिलने वाली राशि और विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च का निर्धारण किया जाता है।
रिपब्लिकन सांसद चाहते हैं कि अगले वित्त वर्ष के लिए जरूरी बजट संबंधी फैसले मौजूदा संसद के कार्यकाल में ही पूरे कर लिए जाएं। इसमें रक्षा विभाग के अलावा दूसरे सरकारी विभागों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सार्वजनिक योजनाओं के लिए धन का प्रावधान शामिल है।
यदि बजट समय पर पारित नहीं हो पाता तो नई संसद को इस मुद्दे पर फैसला करना होगा। चूंकि जनवरी से सदन में डेमोक्रेट्स की स्थिति मजबूत होगी, इसलिए ट्रम्प प्रशासन की बजट संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव की संभावना भी बन सकती है।
4. किसानों और कम आय वाले परिवारों की योजनाओं को जारी रखना
सरकारी खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलने वाली सहायता पर भी खर्च होता है। अमेरिकी संसद में इन योजनाओं से संबंधित कुछ अहम प्रावधानों पर फैसला होना बाकी है।
इनमें कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक सहायता, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और कम आय वाले परिवारों को पोषण संबंधी मदद देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली ऐसी सहायता का उद्देश्य किसानों को आर्थिक मुश्किलों से राहत देना और जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी खाद्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
रिपब्लिकन सांसद इन योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मौजूदा संसद के दौरान इन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ तो जनवरी में नई कांग्रेस को इन मामलों पर विचार करना पड़ेगा। इससे योजनाओं के भविष्य और उनके बजट को लेकर राजनीतिक खींचतान बढ़ सकती है।
संसद में बहुमत नहीं होने पर भी ट्रम्प के पास रहेंगे कई अधिकार
रिपब्लिकन पार्टी के लिए संसद में बहुमत खोना निश्चित रूप से बड़ा राजनीतिक झटका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के हाथ पूरी तरह बंध जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कार्यकारी अधिकार भी होते हैं। इन अधिकारों के जरिए वे कई प्रशासनिक और नीतिगत फैसले ले सकते हैं। ऐसे फैसलों के लिए हर बार संसद से नया कानून पारित कराना जरूरी नहीं होता।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन काफी समय से इस तरह के विकल्पों पर काम कर रहा है। अप्रैल से ही व्हाइट हाउस में ऐसी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जिनसे संसद में डेमोक्रेट्स के बहुमत के बावजूद राष्ट्रपति अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें।
इस तैयारी में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर, बजट निदेशक रसेल वॉट और राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकारों की भूमिका अहम बताई गई है। प्रशासन ऐसे कानूनी और प्रशासनिक रास्तों की पहचान कर रहा है, जिनके माध्यम से मौजूदा कानूनों के दायरे में रहते हुए नीतिगत बदलाव किए जा सकें।
चार क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रपति
टैरिफ नीति में बदलाव: ट्रम्प प्रशासन दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर आयात शुल्क लगाने या पहले से लागू टैरिफ में बदलाव करने के विकल्पों पर काम कर सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों और पवन ऊर्जा से संबंधित उत्पादों पर भी नए शुल्क लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। टैरिफ को ट्रम्प अपनी व्यापार नीति के अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में संसद में विपक्ष की मजबूत स्थिति के बावजूद वे उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के जरिए व्यापार नीति में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं।
वीजा और आव्रजन नियम: विदेशी नागरिकों के अमेरिका आने और वहां काम करने से संबंधित नियमों को सख्त करना भी प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। विशेष रूप से विदेशी छात्रों और अस्थायी वर्क वीजा पर अमेरिका पहुंचने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किए जाने की संभावनाएं हैं। इसके जरिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित शर्तों को प्रभावित किया जा सकता है।
आवास और मकान निर्माण: अमेरिका में घरों की बढ़ती कीमतें और मकान खरीदने की समस्या भी सरकार के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ट्रम्प प्रशासन इस क्षेत्र में कुछ नियमों को बदलने और घरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए विकल्प तलाश सकता है। मकान बनाने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव करके निर्माण कार्य को आसान बनाने और आवास क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की जा सकती है।
सरकारी विभागों का खर्च: राष्ट्रपति प्रशासन सरकारी विभागों को मिलने वाले बजट और अलग-अलग योजनाओं पर होने वाले खर्च में भी बदलाव करने के रास्ते तलाश सकता है। इसके तहत सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, इस पर नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, ऐसे फैसलों में मौजूदा कानूनों और बजट संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
3 जनवरी 2027 से बदल जाएगा अमेरिकी संसद का राजनीतिक समीकरण
ट्रम्प प्रशासन के लिए असली चुनौती 3 जनवरी 2027 से शुरू होगी। इसी दिन 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का कार्यकाल शुरू होगा। दोपहर 12 बजे नई संसद के सदस्य अपना कामकाज संभालेंगे। प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और सदन के नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। सीनेट के नए सदस्य भी शपथ ग्रहण करेंगे।
नई संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत के कारण समितियों का नियंत्रण भी बदल जाएगा। अमेरिकी संसद की विभिन्न समितियां सरकारी विभागों और प्रशासनिक फैसलों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहुमत मिलने के बाद डेमोक्रेट्स को इन समितियों में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
इसका सीधा असर ट्रम्प प्रशासन के कामकाज पर पड़ सकता है। विपक्षी सांसद सरकारी अधिकारियों को समिति के सामने पेश होने के लिए बुला सकेंगे। उनसे प्रशासनिक फैसलों, सरकारी खर्च और नीतियों से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रशासन के विभिन्न निर्णयों की जांच और समीक्षा भी की जा सकती है।
ट्रम्प की नियुक्तियों और विदेश नीति पर भी बढ़ सकता है दबाव
नई संसद में डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ने से ट्रम्प के पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसे में सीनेट में विपक्ष का बहुमत होने से नियुक्तियों को मंजूरी मिलने में देरी हो सकती है या कुछ नामों का विरोध किया जा सकता है।
विदेश नीति भी आने वाले समय में राजनीतिक टकराव का बड़ा कारण बन सकती है। खासकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और उस पर होने वाले खर्च को लेकर डेमोक्रेट्स ट्रम्प प्रशासन से जवाब मांग सकते हैं। विपक्षी सांसद सैन्य अभियान की जरूरत, उसकी लागत और उसके संभावित परिणामों पर सवाल उठा सकते हैं।
इस तरह ट्रम्प के सामने आने वाले दो महीने सिर्फ संसद से कुछ विधेयक पारित कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह उनके पूरे राजनीतिक एजेंडे के लिए अहम समय साबित हो सकते हैं। जनवरी में सत्ता के संसदीय समीकरण बदलने से पहले वे जिन योजनाओं को मंजूरी दिला पाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। वहीं, जिन प्रस्तावों पर फैसला लंबित रह जाएगा, उन्हें नई संसद में विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
