90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक पहुंचेगा नहरी पानी, 100 गांवों के किसानों को मिलेगा सीधा लाभ; ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने और भूजल संरक्षण पर सरकार का जोर
चंडीगढ़। पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर की चुनौती से निपटने और खेती को नहरी सिंचाई के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 100.65 करोड़ रुपये की लागत वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए भूजल पर अपनी निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। साथ ही जिन क्षेत्रों में अब तक नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता था, वहां भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।
जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को पंजाब भवन में इन परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य नहरी सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए पुरानी नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उन इलाकों तक भी नहरी पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है, जहां किसानों को लंबे समय से सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
मंत्री के अनुसार, दोनों परियोजनाओं के माध्यम से फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पहली परियोजना के तहत करीब छह दशक पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का नवीनीकरण किया जाएगा, जबकि दूसरी परियोजना के जरिए पटियाला जिले के हरियाणा सीमा से सटे गांवों तक पहली बार नहरी पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत और भूजल के अत्यधिक दोहन को भी कम करने में मदद मिलेगी।
60 साल पुरानी डिस्ट्रीब्यूटरी की बदलेगी तस्वीर
सरकार की पहली परियोजना 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी से संबंधित है, जिस पर 64.11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। करीब 60 वर्ष पुरानी इस डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग कराई जाएगी। लंबे समय से पुरानी हो चुकी इस जल वितरण व्यवस्था में सुधार होने से पानी के रिसाव की समस्या कम होगी और उपलब्ध जल का अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों को मिलेगा। इन गांवों की कुल 69,967 एकड़ कृषि भूमि को बेहतर नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। परियोजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरी की जल वहन क्षमता को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जाएगा।
वर्तमान में इस डिस्ट्रीब्यूटरी की पानी ले जाने की क्षमता 154.50 क्यूसेक है, जिसे बढ़ाकर 248.69 क्यूसेक किया जाएगा। यानी इसके माध्यम से पहले की तुलना में काफी अधिक पानी खेतों तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे नहर के अंतिम छोर पर स्थित गांवों के किसानों को भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इसके माध्यम से निर्माण और सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग पूरी होने के बाद पानी के व्यर्थ बहने और जमीन में रिसाव के कारण होने वाले नुकसान में कमी आएगी। साथ ही नहरी पानी के वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
दरअसल, पंजाब के कई कृषि क्षेत्रों में नहरी पानी की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बना हुआ है। पुरानी नहरों की क्षमता सीमित होने और रास्ते में पानी का रिसाव होने के कारण किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं। 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ने से इस समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिल सकती है।
20 गांवों को पहली बार मिलेगा नहरी पानी
दूसरी परियोजना कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना है, जिस पर 36.54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत पटियाला जिले में हरियाणा सीमा से सटे 20 गांवों के किसानों को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन गांवों की करीब 20,719 एकड़ कृषि भूमि को परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है।
इस क्षेत्र में अब तक किसानों को सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूजल और ट्यूबवेलों पर निर्भर रहना पड़ता है। नहरी पानी की सीधी उपलब्धता नहीं होने के कारण खेती की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें बिजली से चलने वाले पंपों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से इस स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी।
परियोजना के तहत नहरी पानी को लिफ्ट करके पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इससे पानी को निर्धारित क्षेत्रों में व्यवस्थित तरीके से वितरित किया जा सकेगा। पाइपलाइन आधारित व्यवस्था होने के कारण पारंपरिक जल वितरण प्रणाली की तुलना में पानी के नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी।
इस योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में कपूरी, सराला कलां, कमालपुर, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, नारायणगढ़ और शेखूपुर सहित अन्य गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों के किसानों के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि पहली बार उन्हें नहरी सिंचाई का विकल्प उपलब्ध होगा।
सरकार ने इस परियोजना के पहले चरण में चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद निर्धारित योजना के अनुसार पाइपलाइन नेटवर्क और पानी पहुंचाने से जुड़े अन्य कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने पर 20 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक जल स्रोत मिलेगा। इससे ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने और खेती की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिलने की संभावना है।
नहरों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान
जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि राज्य में कृषि क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नहरी सिंचाई व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है। भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली के तहत प्रति एक हजार एकड़ कृषि भूमि के लिए पानी का आवंटन 2.04 क्यूसेक से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक किया गया है। पानी के आवंटन में हुई इस वृद्धि के अनुरूप नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता में भी सुधार करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यदि नहरों की जल वहन क्षमता पर्याप्त नहीं होगी तो किसानों तक निर्धारित मात्रा में पानी पहुंचाना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। इसी कारण सरकार पुरानी नहरों की मरम्मत, कंक्रीट लाइनिंग, क्षमता विस्तार और नए सिंचाई नेटवर्क के निर्माण पर जोर दे रही है।
1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ाने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा है। इसके माध्यम से पानी के बहाव को बेहतर बनाया जाएगा और वितरण व्यवस्था में सुधार होगा। सरकार की कोशिश है कि नहरी प्रणाली में उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाए और रास्ते में होने वाली बर्बादी को कम किया जाए।
अब तक सिंचाई ढांचे पर खर्च किए 7,500 करोड़ रुपये
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में नहरी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक करीब 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस निवेश के तहत नहरों के पुनर्निर्माण, जल वितरण प्रणाली में सुधार, नए खालों के निर्माण और पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार जैसे कार्य किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 14 हजार किलोमीटर खालों का निर्माण करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया गया है। इसके अलावा 19 हजार से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है, ताकि किसानों तक नहरी पानी पहुंचाने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
सरकार का मानना है कि केवल मुख्य नहरों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने से सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए खेतों तक पानी पहुंचाने वाले छोटे वितरण नेटवर्क को भी मजबूत करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से खालों की मरम्मत, पुनर्स्थापना और नए जल वितरण माध्यमों पर निवेश किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का अंतिम चरण काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि मुख्य नहर से पानी निकलने के बाद गांवों और खेतों तक पहुंचने वाली व्यवस्था कमजोर होगी तो किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सरकार मुख्य नहरों से लेकर खेतों तक पानी पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
भूजल संरक्षण के साथ बिजली सब्सिडी का बोझ घटाने की कोशिश
पंजाब में कृषि क्षेत्र की सिंचाई का बड़ा हिस्सा भूजल पर निर्भर है। राज्य के अनेक जिलों में किसान धान, गेहूं और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों का इस्तेमाल करते हैं। लगातार भूजल निकालने के कारण कई क्षेत्रों में जलस्तर नीचे जा रहा है। इसका असर आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन और जल उपलब्धता पर पड़ सकता है।
सरकार की नई परियोजनाओं को इसी चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है। नहरी पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को ट्यूबवेलों का कम इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। इससे भूमिगत जल के दोहन को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।
इसके अलावा बिजली की खपत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पंजाब में कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी दी जाती है और ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। यदि नहरी पानी खेतों तक नियमित रूप से पहुंचता है तो किसानों को सिंचाई के लिए कम ट्यूबवेल चलाने पड़ सकते हैं। इससे बिजली की मांग और सरकार पर सब्सिडी के वित्तीय बोझ को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किसानों को नहरी पानी कितनी नियमितता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। खासकर नहरों के अंतिम छोर पर बसे गांवों तक पानी पहुंचाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
खाद्य सुरक्षा के लिए टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था जरूरी
बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय खाद्यान्न पूल में राज्य का योगदान करीब 48 प्रतिशत गेहूं और 21 प्रतिशत धान का है। ऐसे में कृषि उत्पादन को बनाए रखने के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब ने लंबे समय तक देश की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान दिया है, लेकिन खेती की निरंतरता के लिए पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल आवश्यक है। यदि भूजल का दोहन इसी तरह जारी रहता है तो भविष्य में कृषि क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
सरकार का जोर ऐसी सिंचाई व्यवस्था विकसित करने पर है, जिसमें किसानों को समय पर पानी मिले और भूजल पर दबाव भी कम हो। नहरी नेटवर्क का विस्तार, पुरानी डिस्ट्रीब्यूटरी की क्षमता बढ़ाना, खालों का पुनर्निर्माण और पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाना इसी व्यापक योजना का हिस्सा है।
किसानों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का इंतजार
100.65 करोड़ रुपये की इन दोनों परियोजनाओं से करीब एक लाख एकड़ कृषि भूमि को नहरी सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। एक तरफ 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से पहले से नहरी पानी प्राप्त कर रहे गांवों में आपूर्ति बेहतर होगी, वहीं दूसरी तरफ कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना से उन गांवों तक भी पानी पहुंचेगा, जहां अब तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
इन परियोजनाओं का महत्व केवल सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है। इनके जरिए राज्य सरकार भूजल संरक्षण, कृषि लागत में कमी, बिजली की खपत घटाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है।
हालांकि, योजनाओं की सफलता के लिए निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा करना, पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा किसानों को नियमित पानी उपलब्ध कराना अहम होगा। यदि इन व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। साथ ही पंजाब में नहरी सिंचाई को बढ़ावा देकर भूजल संकट से निपटने की सरकार की कोशिशों को भी मजबूती मिलेगी।
