नूरपुर को जिला बनाने की मांग पर गरमाई सियासत, राकेश पठानिया बोले- सुक्खू फैसला लें तो भाजपा करेगी स्वागत

नूरपुर को जिला बनाने की मांग पर गरमाई सियासत, राकेश पठानिया बोले- सुक्खू फैसला लें तो भाजपा करेगी स्वागत

पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का बताया जिला गठन का फैसला, आरएस बाली पर साधा निशाना; बोले- वर्षों पुरानी मांग को अब राजनीतिक बहस में उलझाने के बजाय सरकार ले ठोस निर्णय

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच नूरपुर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राकेश पठानिया ने नूरपुर को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को इस संबंध में फैसला लेने की खुली पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नूरपुर को जिला बनाने का निर्णय लेते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे। यह किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग है।

बुधवार को नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पठानिया ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से नूरपुर को पूर्ण राजस्व जिला बनाने की मांग उठा रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब जब प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चर्चा चल रही है तो सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने और राजनीतिक बहस करने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार को चर्चा से आगे बढ़कर ठोस फैसला लेना चाहिए।

पठानिया ने स्पष्ट किया कि नूरपुर को जिला बनाने के मामले में राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री इस मांग को पूरा करते हैं तो इसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। उन्होंने कहा कि नूरपुर की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरतों और जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इसे जिला बनाने का मामला पूरी तरह उचित है।

आरएस बाली के बयान पर किया पलटवार

नूरपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक आरएस बाली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश पठानिया ने कहा कि किसी क्षेत्र को जिला बनाने के लिए किसी विधायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की आवश्यकता नहीं होती। जिला गठन का फैसला सरकार और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस विषय को किसी विधायक की सहमति या असहमति से जोड़ना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कदम उठाने की बात कह रहे हैं तो उनकी ही पार्टी के नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर सवाल खड़े करना समझ से परे है। सरकार के मुखिया के पास प्रशासनिक जरूरतों और जनभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसे में जिला गठन को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने के बजाय सरकार को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए।

पठानिया ने इस दौरान सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है या विधायक? उन्होंने कहा कि जिला बनाने का फैसला मुख्यमंत्री और सरकार को करना है। यदि मुख्यमंत्री इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पार्टी के अन्य नेताओं को इसमें अड़चन डालने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए।

बाली की राजनीतिक समझ पर भी उठाए सवाल

आरएस बाली के बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए पठानिया ने उनकी राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाली के अभी राजनीतिक दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। उनके अनुसार, जिला गठन जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय को राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि नूरपुर के लोगों की मांग लंबे समय से चली आ रही है और इसका किसी मौजूदा राजनीतिक विवाद से कोई संबंध नहीं है। अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं। इसलिए अब सरकार को यह देखना चाहिए कि क्षेत्र की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्ण जिले का दर्जा देना कितना आवश्यक है।

उनका कहना था कि यदि प्रदेश सरकार वास्तव में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के पक्ष में है तो नूरपुर को जिला बनाने की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इससे लोगों को सरकारी कामकाज के लिए दूरदराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

धूमल सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी जिला बनाने की नींव

राकेश पठानिया ने नूरपुर को जिला बनाने की मांग का इतिहास बताते हुए कहा कि यह कोई नई राजनीतिक मांग नहीं है। क्षेत्र में वर्षों से इसे जिला बनाने की आवाज उठती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में नूरपुर को राजस्व जिला और परिवहन जिला का दर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे।

उन्होंने बताया कि धूमल सरकार ने नूरपुर में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) कार्यालय भी स्थापित किया था। इसे क्षेत्र को जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना गया था। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने और लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद जगी थी। हालांकि, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस कार्यालय को बंद कर दिया गया।

पठानिया ने कहा कि एडीसी कार्यालय बंद होने से क्षेत्र के लोगों को निराशा हुई थी। उनके अनुसार, यदि उस समय शुरू की गई प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा जाता तो नूरपुर को पूर्ण जिला बनाने की दिशा में और प्रगति हो सकती थी।

जयराम सरकार में बना पुलिस जिला, न्यायिक सुविधाओं का भी हुआ विस्तार

पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की पूर्व जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में भी नूरपुर को प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उस दौरान नूरपुर को पुलिस जिले का दर्जा दिया गया। इसके अलावा क्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी खोला गया।

उन्होंने कहा कि इन फैसलों से स्पष्ट है कि नूरपुर को जिला बनाने की मांग के पीछे प्रशासनिक आधार मौजूद है। यहां पहले से पुलिस जिले की व्यवस्था काम कर रही है और कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी स्थापित हैं। ऐसे में अब इसे पूर्ण राजस्व जिला बनाने की दिशा में आगे बढ़ना स्वाभाविक कदम होगा।

पठानिया के मुताबिक, पुलिस प्रशासन और न्यायिक सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को पहले ही कुछ राहत मिली है। लेकिन राजस्व और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अभी भी लोगों को दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। पूर्ण जिला बनने से इन सुविधाओं का और विस्तार किया जा सकेगा।

जिला बनने से हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

राकेश पठानिया ने कहा कि नूरपुर को जिला बनाने से केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा लाभ क्षेत्र के हजारों लोगों को मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में कई सरकारी कार्यों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जिला बनने के बाद विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इससे लोगों का समय और धन दोनों बचेंगे। राजस्व संबंधी मामलों, प्रशासनिक कार्यों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें दूर स्थित जिला मुख्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेंगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि जिला बनने से नूरपुर और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय समस्याओं का समाधान भी अपेक्षाकृत तेजी से हो सकेगा। क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायतों और मांगों के लिए बार-बार दूसरे स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए फैसला ले सरकार

भाजपा नेता ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि नूरपुर को जिला बनाने के मुद्दे पर निर्णय लेते समय जनता की भावनाओं के साथ-साथ क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि जिला गठन केवल राजनीतिक घोषणा का विषय नहीं है, बल्कि इसके पीछे जनता की सुविधा और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि सरकार नूरपुर को जिला बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है तो भाजपा की ओर से इसका स्वागत किया जाएगा।

प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चा के बीच पठानिया का यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर इसलिए कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी मुख्यमंत्री को नूरपुर को जिला बनाने का निर्णय लेने का समर्थन देने की बात कही है।

अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार नूरपुर सहित अन्य क्षेत्रों से उठ रही जिला गठन की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल नूरपुर को जिला बनाने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। क्षेत्र के लोगों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।