Author: Hemant Gupta

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट विस्तार और पुनर्गठन के दिए संकेत, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर केंद्र को घेरा; प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के फैसलों का भी किया बचाव शिमला। दिल्ली से लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार को प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए। उन्होंने घोषणा की कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में इंडिया गठबंधन जल्द ही दिल्ली में बड़ा संयुक्त प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने से पहले…

33.78 करोड़ के आइस स्केटिंग रिंक प्रोजेक्ट में देरी पर मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, तय समय में काम पूरा करने के निर्देश; बोले—सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के एकदिवसीय दौरे के दौरान सरकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में देरी को लेकर अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। धर्मशाला के सकोह में 33.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इनडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता और प्रोजेक्ट…

पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई दरें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन के बाद सरकार ने जारी किए आदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य में 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को अब प्रतिमाह 1700 रुपये के बजाय 3000 रुपये सामाजिक सुरक्षा राहत भत्ता मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के छह हजार से अधिक दिव्यांगजनों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दरें पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस कदम से उन लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा, जिन्हें अपनी दैनिक…

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित, छह महीने में सौंपनी है रिपोर्ट; पुलिस जिला, न्यायालय और आरटीओ कार्यालय होने के बावजूद पूर्ण जिला बनने का इंतजार नूरपुर। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किए जाने के बाद नूरपुर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। करीब 24 वर्षों से नूरपुर को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में प्रक्रिया शुरू किए जाने से क्षेत्रवासियों को…

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा- दिल्ली में प्रदेश को लेकर क्या पक रही सियासी खिचड़ी; चुनावी गारंटियों और कांग्रेस की रणनीति पर भी साधा निशाना, सराज में सामाजिक कार्यक्रमों में हुए शामिल मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के लगातार दिल्ली दौरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने की खबर आती नहीं कि उनके दोबारा राजधानी जाने की चर्चा शुरू हो जाती है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली में हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। जयराम…

सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की अध्यक्षता में आयोग गठित, जिलों से लेकर तहसील और विकास खंडों तक होगा पुनर्गठन; जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और खर्च के आधार पर तय होगी जरूरत शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और नए जिले बनाने के साथ उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों तथा विकास खंडों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेगा और…

सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए बनाया आयोग, 1972 में हुआ था आखिरी बार जिलों का पुनर्गठन; आर्थिक बोझ और अधिकारियों की तैनाती होगी बड़ी चुनौती शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया है। इसके बाद उन क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ गई हैं, जहां लंबे समय से अलग जिला बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किसी नए जिले के गठन की घोषणा…