मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच पंजाब सरकार की बड़ी राहत, 3 महीने तक जरूरी प्रमाणपत्र मुफ्त; पूरा खर्च उठाएगी सरकार
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लोगों को तीन महीने तक कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। इसके तहत न केवल सरकारी फीस माफ की गई है, बल्कि सेवा केंद्रों और ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाली सेवाओं पर लगने वाला सुविधा शुल्क भी सरकार स्वयं वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य…
