पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले: मतदाता दस्तावेज होंगे निशुल्क, लैंड पूलिंग नीति में भी मिला बड़ा लाभ
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने और आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारु एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) के दौरान आवश्यक सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए नागरिकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने भूमि मालिकों को अधिक लाभ देने के उद्देश्य से लैंड पूलिंग नीति में भी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है।…
