हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी पहल, पुलिस भर्ती से पहले मिलेगी फ्री कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग; 800 कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों को सरकार देगी तैयारी का मौका

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) की तैयारी के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर के साथ भाग ले सकें। सरकार का मानना है कि प्रदेश में बड़ी…

हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…

पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम सुक्खू, चंडीगढ़ में हिस्सेदारी से लेकर शानन परियोजना तक उठाए हिमाचल के अधिकारों के मुद्दे

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के लंबे समय से लंबित अधिकारों और विभिन्न अंतरराज्यीय मामलों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक को राज्य के हितों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के समक्ष चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी, नए हिमाचल सदन के निर्माण, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े वित्तीय एवं…

हिमाचल के हजारों मल्टी टास्क कर्मियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर सरकार बनाएगी नया रोडमैप

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हजारों मल्टी टास्क वर्करों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वर्षों से सीमित मानदेय, अस्थिर सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच अब प्रदेश सरकार इनके लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति न केवल इन कर्मचारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को स्पष्ट करेगी, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी ठोस व्यवस्था का रास्ता खोल सकती है। प्रदेश सरकार ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए…

हिमाचल में गरीबी उन्मूलन की नई रणनीति: सबसे जरूरतमंद 1.22 लाख परिवारों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और वंचित परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार अब नए बीपीएल सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए लगभग 1.22 लाख अति गरीब परिवारों को विशेष सहायता दायरे में लाने की योजना पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का है। राज्य सरकार का मानना है कि गरीबी केवल आय की कमी का…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस, मिड-डे मील व्यवस्था की होगी मासिक निगरानी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने और भोजन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में इस योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार स्वीकार…