35 वार्डों में चुनावी निगरानी के लिए सामान्य और व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त, एक ही चुनाव चिह्न पर कई दावेदार होने पर लॉटरी से होगा आवंटन
चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव चिह्नों के आरक्षण और आवंटन से संबंधित नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने निर्धारित आरक्षित चुनाव चिह्न पर ही चुनाव लड़ना होगा। वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 184 मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची तैयार की गई है। यदि किसी एक चुनाव चिह्न पर एक से अधिक उम्मीदवार या राजनीतिक दल दावेदारी करते हैं तो उसका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
नगर निगम के सभी 35 वार्डों में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आयोग ने सामान्य पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। इन अधिकारियों को अलग-अलग वार्ड समूहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता, खर्च संबंधी नियमों और अन्य निर्वाचन प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2026 जारी किया है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने छह नवंबर को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद वीरवार को इसे चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह आदेश प्रभावी हो गया है। नए प्रावधानों के तहत राजनीतिक दलों, निर्दलीय उम्मीदवारों और पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है।
राष्ट्रीय दलों को अपने आरक्षित चुनाव चिह्न पर ही उतरना होगा
नए आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नगर निगम चुनाव में वही चुनाव चिह्न इस्तेमाल करना होगा, जो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उनके लिए आरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की पहचान को लेकर किसी तरह का भ्रम पैदा होने से रोकना है। राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के लिए अलग से चुनाव चिह्न चुनने का विकल्प नहीं होगा।
इस सूची में आम आदमी पार्टी का झाड़ू, भारतीय जनता पार्टी का कमल, कांग्रेस का हाथ और बहुजन समाज पार्टी का हाथी शामिल हैं। इनके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का हथौड़ा, दरांती और तारा तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब चुनाव चिह्न निर्धारित है।
इन दलों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। इससे राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल रहेगी। हालांकि, उम्मीदवार को अपने राजनीतिक दल की ओर से अधिकृत होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित नियमों के अनुसार जमा करवाने होंगे।
दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों को तीन दिन में करना होगा आवेदन
आदेश में दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे दल यदि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अपने आरक्षित चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं तो उन्हें नामांकन अधिसूचना जारी होने के तीन दिन के भीतर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन करना होगा।
आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले दलों को अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकेगा। हालांकि, ऐसे दलों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए दस प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। इस तरह राष्ट्रीय दलों और दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रस्तावकों की संख्या अलग-अलग निर्धारित की गई है।
यदि किसी एक चुनाव चिह्न पर एक से अधिक राजनीतिक दल दावा करते हैं तो राज्य चुनाव आयोग लॉटरी के माध्यम से अंतिम निर्णय करेगा। इससे चुनाव चिह्न आवंटन को लेकर संभावित विवादों को कम करने और सभी दावेदारों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 184 मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची
नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए कुल 184 मुक्त चुनाव चिह्न निर्धारित किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पत्र भरते समय अपनी पसंद के चुनाव चिह्नों का उल्लेख कर सकेंगे।
हालांकि, किसी चुनाव चिह्न को लेकर एक से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों की दावेदारी होने पर सभी को उनकी पसंद का चिह्न मिलना जरूरी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी लॉटरी के माध्यम से चुनाव चिह्न का आवंटन करेंगे। इस व्यवस्था से किसी उम्मीदवार को मनमाने तरीके से चुनाव चिह्न दिए जाने की आशंका को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।
खास बात यह है कि पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को भी इस व्यवस्था के तहत निर्दलीय उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी ऐसे दलों के प्रत्याशियों को राष्ट्रीय या मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की तरह आरक्षित चुनाव चिह्न का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें भी उपलब्ध मुक्त चुनाव चिह्नों के नियमों के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा।
फार्म ए और बी जमा करना अनिवार्य, तीन बजे की समय सीमा तय
चुनाव चिह्न आवंटन के साथ-साथ राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवारों की पहचान को लेकर भी आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसी प्रत्याशी को संबंधित राजनीतिक दल का आधिकारिक उम्मीदवार मानने के लिए फार्म ए और फार्म बी जमा करवाना अनिवार्य होगा।
दोनों फार्म नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर तीन बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंचने चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद दस्तावेज जमा करवाने पर प्रत्याशी की अधिकृत उम्मीदवारी को लेकर समस्या पैदा हो सकती है।
आयोग ने फार्म बी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार राजनीतिक दल की ओर से अधिकृत व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर होना जरूरी होगा। फैक्स के माध्यम से भेजे गए हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मकसद राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामांकन और अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा में किसी तरह की अनियमितता या विवाद की गुंजाइश को कम करना है।
इन प्रावधानों के चलते राजनीतिक दलों को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने अधिकृत उम्मीदवारों और संबंधित दस्तावेजों को अंतिम रूप देना होगा। खासकर फार्म ए और बी जमा करवाने की समय सीमा का ध्यान रखना सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
35 वार्डों की निगरानी के लिए चार सामान्य पर्यवेक्षक तैनात
चुनाव आयोग ने नगर निगम के सभी 35 वार्डों में चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए चार सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन अधिकारियों को वार्डों के अलग-अलग समूहों में जिम्मेदारी दी गई है।
इसके तहत स्वप्निल एम. नाइक को वार्ड नंबर एक से आठ तक, डी. कार्तिकेयन को वार्ड नंबर नौ से 16 तक, मोहम्मद मंसूर एल. को वार्ड नंबर 17 से 24 तक और प्रदीप कुमार को वार्ड नंबर 25 से 35 तक का सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
इन अधिकारियों की जिम्मेदारी संबंधित वार्डों में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना और निर्वाचन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा। सामान्य पर्यवेक्षक चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ किसी भी तरह की शिकायत या अनियमितता की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग को रिपोर्ट कर सकेंगे।
व्यय पर्यवेक्षक भी संभालेंगे चुनावी खर्च पर नजर
चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए चार व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें सुरेश कुमार को वार्ड एक से आठ, सुरिंदर पाल सिंह को वार्ड नौ से 16, राजन देव शर्मा को वार्ड 17 से 24 और प्रदीप चोपड़ा को वार्ड 25 से 35 तक की जिम्मेदारी दी गई है।
व्यय पर्यवेक्षकों का प्रमुख कार्य चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखना और निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। चुनावी खर्च में पारदर्शिता बनाए रखने और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की आशंका पर निगरानी रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
आयोग ने सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की दोनों श्रेणियों में दो-दो अधिकारियों को रिजर्व में भी रखा है। जरूरत पड़ने पर इन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी या पहले से नियुक्त पर्यवेक्षकों के स्थान पर उनकी तैनाती की जा सकेगी।
चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम
चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ये दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनाव चिह्नों के आवंटन से लेकर राजनीतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवारों की पहचान और चुनावी खर्च की निगरानी तक सभी प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं।
राष्ट्रीय दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिह्नों की अनिवार्यता, निर्दलीयों के लिए 184 मुक्त चिह्नों की उपलब्धता और एक से अधिक दावेदार होने पर लॉटरी का प्रावधान चुनाव प्रक्रिया में समानता बनाए रखने की कोशिश है। वहीं, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से चुनावी गतिविधियों की निगरानी का ढांचा भी तैयार हो गया है।
अब राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों को नए आदेश के अनुसार अपनी चुनावी तैयारियां करनी होंगी। नामांकन से जुड़े दस्तावेज, प्रस्तावकों की संख्या, चुनाव चिह्न के लिए आवेदन और निर्धारित समय सीमा का पालन करना सभी प्रत्याशियों के लिए जरूरी होगा। आयोग की ओर से नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को एक महत्वपूर्ण आधार मिल गया है।
