चंडीगढ़ नगर निगम की शुक्रवार को होने वाली सदन बैठक इस बार बेहद अहम मानी जा रही है। शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विकास कार्यों की समीक्षा के बीच राजनीतिक माहौल भी गर्म रहने की संभावना है। विपक्षी कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह शहरवासियों के हितों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा करेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्षद दल ने बैठक से एक दिन पहले विस्तृत रणनीति तैयार की और तय किया कि सदन के भीतर हर उस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा, जो सीधे तौर पर आम जनता के जीवन को प्रभावित करता है।
बैठक से पहले सेक्टर-35 स्थित राजीव भवन में कांग्रेस की प्री-हाउस मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने पार्षदों के साथ विस्तार से चर्चा की, जबकि सांसद मनीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और नगर निगम की कार्यप्रणाली, जनहित के मुद्दों और विपक्ष की रणनीति को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग पार्षदों ने अपनी रिपोर्ट भी रखी, जिसके आधार पर सदन में उठाए जाने वाले विषयों को अंतिम रूप दिया गया।
कांग्रेस ने निर्णय लिया कि इस बार नगर निगम सदन में सबसे प्रमुख मुद्दा प्रत्येक परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराने का होगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कोई नया वादा नहीं, बल्कि नगर निगम सदन दो बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुका है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर इसे लागू नहीं किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सदन में पारित प्रस्तावों को नजरअंदाज करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनादर है और इससे जनता का विश्वास भी कमजोर होता है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे घरेलू खर्च के बीच पानी का बिल भी आम परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बनता जा रहा है। ऐसे में यदि प्रत्येक परिवार को 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी की सुविधा दी जाती है तो हजारों मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस का दावा है कि यह सुविधा केवल राहत देने का कदम नहीं, बल्कि नागरिकों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी का भी प्रतीक होगी।
बैठक में नेताओं ने यह भी कहा कि यदि सदन द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रशासन लागू नहीं करता तो नगर निगम की कार्यवाही का महत्व कम हो जाता है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगेगी कि आखिर किन कारणों से अब तक इस योजना को लागू नहीं किया गया और इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।
कांग्रेस ने याद दिलाया कि पिछली नगर निगम बैठक के दौरान भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया था। उस समय कांग्रेस पार्षदों ने सदन के भीतर विरोध दर्ज कराया था और बाद में नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक शहरवासियों को मुफ्त पानी का लाभ नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर शहरभर में जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा।
मुफ्त पानी के अलावा कांग्रेस ने शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को भी प्रमुख मुद्दा बनाने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कई इलाकों में समय पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जगह-जगह कूड़े के ढेर और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि स्वच्छ शहर के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर नहीं है।
पार्टी पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को भी सदन में उठाएगी। कई क्षेत्रों से अनियमित जलापूर्ति, कम दबाव से पानी आने और पाइपलाइन संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम को इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए।
सीवरेज व्यवस्था भी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल रहेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि बरसात के दौरान कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने और जलभराव की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इससे न केवल लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी पैदा होते हैं। कांग्रेस सदन में मांग करेगी कि पुराने सीवरेज नेटवर्क के उन्नयन और नियमित सफाई के लिए विशेष योजना बनाई जाए।
बैठक में शहर की टूटी और जर्जर सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं, जबकि बरसात के कारण गड्ढों की संख्या और बढ़ गई है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। पार्टी निगम प्रशासन से यह भी पूछेगी कि सड़क मरम्मत के लिए स्वीकृत बजट का कितना उपयोग हुआ और कितने कार्य अभी लंबित हैं।
इसके साथ ही पार्कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू-चिकनगुनिया की रोकथाम जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस सदन में उठाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े इन मामलों में लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन समाधान की गति काफी धीमी है।
नगर निगम की वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता भी विपक्ष के निशाने पर रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए जारी होने वाले बजट, विभिन्न परियोजनाओं की लागत और खर्च के संबंध में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि किसी परियोजना में देरी हो रही है या लागत बढ़ रही है तो उसके कारणों की जानकारी सदन के सामने रखी जानी चाहिए। पार्टी निगम के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के संबंध में भी सुझाव रख सकती है।
बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुई कि शहर में कई विकास परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में सामुदायिक केंद्र, पार्कों का सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण और अन्य बुनियादी कार्य अधूरे पड़े हैं। कांग्रेस इन परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सदन में मांगने की तैयारी में है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देरी किन कारणों से हो रही है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि शहर के विकास को गति देना भी है। इसलिए जनता के हित में आने वाले हर सकारात्मक प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा, लेकिन यदि कोई फैसला लोगों के हितों के खिलाफ होगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शुक्रवार की नगर निगम बैठक में तीखी बहस, आरोप-प्रत्यारोप और कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आमना-सामना देखने को मिल सकता है। मुफ्त पानी के मुद्दे के अलावा विकास कार्यों की धीमी रफ्तार, सफाई व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सत्ता पक्ष से जवाब मांगे जाने की संभावना है।
अब शहरवासियों की निगाहें नगर निगम सदन की कार्यवाही पर टिकी हैं। यदि बैठक के दौरान लंबित जनहित के प्रस्तावों पर ठोस निर्णय लिए जाते हैं तो इसका सीधा लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। वहीं यदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर कोई फैसला नहीं होता, तो कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह सदन के भीतर आवाज उठाने के साथ-साथ सड़कों पर भी अपना आंदोलन तेज करेगी। ऐसे में यह बैठक केवल औपचारिक कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर की राजनीति और नागरिक सुविधाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
