चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले भाजपा का मास्टरस्ट्रोक, चार दशक पुरानी समस्याओं के समाधान की तैयारी

पुनर्वास कॉलोनियों के 22 हजार परिवारों को मिल सकता है मालिकाना हक, 8600 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां होंगी फ्रीहोल्ड; एफएआर बढ़ाने की भी तैयारी

चंडीगढ़ में दिसंबर में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने शहर के मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शहर की चार दशक पुरानी समस्याओं के समाधान को लेकर दिए गए संकेतों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। एक नवंबर को चंडीगढ़ दौरे के दौरान शाह ने स्पष्ट किया था कि शहर की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा था कि इन फैसलों की घोषणा जल्द ही प्रशासक की ओर से की जाएगी।

हालांकि, उस समय गृह मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि किन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और किन वर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब प्रशासन की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि प्रशासक गुलाब चंद कटारिया अगले सप्ताह इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। इन प्रस्तावों में पुनर्वास कॉलोनियों के पात्र मूल आवंटियों को मकानों का मालिकाना हक देने, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने और औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।

इन संभावित घोषणाओं को केवल प्रशासनिक राहत के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इन्हें आगामी नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा की राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की नजर शहर के दो महत्वपूर्ण मतदाता वर्गों पर है। एक ओर पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवार हैं, जो लंबे समय से अपने मकानों पर मालिकाना अधिकार की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर व्यापारी, उद्यमी और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोग हैं, जिन्हें संपत्तियों के फ्रीहोल्ड होने और निर्माण संबंधी नियमों में राहत मिलने से सीधा फायदा हो सकता है।

कॉलोनियों के 22 हजार परिवारों को मालिकाना हक देने की तैयारी

चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए मकानों का मालिकाना हक लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहा है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को आवास तो आवंटित किए गए, लेकिन संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व को लेकर कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक सीमाएं बनी रहीं। इसके कारण लोग अपनी संपत्तियों को लेकर स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पा रहे थे।

अब प्रशासन की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के पहले चरण में करीब 22 हजार मूल आवंटियों को मालिकाना हक देने की संभावना है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकती है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलने की संभावना है, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। मूल आवंटियों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।

राजनीतिक दृष्टि से यह फैसला भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चंडीगढ़ में कॉलोनियों और गांवों से जुड़े करीब 21 वार्ड चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं की संख्या भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा यदि मालिकाना हक देने के फैसले को केंद्र सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश करती है तो उसे इन इलाकों में अपना जनाधार मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मांग केवल मकानों का मालिकाना हक मिलने तक सीमित नहीं है। वे संपत्तियों के हस्तांतरण, परिवार के सदस्यों के नाम संपत्ति दर्ज करवाने और भविष्य में मकान से जुड़े आर्थिक फैसले लेने में आने वाली परेशानियों से भी छुटकारा चाहते हैं। मालिकाना अधिकार मिलने से इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने का रास्ता खुल सकता है।

व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने की तैयारी

भाजपा की संभावित चुनावी रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा शहर के व्यापारी और औद्योगिक वर्ग को राहत देना है। चंडीगढ़ में कुल 15,016 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां हैं। इनमें से लगभग 8,600 संपत्तियां अभी लीजहोल्ड व्यवस्था के तहत हैं। प्रशासन इन संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

लीजहोल्ड व्यवस्था में संपत्ति का उपयोग निर्धारित शर्तों के अधीन होता है और मालिकों को कई तरह की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके विपरीत फ्रीहोल्ड व्यवस्था में संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े अधिकार अधिक व्यापक हो जाते हैं। इससे संपत्ति के हस्तांतरण, बिक्री और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी हो सकती है।

फ्रीहोल्ड व्यवस्था लागू होने से व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को बैंक से कर्ज लेने में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज होने से उसे वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसके अलावा संपत्ति की खरीद-बिक्री और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी राहत मिलने की संभावना है।

व्यापारी वर्ग लंबे समय से इस तरह के बदलाव की मांग करता रहा है। उनका मानना है कि संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने से कारोबार में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और संपत्ति से जुड़े विवादों तथा प्रशासनिक अड़चनों में कमी आएगी। ऐसे में यदि प्रशासन इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो भाजपा इसे व्यापारियों के हित में उठाए गए बड़े कदम के रूप में प्रचारित कर सकती है।

औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने से मिलेगा अतिरिक्त निर्माण का अवसर

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का प्रस्ताव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एफएआर वह अनुपात है, जिसके आधार पर किसी भूखंड पर कुल कितने क्षेत्र में निर्माण किया जा सकता है। इसमें बढ़ोतरी होने का अर्थ है कि उद्यमियों को अपने मौजूदा प्लाट पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण करने का अवसर मिल सकता है।

चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में कई इकाइयां सीमित जगह और निर्माण संबंधी नियमों के कारण विस्तार नहीं कर पा रही हैं। बदलती कारोबारी जरूरतों के बीच उद्यमियों को अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, भंडारण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ऐसे में एफएआर में वृद्धि से उन्हें मौजूदा भूमि का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिल सकता है।

इससे औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि, एफएआर में कितनी बढ़ोतरी होगी और इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की जाएंगी, यह अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। निर्माण संबंधी नियमों में बदलाव करते समय सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा।

चुनाव से पहले भाजपा को मिल सकता है राजनीतिक लाभ

दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले इन तीनों प्रस्तावों का महत्व बढ़ गया है। भाजपा के लिए यह मौका इसलिए भी अहम है, क्योंकि इन फैसलों का सीधा संबंध शहर के ऐसे वर्गों से है, जिनकी चुनावी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

पुनर्वास कॉलोनियों के परिवारों को मालिकाना हक मिलने से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं, फ्रीहोल्ड व्यवस्था और एफएआर में बढ़ोतरी से व्यापारी तथा औद्योगिक वर्ग लाभान्वित हो सकता है। इस तरह भाजपा एक साथ आवासीय और कारोबारी वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इन फैसलों की घोषणा चुनाव से पहले हो जाती है तो भाजपा को अपने चुनाव प्रचार में एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की उन समस्याओं के समाधान का रास्ता खोला है, जो वर्षों से लंबित थीं। इससे विपक्षी दलों के सामने भी अपनी चुनावी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने की चुनौती खड़ी हो सकती है।

कांग्रेस ने श्रेय को लेकर उठाए सवाल

भाजपा की संभावित घोषणाओं के बीच कांग्रेस ने इन मुद्दों का श्रेय सांसद मनीष तिवारी को देने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर की समस्याओं को लेकर तिवारी लगातार संसद में आवाज उठाते रहे हैं। इसलिए यदि केंद्र सरकार अब इन प्रस्तावों पर फैसला लेने जा रही है तो इसका श्रेय उन प्रयासों को भी मिलना चाहिए, जिनके माध्यम से इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया।

चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि सांसद मनीष तिवारी भविष्य में भी संसद में शहर की समस्याओं और लोगों की मांगों को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने भाजपा के पिछले दस वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इस दौरान शहर के सांसद की ओर से केंद्र सरकार के सामने चंडीगढ़ के मुद्दों को प्रभावी तरीके से नहीं उठाया गया।

कांग्रेस का प्रयास है कि संभावित घोषणाओं को भाजपा की चुनावी उपलब्धि के रूप में पेश किए जाने के बजाय यह बताया जाए कि इन मांगों को पहले से ही विपक्ष की ओर से उठाया जाता रहा है। पार्टी इन मुद्दों के जरिए भाजपा को घेरने और यह सवाल उठाने की रणनीति बना सकती है कि यदि समाधान संभव था तो इतने वर्षों तक इन पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया।

आम आदमी पार्टी के सामने भी चुनौती

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भी प्रमुख राजनीतिक दावेदार है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से संभावित राहत संबंधी फैसले विपक्षी दलों के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी को भी कॉलोनियों, व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मतदाताओं के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

यदि भाजपा इन फैसलों को समय रहते लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है तो विपक्ष के लिए इनके विरोध में कोई ठोस राजनीतिक तर्क तैयार करना आसान नहीं होगा। हालांकि, विपक्ष इन घोषणाओं की वास्तविक समयसीमा, पात्रता की शर्तों और क्रियान्वयन पर सवाल उठाकर भाजपा को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर सकता है।

मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर फिलहाल इंतजार

इन संभावित फैसलों के बीच नगर निगम से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा मेयर का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर ढाई वर्ष करने का भी है। इस संबंध में फिलहाल तत्काल निर्णय होने की संभावना नहीं है। मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों में संशोधन करना होगा। इसके बाद संसदीय प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी।

इसलिए नगर निगम चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अंतिम फैसला होना मुश्किल माना जा रहा है। यह विषय राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता कॉलोनियों के मालिकाना हक, संपत्तियों को फ्रीहोल्ड करने और औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने की दिखाई दे रही है।

कुल मिलाकर, चंडीगढ़ में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले केंद्र और प्रशासन की संभावित घोषणाओं ने राजनीतिक मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है। यदि अगले सप्ताह इन प्रस्तावों पर औपचारिक मुहर लग जाती है तो भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए तीन बड़े मुद्दे मिल सकते हैं। वहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने इन फैसलों का राजनीतिक जवाब देने के साथ-साथ इनके क्रियान्वयन और वास्तविक लाभ को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखने की चुनौती होगी। अब सबकी नजर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की प्रस्तावित घोषणा पर टिकी है।