GPA के जरिए मकान खरीदने वाले परिवारों को भी योजना में शामिल करने की मांग, सात साल का कब्जा और पांच प्रतिशत प्रीमियम की शर्तों पर जताई चिंता
चंडीगढ़। शहर की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने की दिशा में प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब पात्रता की शर्तों को लेकर बहस शुरू हो गई है। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही सवाल उठाया है कि अधिसूचना में तय की गई शर्तें कहीं इस लाभ को सीमित वर्ग तक ही न समेट दें। उनका दावा है कि मौजूदा नियमों के कारण पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले 90 प्रतिशत से अधिक परिवार मालिकाना हक मिलने के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
विदेश से जारी वीडियो संदेश में मनीष तिवारी ने कहा कि प्रशासन ने पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के फैसले के जरिए आखिरकार इस बात को स्वीकार किया है कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों पर अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि, अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह इसे सभी निवासियों को मालिकाना हक मिलने के फैसले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह वास्तविक स्थिति से अलग है। नियमों में स्पष्ट पात्रता निर्धारित की गई है और इसके चलते बड़ी संख्या में मौजूदा निवासी इस प्रक्रिया के दायरे से बाहर रह सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मालिकाना हक देने की नीति का उद्देश्य केवल मूल आवंटियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन परिवारों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है जिन्होंने वर्षों पहले मूल आवंटियों से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से मकान खरीदे थे। ऐसे परिवार लंबे समय से इन मकानों में रह रहे हैं और कई ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी घर खरीदने में लगा दी है। अब यदि उन्हें मालिकाना हक की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता तो नीति का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।
सात साल का कब्जा और पांच प्रतिशत प्रीमियम की शर्त
प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत मालिकाना हक के लिए मूल आवंटी, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी और पात्र कानूनी वारिस आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मकान पर कम से कम सात साल के कब्जे की शर्त निर्धारित की गई है। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत के बराबर प्रीमियम जमा कराने का प्रावधान भी रखा गया है।
इन शर्तों के तहत जीपीए के माध्यम से मकान खरीदने वाले बाद के खरीदारों को सीधे पात्रता नहीं दी गई है। यही वह मुद्दा है जिस पर सांसद मनीष तिवारी ने प्रशासन से पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि पुनर्वास कॉलोनियों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो मूल आवंटी नहीं हैं, लेकिन वर्षों से मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने वैध दस्तावेजों, आपसी समझौतों और जीपीए के आधार पर मकान खरीदे हैं तथा इन्हें अपना स्थायी घर बनाया है।
तिवारी के अनुसार, ऐसे परिवारों को केवल इस आधार पर मालिकाना हक की प्रक्रिया से बाहर रखना कि वे मूल आवंटी नहीं हैं, उचित नहीं होगा। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिससे वास्तविक निवासियों की स्थिति का आकलन किया जा सके और उन्हें भी मालिकाना हक प्राप्त करने का व्यावहारिक रास्ता मिल सके।
संसद में भी उठाया जाएगा मामला
मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से वादा किया था कि पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का 25 वर्षों से लंबित मुद्दा संसद के भीतर और बाहर उठाया जाएगा। इस समस्या का समाधान कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अपने चुनावी वादे के अनुरूप उन्होंने लोकसभा में इस विषय को उठाया और संसदीय स्थायी समितियों के माध्यम से भी इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष भी पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग रखी गई।
तिवारी ने कहा कि 17 नवंबर को प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस कदम की सफलता तभी मानी जाएगी जब इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा जो वास्तव में इन मकानों में रह रहे हैं और लंबे समय से मालिकाना हक मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला
सांसद ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक का मुद्दा केवल संपत्ति के दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। यह हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य से जुड़ा विषय है। मकान किसी परिवार की जीवनभर की मेहनत और बचत का परिणाम होता है। ऐसे में जिन परिवारों ने वर्षों पहले मकान खरीदकर उसमें अपना जीवन बसाया है, उनके अधिकारों और हितों को भी नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अधिसूचना के बाद यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में कितने परिवार मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। साथ ही जीपीए के माध्यम से मकान खरीदकर वर्तमान में रह रहे लोगों के लिए अलग से क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस पर भी स्पष्टता जरूरी है।
तिवारी ने कहा कि प्रशासन को इस वर्ग की समस्याओं को समझते हुए नियमों में आवश्यक व्यावहारिक समाधान तलाशना चाहिए, ताकि वर्षों से इन कॉलोनियों में रह रहे परिवारों को उनके घरों पर अधिकार मिल सके और वे भविष्य को लेकर अनिश्चितता से बाहर निकल सकें।
25 साल से लगातार उठा रहे हैं मांग
मनीष तिवारी ने अक्टूबर 2026 में भी चंडीगढ़ के पांच लंबित मुद्दों में पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। उनका कहना है कि इस विषय पर संसद, संसदीय समितियों, प्रशासन और केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए गए हैं।
अब अधिसूचना जारी होने के बाद उनका जोर इस बात पर है कि नीति का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि अधिक से अधिक वास्तविक निवासियों तक पहुंचे। उनके अनुसार, मालिकाना हक देने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल आवंटियों के साथ-साथ उन परिवारों की परिस्थितियों और हितों पर भी विचार किया जाए जिन्होंने जीपीए के माध्यम से मकान खरीदे हैं और वर्षों से वहां रह रहे हैं।
इस तरह प्रशासन की अधिसूचना से मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन पात्रता की शर्तों और जीपीए खरीदारों को बाहर रखने के मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या मौजूदा नियमों के दायरे से बाहर रह रहे परिवारों के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था तैयार की जाती है।




