संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद में जन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश के युवा लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसरों और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि युवाओं की आवाज अब देश की राजनीति के केंद्र में आ गई है और इससे सरकार को वास्तविक जन मुद्दों पर जवाब देना पड़ रहा है।
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मीत हेयर ने कहा कि युवाओं की ताकत ने देश की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति हावी रही, लेकिन अब शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दे जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश का भविष्य शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों के समाधान से तय होगा।
मीत हेयर ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन ने केंद्र सरकार के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन आंदोलनों ने सरकार की नीतियों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में मौजूद नाराजगी को उजागर किया है। उनके अनुसार अब सरकार को केवल प्रचार के सहारे नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और प्रभावी फैसलों के माध्यम से जनता के सवालों का जवाब देना होगा।
लोकसभा सदस्य ने प्रधानमंत्री द्वारा आधी रात को जारी किए गए सेल्फी वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस बात का संकेत है कि शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अब राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन मुद्दों से बचने की कोशिश करती रही है, लेकिन युवाओं के लगातार दबाव के कारण उसे इन विषयों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है।
उन्होंने कहा कि देश के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसी समस्याओं से परेशान हैं। ऐसे में केवल घोषणाएं करने के बजाय व्यवस्था में ठोस सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि मेहनत के आधार पर उन्हें निष्पक्ष अवसर मिलेंगे और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।
मीत हेयर ने जन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसमें शामिल कई प्रावधान पहले से ही कई देशों में लागू व्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि केवल कानून में बदलाव करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि विधेयक में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन असली चुनौती दोषियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने की है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई प्रभावी तरीके से नहीं हो रही है तो केवल सजा की अवधि बढ़ाने से किस तरह बदलाव आएगा।
मीत हेयर ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी तैयार करनी होगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा और मजबूत निगरानी तंत्र के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह युवाओं के विश्वास को बहाल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करे।
आप सांसद ने दावा किया कि वर्ष 2024 से अब तक पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच प्रक्रिया तेज नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का डर प्रभावी नहीं हो पाएगा।
उन्होंने सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी सुधार, स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही तय करने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं और एक परीक्षा उनके करियर का फैसला करती है। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
मीत हेयर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता केवल युवाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के विकास से जुड़ा विषय है। यदि युवाओं का विश्वास भर्ती प्रक्रिया से उठता है तो इसका असर पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए सरकार को इस दिशा में गंभीर और दीर्घकालिक कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार को राजनीतिक बहस का केंद्र बनाना जरूरी है। युवाओं को केवल भावनात्मक मुद्दों में उलझाने के बजाय उनके भविष्य से जुड़े सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि देश का युवा अब अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक है और वह सरकारों से जवाब मांग रहा है।
आप सांसद ने यह भी कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि युवाओं की समस्याएं केवल भाषणों से हल नहीं होंगी। इसके लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में युवाओं के हित में काम करना चाहती है तो उसे जमीनी स्तर पर बदलाव लाने होंगे।
उन्होंने कहा कि लाखों छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी में अपना समय, ऊर्जा और आर्थिक संसाधन लगाते हैं। ऐसे में परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था दोनों जरूरी हैं।
संसद में मीत हेयर के बयान के बाद शिक्षा, रोजगार और परीक्षा सुधार को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जहां विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल जन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक को लेकर संसद में चर्चा जारी है। इस दौरान विपक्षी दल जहां कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं की चिंताओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं, वहीं सरकार इसे परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। आने वाले समय में इस विधेयक के प्रावधानों और उनके लागू होने के तरीके पर सभी की नजर रहेगी।
