चंडीगढ़ के मनोज कुमार चंदेल ने तुर्की में आयोजित वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और विकासशील देशों के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन इस दिशा में विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिन देशों ने औद्योगिक विकास के दौरान लंबे समय तक सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है, उन्हें जलवायु संकट से निपटने में अपेक्षाकृत अधिक योगदान देना होगा।
मनोज कुमार चंदेल चंडीगढ़ स्थित सेवा ही संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन में उन्होंने विकासशील देशों के सामने मौजूद पर्यावरणीय, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन विकासशील देशों के पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इन देशों को केवल पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी और मौसम के असामान्य बदलाव जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। इनका असर विशेष रूप से उन देशों पर अधिक पड़ता है, जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और सीमित बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। ऐसे देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा विषय भी है।
जलवायु वित्त में विकसित देशों की भूमिका अहम
सम्मेलन में मनोज चंदेल ने जलवायु वित्त के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 9.1 का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत विकसित देशों को विकासशील देशों की जलवायु संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक अभियान को सफल बनाने के लिए विकसित देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में भी उतारना होगा।
उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दीर्घकालिक और भरोसेमंद व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, पर्यावरण अनुकूल उद्योगों, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त धन की जरूरत है। यदि उन्हें समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तो उनके लिए विकास की गति बनाए रखते हुए पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा।
चंदेल ने जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि इस दिशा में स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि विकसित देशों की वित्तीय प्रतिबद्धताओं और विकासशील देशों की जरूरतों के बीच व्यावहारिक तालमेल स्थापित किया जा सके। इसके लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता, उसके वितरण और उपयोग की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाना भी जरूरी है।
ऐतिहासिक जिम्मेदारी और समानता के सिद्धांत पर दिया जोर
अपने संबोधन में उन्होंने समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सभी देशों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक क्षमता, औद्योगिक विकास का इतिहास तथा प्रदूषण में उनका योगदान अलग-अलग रहा है। इसलिए जलवायु संबंधी नीतियां बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को भी स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनके विकास के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी इन देशों की प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में वैश्विक जलवायु नीतियों में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना बेहद जरूरी है।
चंदेल ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई किसी एक देश या क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और सभी देशों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जलवायु न्याय की अवधारणा तभी सार्थक होगी, जब विकासशील देशों को भी निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिले और उनकी समस्याओं तथा जरूरतों को गंभीरता से सुना जाए।
स्वच्छ ऊर्जा और तापमान वृद्धि रोकने पर भी चर्चा
सम्मेलन में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता बताई गई।
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी तकनीकों को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऐसी तकनीकों को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जाए, ताकि विकासशील देश भी इनका लाभ उठा सकें।
सम्मेलन में यह विचार भी सामने आया कि केवल ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा की खपत को अधिक प्रभावी बनाने, प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकारों, सामाजिक संगठनों, उद्योग जगत और आम नागरिकों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत
कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी और अनियमित बारिश जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास को जरूरी बताया गया। इसके तहत शहरों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन प्रणाली, टिकाऊ आवास और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पूरी तरह रोकना संभव नहीं होने की स्थिति में उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी पहले से करनी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार करने, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करने और प्रभावित समुदायों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है।
सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया गया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक रणनीति बनाते समय स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए जलवायु अनुकूलन की योजनाओं को उसी के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।
इस वैश्विक आयोजन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोविंद चंद्र नायक, इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी एंड गवर्नेंस के निदेशक डॉ. मनीष जांगिड़, विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक पायल राय और कचब फाउंडेशन की मानसी ठाकुर सहित दिल्ली से पहुंचे अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
सम्मेलन में विभिन्न प्रतिनिधियों की भागीदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मनोज कुमार चंदेल ने विकासशील देशों के हितों और जलवायु न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए यह संदेश दिया कि जलवायु संकट का समाधान तभी संभव है, जब वैश्विक प्रयास समानता, साझा जिम्मेदारी और न्यायसंगत सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित हों।
