हरियाणा सरकार राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को अधिक आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से जुड़े शहरों की सिटी बस सेवा में व्यापक बदलाव की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से वर्तमान में संचालित सीएनजी आधारित सिटी बसों को हटाकर उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य केवल बसों का बदलाव करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ ऊर्जा आधारित प्रणाली में परिवर्तित करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण, डिपो का आधुनिकीकरण और आवश्यक तकनीकी ढांचे के विकास पर समानांतर रूप से कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह योजना भविष्य में हरियाणा के शहरी परिवहन मॉडल में बड़ा बदलाव ला सकती है।
सार्वजनिक परिवहन में हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
पिछले कुछ वर्षों में देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर रही हैं।
हरियाणा सरकार भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य में पहले से मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम किया जा रहा है। अब सिटी बस सेवाओं को भी इलेक्ट्रिक बनाने की योजना इस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगी बल्कि लंबे समय में परिचालन लागत को भी कम करेंगी।
अगले दो वर्षों में बदल जाएगी सिटी बस सेवा
योजना के अनुसार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, रेवाड़ी और एनसीआर से जुड़े अन्य प्रमुख शहरों में वर्तमान में संचालित सीएनजी सिटी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उनकी जगह आधुनिक तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
इस प्रक्रिया को एक साथ लागू करने के बजाय चरणों में पूरा किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रत्येक शहर में बसों की उपलब्धता, मार्गों की संख्या और यात्री भार के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस परिवर्तन के दौरान मौजूदा बस सेवाओं को सुचारु रूप से जारी रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
नई इलेक्ट्रिक बसों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इनमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
इन बसों में आरामदायक बैठने की व्यवस्था, बेहतर सस्पेंशन, कम शोर वाला संचालन, डिजिटल सूचना प्रणाली, ऊर्जा दक्ष तकनीक और आधुनिक सुरक्षा मानकों को शामिल किए जाने की संभावना है।
इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पारंपरिक डीजल या सीएनजी बसों की तुलना में अधिक शांत होता है, जिससे यात्रियों के साथ-साथ शहरी वातावरण को भी लाभ मिलता है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हो रहा विकास
इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। इसी कारण सरकार केवल बसों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि समानांतर रूप से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी काम कर रही है।
राज्य के प्रमुख बस अड्डों, सिटी बस डिपो और परिवहन केंद्रों पर हाई-कैपेसिटी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों की मदद से बसों को निर्धारित समय में चार्ज कर नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
भविष्य में यदि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ती है तो चार्जिंग क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा ताकि संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक बसों की ओर बदलाव
दिल्ली और उससे सटे हरियाणा के कई शहर लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है।
ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा आधारित वाहनों का उपयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों से प्रत्यक्ष रूप से धुआं नहीं निकलता, जिससे शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिल सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक हो जाता है तो कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
परिचालन लागत में भी हो सकती है कमी
सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसें शुरुआती निवेश के बाद लंबे समय में आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक साबित हो सकती हैं।
सीएनजी और डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों का ऊर्जा खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा इंजन के कम चलायमान हिस्सों के कारण रखरखाव की लागत भी कम रहने की संभावना रहती है।
यदि बिजली आपूर्ति और चार्जिंग नेटवर्क व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है तो परिवहन विभाग के लिए परिचालन खर्च में भी कमी आ सकती है।
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी
राज्य सरकार पहले ही विभिन्न शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ भी हो चुका है, जहां यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की जानकारी सामने आई है।
आने वाले समय में यात्रियों की संख्या, मार्गों की आवश्यकता और शहरों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी।
परिवहन विभाग का उद्देश्य धीरे-धीरे अधिक से अधिक शहरी बस सेवाओं को इलेक्ट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करना है।
लगभग 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी
राज्य सरकार बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। इसी योजना के तहत लगभग 1500 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की तैयारी की जा रही है।
यदि यह योजना निर्धारित समय के अनुसार लागू होती है तो हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा नेटवर्क विकसित होगा।
आवश्यकता के अनुसार भविष्य में बसों की संख्या बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है ताकि बढ़ती आबादी और यात्रियों की मांग को पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने भी स्वच्छ परिवहन पर दिया जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास को प्राथमिकता दे रही है।
उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह भविष्य की परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
सरकार का प्रयास है कि सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए और नागरिकों को सुरक्षित, आरामदायक तथा पर्यावरण अनुकूल यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
प्रत्येक जिले में विकसित होगा ईवी चार्जिंग नेटवर्क
सरकार केवल सार्वजनिक बस सेवा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की योजना पर कार्य कर रही है।
योजना के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर नियमित दूरी पर चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों के दौरान प्रमुख मार्गों पर लगभग हर पांच से दस किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग सुविधा विकसित करना है। इससे इलेक्ट्रिक कार, दोपहिया वाहन और अन्य ईवी उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।
कृषि क्षेत्र में भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक तकनीक का उपयोग
हरियाणा सरकार केवल शहरी परिवहन तक ही सीमित नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी स्वच्छ ऊर्जा आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।
सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। इसके साथ ही किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए आकर्षित करने हेतु लगभग पांच लाख रुपये तक की सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
यदि यह योजना लागू होती है तो कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत कम करने और किसानों की परिचालन लागत घटाने में सहायता मिल सकती है।
शहरी परिवहन व्यवस्था में आ सकते हैं व्यापक बदलाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बड़े स्तर पर संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कम ध्वनि प्रदूषण, बेहतर ऊर्जा दक्षता, कम परिचालन लागत और स्वच्छ वातावरण जैसी विशेषताएं इस योजना को महत्वपूर्ण बनाती हैं।
इसके अलावा आधुनिक चार्जिंग नेटवर्क विकसित होने से निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का दायरा लगातार बढ़ सकता है।
सरकार की यह योजना केवल बसों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार करना है। इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण, निजी ईवी को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में इलेक्ट्रिक तकनीक का विस्तार—इन सभी पहलों के माध्यम से राज्य स्वच्छ, टिकाऊ और भविष्य उन्मुख परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसी योजनाओं का प्रभाव आने वाले वर्षों में शहरी जीवन, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण रूप से दिखाई दे सकता है।
