हरियाणा में राशन कार्डधारकों को 30 नवंबर तक मिलेगा अक्टूबर का सरसों तेल

पीडीएस के तहत सरकार ने जारी किए नए निर्देश, आधा लीटर के 15 और एक लीटर के देने होंगे 30 रुपये; तय समय में तेल नहीं लेने पर खत्म होगा पिछले महीने का लाभ

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन लेने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार ने सरसों तेल वितरण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और अत्यंत जरूरतमंद राशन कार्डधारकों को अक्टूबर महीने के कोटे का सरसों तेल 30 नवंबर तक उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने राशन डिपो से तेल प्राप्त करना होगा। तय समय सीमा तक तेल नहीं लेने की स्थिति में उन्हें पिछले महीने के कोटे का लाभ नहीं मिल सकेगा।

सरकार की ओर से तेल का निर्धारित स्टॉक राशन डिपो संचालकों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि पात्र परिवारों को समय पर इसका वितरण किया जा सके। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में सरसों तेल उपलब्ध हो और वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।

मात्रा के अनुसार तय की गई तेल की कीमत

इस बार सरसों तेल वितरण के लिए मात्रा और लाभार्थियों से ली जाने वाली राशि भी निर्धारित कर दी गई है। राशन कार्डधारकों को आधा लीटर सरसों तेल लेने के लिए 15 रुपये देने होंगे। एक लीटर तेल की कीमत 30 रुपये तय की गई है, जबकि डेढ़ लीटर तेल के लिए लाभार्थियों को 45 रुपये का भुगतान करना होगा।

निर्धारित दरों के अनुसार लाभार्थी अपनी पात्रता और उपलब्ध कोटे के हिसाब से तेल प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की ओर से डिपो संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तय मात्रा और निर्धारित कीमत के अनुसार ही वितरण करें। इससे लाभार्थियों को तेल की मात्रा और उसके भुगतान को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

डिपो होल्डरों तक पहुंचाया जा रहा स्टॉक

हरियाणा के खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को नए निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन डिपो संचालकों तक सरसों तेल का निर्धारित स्टॉक पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि वितरण में कोई बाधा न आए।

उन्होंने बताया कि तेल लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्टॉक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि पात्र परिवारों को तय समय के भीतर उनका कोटा मिल जाए।

डिजिटल प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य

सरकार ने सरसों तेल वितरण के लिए डिजिटल प्रक्रिया को भी अनिवार्य किया है। लाभार्थियों को आवश्यक डिजिटल प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही राशन डिपो से तेल दिया जाएगा। यानी केवल डिपो पर पहुंचने से तेल नहीं मिलेगा, बल्कि वितरण से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी होगा।

इस व्यवस्था के तहत डिपो संचालकों को निर्देशों के अनुरूप लाभार्थियों का विवरण दर्ज कर तेल वितरित करना होगा। राशन कार्डधारकों को भी सलाह दी गई है कि वे डिपो पर जाने से पहले अपने दस्तावेज और जरूरी जानकारी तैयार रखें, ताकि वितरण के दौरान उन्हें परेशानी न हो।

समय सीमा का रखें ध्यान

अक्टूबर महीने के कोटे का सरसों तेल प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र परिवारों को सलाह है कि वे अंतिम दिनों का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने संबंधित राशन डिपो से तेल प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद पिछले महीने के कोटे का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार के नए निर्देशों के बाद अब जिलों में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और डिपो संचालकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें स्टॉक की उपलब्धता, तय दरों पर वितरण और डिजिटल प्रक्रिया के पालन पर ध्यान देना होगा। वहीं, राशन कार्डधारकों को भी निर्धारित समय सीमा और भुगतान संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

सरकार की इस व्यवस्था का लाभ उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरसों तेल के पात्र हैं। विभागीय स्तर पर वितरण प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अक्टूबर के कोटे का तेल 30 नवंबर तक सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके।