हिमाचल में डे-बोर्डिंग स्कूलों की योजना में बड़ा बदलाव, चार विधानसभा क्षेत्रों में पुराने सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड

हिमाचल में डे-बोर्डिंग स्कूलों की योजना में बड़ा बदलाव, चार विधानसभा क्षेत्रों में पुराने सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड

ऊना जिले में पांच प्रस्तावित स्कूलों में से चार के स्थान बदले, नए भवन बनाने के बजाय मौजूदा परिसरों में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं; गगरेट के संघनई में 20 करोड़ रुपये से निर्माण जारी

ऊना। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के क्रियान्वयन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश में नए स्थानों पर अलग से स्कूल भवन बनाने के बजाय पहले से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर अत्याधुनिक शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस फैसले के तहत जिला ऊना के पांच विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित डे-बोर्डिंग स्कूलों में से चार के स्थल बदल दिए गए हैं। अब हरोली, कुटलैहड़, चिंतपूर्णी और ऊना विधानसभा क्षेत्रों में पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों में ही डे-बोर्डिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं, गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में पहले से प्रस्तावित स्थान पर निर्माण कार्य जारी रहेगा।

सरकार के इस बदलाव का उद्देश्य उपलब्ध सरकारी भूमि और मौजूदा शैक्षणिक ढांचे का बेहतर इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही नए स्थानों पर भूमि विकसित करने और बुनियादी सुविधाएं तैयार करने में लगने वाले समय को बचाकर विद्यार्थियों को जल्द आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। हालांकि, चार विधानसभा क्षेत्रों में स्थान परिवर्तन के बाद अब संबंधित स्कूलों में नए निर्माण और मौजूदा भवनों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

जिला ऊना में इस योजना के तहत गगरेट, कुटलैहड़, हरोली, चिंतपूर्णी और ऊना विधानसभा क्षेत्रों में डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाने थे। शुरुआती योजना में प्रत्येक क्षेत्र में अलग स्थान चयनित किया गया था। कुछ स्थानों पर भूमि शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित भी हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा स्कूल परिसरों को ध्यान में रखते हुए योजना की रूपरेखा में बदलाव किया है।

गगरेट के संघनई में 100 कनाल भूमि पर जारी रहेगा निर्माण

गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण पहले से निर्धारित स्थल पर ही जारी रहेगा। यहां करीब 100 कनाल भूमि पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक शैक्षणिक परिसर तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए पंचायत, वन विभाग, जलशक्ति विभाग और शामलात भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित किया जा चुका है।

परियोजना के लिए शुरुआत में पांच करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसके बाद सरकार की ओर से 16 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गए हैं। इस तरह निर्माण कार्य के लिए अब तक कुल 21 करोड़ रुपये की राशि जारी होने की जानकारी है, जबकि परियोजना की निर्धारित लागत करीब 20 करोड़ रुपये बताई गई है।

निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति के अनुसार लगभग 55 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परिसर में चार मंजिला तीन अलग-अलग भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों में विद्यार्थियों की आयु और शैक्षणिक स्तर के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था होगी। प्री-प्राइमरी, माध्यमिक और वरिष्ठ कक्षाओं के लिए पृथक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त परिसर में विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इनडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी बेहतर वातावरण मिल सकेगा।

संघनई में निर्माण कार्य जारी रहने से गगरेट क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल की मूल योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां पहले से शुरू हो चुके निर्माण को निर्धारित स्वरूप में पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

कुटलैहड़ में बोट के बजाय बौल में विकसित होगा डे-बोर्डिंग स्कूल

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए पहले बोट स्थान का चयन किया गया था। इसके लिए करीब 100 कनाल भूमि शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित भी कर दी गई थी। लेकिन अब सरकार ने इस स्थान को बदलकर बौल में डे-बोर्डिंग स्कूल विकसित करने का निर्णय लिया है।

बौल में पहले से संचालित सरकारी स्कूल के पास अपनी करीब 22 कनाल भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा लगभग 60 कनाल अतिरिक्त भूमि भी शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार यहां परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इस परियोजना के लिए 2.50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। अब मौजूदा स्कूल परिसर को डे-बोर्डिंग स्कूल की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। बोट में पहले से स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बौल को प्राथमिकता देने के पीछे मौजूदा शैक्षणिक ढांचे और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है।

बढ़ेड़ा की जगह हरोली स्कूल में विकसित होंगी सुविधाएं

हरोली विधानसभा क्षेत्र में भी डे-बोर्डिंग स्कूल के प्रस्तावित स्थान में बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए बढ़ेड़ा में स्थान चयनित किया गया था, लेकिन अब हरोली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है।

इस परियोजना के लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना के तहत केवल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ही नहीं, बल्कि इसके साथ प्राथमिक विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा। दोनों शैक्षणिक संस्थानों को जोड़कर एक व्यापक परिसर विकसित करने की योजना है।

इसके लिए करीब 53 कनाल भूमि उपलब्ध है। मौजूदा भवनों की स्थिति को देखते हुए पुराने कमरों को हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर कक्षाएं और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

फिलहाल इस परियोजना का नक्शा तैयार किया जा रहा है। नक्शा तैयार होने के बाद निर्माण और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। हरोली स्कूल को अपग्रेड करने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक ही परिसर में प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम होगा।

लडोली की जगह अब अंब स्कूल होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में भी डे-बोर्डिंग स्कूल का स्थान बदल दिया गया है। पहले इस परियोजना के लिए लडोली में स्थल प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब अंब स्थित सरकारी स्कूल को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है।

अंब स्कूल के पास अपनी करीब 172 कनाल भूमि उपलब्ध है, जो इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण आधार साबित हो सकती है। यहां डे-बोर्डिंग स्कूल की जरूरत के अनुसार मौजूदा परिसर का विकास किया जाएगा।

इस कार्य के लिए 2.28 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। उपलब्ध भूमि के बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए यहां भविष्य में शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार और विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं भी रहेंगी।

सरकार की नई व्यवस्था के तहत अंब स्कूल को आधुनिक शिक्षण संस्थान के रूप में तैयार किया जाएगा। इससे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना का लाभ मिल सकेगा।

जनकौर की जगह बहड़ाला में बनेगा डे-बोर्डिंग परिसर, बजट का इंतजार

ऊना विधानसभा क्षेत्र में भी प्रस्तावित डे-बोर्डिंग स्कूल के स्थान में बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए जनकौर में करीब 100 कनाल भूमि चिह्नित की गई थी। इस भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन अब यहां डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने के बजाय बहड़ाला के सरकारी विद्यालय को अपग्रेड करने की तैयारी है।

बहड़ाला स्कूल के पास अपनी करीब 35 कनाल भूमि उपलब्ध है। इसी भूमि पर डे-बोर्डिंग सुविधाओं से युक्त परिसर विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग को इस संबंध में स्थल परिवर्तन की अधिसूचना भी प्राप्त हो चुकी है।

हालांकि, अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में ऊना विधानसभा क्षेत्र की परियोजना अभी बजट के मामले में पीछे है। बहड़ाला में डे-बोर्डिंग सुविधाएं विकसित करने के लिए अब तक बजट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में यहां निर्माण कार्य शुरू होने के लिए वित्तीय स्वीकृति का इंतजार करना होगा।

नए निर्माण के बजाय मौजूदा ढांचे के इस्तेमाल पर जोर

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना में किए गए इस बदलाव से स्पष्ट है कि सरकार अब उपलब्ध सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना चाहती है। पहले अलग-अलग स्थानों पर भूमि चयनित कर नए स्कूल परिसर बनाने की योजना थी। इसके लिए कई क्षेत्रों में भूमि शिक्षा विभाग के नाम भी स्थानांतरित की गई थी।

लेकिन अब चार विधानसभा क्षेत्रों में पहले से संचालित सरकारी स्कूलों को ही आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया गया है। इससे भूमि उपलब्ध होने के बावजूद नए स्थानों पर बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत कम होगी। साथ ही पहले से मौजूद स्कूलों के शैक्षणिक वातावरण और संसाधनों को बेहतर बनाने का अवसर भी मिलेगा।

डे-बोर्डिंग स्कूलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, शारीरिक गतिविधियों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके तहत स्कूल परिसरों को इस तरह विकसित किया जाना है, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक कक्षाओं के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी मिल सकें।

शिक्षा विभाग ने की बदलाव की पुष्टि

ऊना के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक अनिल तक्खी ने बताया कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत अब मौजूदा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके आधुनिक परिसर विकसित किए जाएंगे। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के संघनई में पहले से स्वीकृत स्थान पर करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि हरोली, कुटलैहड़, चिंतपूर्णी और ऊना विधानसभा क्षेत्रों में पहले से संचालित सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। इन स्कूलों में उपलब्ध भूमि और मौजूदा शैक्षणिक ढांचे का उपयोग करते हुए डे-बोर्डिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

अनिल तक्खी के अनुसार, इस बदलाव से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

चार क्षेत्रों में नए स्थानों पर आगे बढ़ेगी योजना

ऊना जिले में डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत किए गए बदलाव के बाद अब चार विधानसभा क्षेत्रों में नए चयनित स्कूल परिसरों को विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गगरेट के संघनई में निर्माण कार्य जारी रहेगा, जबकि कुटलैहड़ में बौल, हरोली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरोली, चिंतपूर्णी में अंब और ऊना विधानसभा क्षेत्र में बहड़ाला स्कूल को योजना से जोड़ा जाएगा।

हालांकि, बहड़ाला में बजट जारी होना अभी बाकी है और अन्य स्थानों पर भी निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़नी हैं। ऐसे में योजना का वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए अब निर्माण कार्यों में तेजी लाना महत्वपूर्ण होगा। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि नए भवनों के निर्माण पर निर्भरता कम होगी और पहले से उपलब्ध सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी।