हिमाचल में विकास योजनाओं की रफ्तार पर बोले अनुराग ठाकुर, केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं और राज्य सरकार को घेरा

हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास, सुशासन और जनकल्याण का दौर बताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आर्थिक, तकनीकी, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं।

हमीरपुर स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके अनुसार, आज दुनिया भारत को एक मजबूत और उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी रहा है।

डिजिटल इंडिया को बताया परिवर्तनकारी अभियान

सांसद ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया था, तब विपक्षी दलों ने इसका मजाक उड़ाया था। उस समय कई लोगों को यह विश्वास नहीं था कि डिजिटल तकनीक देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

उन्होंने कहा कि जनधन खातों के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। पहले जिन परिवारों के पास बैंक खाते नहीं थे, वे अब सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका में काफी कमी आई है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक डिजिटल लेन-देन को अपना रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को भी सुविधा मिली है।

गरीब कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर

सांसद ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। उनका कहना था कि सरकार ने विकास को केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाओं का विस्तार किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज लाखों परिवारों को आवास, गैस कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उनके अनुसार, इन योजनाओं ने गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परिवहन और आधारभूत ढांचे में हुए बदलाव

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, फोरलेन परियोजनाओं और आधुनिक रेल सेवाओं के कारण लोगों की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक हुई है।

उन्होंने विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे यात्रियों को आधुनिक और तेज रेल सेवा उपलब्ध हुई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में रेल नेटवर्क के विस्तार और नई परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

उनका कहना था कि बेहतर आधारभूत ढांचा किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की नींव होता है और केंद्र सरकार ने इसी सोच के साथ बड़े निवेश किए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल को मिली नई सुविधाएं

प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर में स्थापित All India Institute of Medical Sciences Bilaspur ने पूरे प्रदेश को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में नई दिशा दी है। इसके अलावा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी मजबूत किया गया है।

उनके अनुसार, पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश के भीतर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे मरीजों को समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना

अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का उल्लेख करते हुए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल के दौरान कई बड़े घोटालों की चर्चा होती रही और उस समय भ्रष्टाचार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी प्रणालियों ने सरकारी योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया है।

सांसद ने कहा कि जनता का भरोसा सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है और यही कारण है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है।

भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना पर राज्य सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता में अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है और इसके पूरा होने से क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।

उनका आरोप था कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं में राज्य सरकार अपेक्षित गति से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण परियोजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें मुआवजे के भुगतान में भी देरी हो रही है।

सांसद के अनुसार, रेल परियोजना के लिए आवश्यक कई प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है और यदि इन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया तो परियोजना की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

पहले चरण का कार्य जारी

उन्होंने जानकारी दी कि रेल लाइन के पहले चरण में बिलासपुर से बरमाणा तक निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना है, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दों के कारण कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठाएंगे ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो।

मुआवजा भुगतान को लेकर उठाए सवाल

सांसद ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी भी बनती है। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की बड़ी राशि अभी लंबित है।

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध केंद्रीय अनुदानों या अन्य संसाधनों का उपयोग करके प्रभावित परिवारों को राहत दी जाए। उनके अनुसार, किसी भी विकास परियोजना की सफलता तभी संभव है जब प्रभावित लोगों को समय पर उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं मिलें।

प्रदेश में हजारों करोड़ की परियोजनाएं चलने का दावा

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उनका मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार सहयोग कर रही है और आने वाले समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया कि केंद्र और राज्य मिलकर लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में काम करें, ताकि जनता को विकास कार्यों का लाभ शीघ्र मिल सके।

प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश में चल रही बड़ी परियोजनाएं आने वाले वर्षों में राज्य की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं तथा नए अवसर प्राप्त होंगे।