अनिल अंबानी के कारोबारी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) से जुड़ी कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के घेरे में हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ED ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 510 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में जमीन के प्लॉट, एक कार्यालय परिसर और तमिलनाडु में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं।
इस ताजा कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में अब तक कुर्क और जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 23,100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि समूह की कुछ कंपनियों ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। एजेंसी को संदेह है कि कर्ज के रूप में जुटाई गई रकम का इस्तेमाल निर्धारित कारोबारी उद्देश्यों के बजाय दूसरे कामों में किया गया। जांच में व्यक्तिगत लाभ और विदेशों में धन भेजे जाने के पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
510 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर ED की नई कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित तीन कंपनियों के मामलों में लगभग 510 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जांच का मुख्य केंद्र रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, इन कंपनियों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से हासिल किए गए धन के इस्तेमाल में कई तरह की गड़बड़ियों की आशंका है। ED यह पता लगाने में जुटी है कि कर्ज की रकम कहां-कहां भेजी गई और उसका वास्तविक इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए हुआ। एजेंसी का मानना है कि वित्तीय लेनदेन की कई परतों के पीछे धन को दूसरे रास्तों से स्थानांतरित करने की कोशिश की गई हो सकती है।
इससे पहले भी समूह की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब 510 करोड़ रुपये की नई कुर्की ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इस मामले में संपत्तियों की पहचान करने के साथ-साथ उनके मालिकाना हक और संबंधित वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।
दो चार्टर्ड विमानों से लेकर जमीन और ऑफिस तक कुर्क
ED की ताजा कार्रवाई में सबसे अधिक ध्यान दो चार्टर्ड विमानों की जब्ती ने खींचा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मामले में एजेंसी ने कुल 247.12 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया है। इस सूची में डसॉल्ट फाल्कन 2000 और एम्ब्रेयर कंपनी के चार्टर्ड विमान शामिल हैं।
विमानों के अलावा महाराष्ट्र में स्थित छह भूखंडों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। इसके साथ ही एक कार्यालय परिसर की संपत्ति भी कुर्क की गई है। जांच एजेंसी इन परिसंपत्तियों को कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के साथ जोड़कर देख रही है।
चार्टर्ड विमानों की कुर्की इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जांच एजेंसियां केवल बैंक खातों या कर्ज से जुड़ी रकम तक सीमित नहीं हैं। वे उन संपत्तियों का भी पता लगा रही हैं, जिन्हें कथित तौर पर वित्तीय लेनदेन से प्राप्त धन के जरिए खरीदा गया या जिनका संबंध जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों से है।
ED की कार्रवाई का दूसरा हिस्सा रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से संबंधित है। इन दोनों कंपनियों के मामलों में करीब 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इनमें तमिलनाडु में स्थापित दो पवन ऊर्जा संयंत्रों के अलावा बैंक खातों में मौजूद रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और विभिन्न निवेश शामिल हैं।
इस तरह RCOM से जुड़े मामले में 247.12 करोड़ रुपये और RHFL तथा RCFL से संबंधित मामलों में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। दोनों आंकड़ों को मिलाकर ताजा कुर्की का मूल्य लगभग 510 करोड़ रुपये बैठता है।
आखिर किस मामले की जांच कर रही है ED?
प्रवर्तन निदेशालय की जांच का आधार बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले हैं। एजेंसी का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के माध्यम से बड़ी मात्रा में कर्ज लिया गया था। हालांकि, इस धन का इस्तेमाल जिस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए था, कथित तौर पर वैसा नहीं हुआ।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनियों को मिले कर्ज की रकम किन खातों में भेजी गई, किन संस्थाओं के माध्यम से उसका लेनदेन हुआ और आखिरकार उसका लाभ किसे मिला। ED का दावा है कि कुछ मामलों में कंपनियों के संसाधनों और धन का इस्तेमाल व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए किया गया।
इसके अलावा एजेंसी को आशंका है कि पैसे का एक हिस्सा विदेशों में स्थित टैक्स हैवन देशों तक पहुंचाया गया। टैक्स हैवन ऐसे देश या क्षेत्र होते हैं जहां कर की दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं और वित्तीय गोपनीयता के नियम अधिक अनुकूल हो सकते हैं। ED इन कथित विदेशी लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भारत से बाहर भेजी गई रकम का अंतिम लाभार्थी कौन था।
एजेंसी के आरोपों के मुताबिक, प्रमोटरों और उनके परिवार से जुड़े लोगों को भी कथित तौर पर इन वित्तीय गतिविधियों से फायदा पहुंचाया गया। हालांकि, ये सभी आरोप जांच का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर पहुंची कार्रवाई
अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पिछले कुछ समय से लगातार जारी है। ताजा कुर्की के बाद इस पूरे मामले में अब तक जब्त या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 23,100 करोड़ रुपये बताया गया है। यह आंकड़ा समूह से जुड़े वित्तीय मामलों की व्यापकता को दर्शाता है।
ED की ओर से अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने अलग-अलग मामलों में छह आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं। इसका मतलब है कि कार्रवाई केवल संपत्तियों की कुर्की तक सीमित नहीं रही, बल्कि कथित वित्तीय अपराधों से जुड़े व्यक्तियों और लेनदेन की कानूनी जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है।
मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत भी अलग से जांच चल रही है। इस कानून के तहत भारत से बाहर भेजे गए धन, विदेशी लेनदेन और संबंधित वित्तीय गतिविधियों की वैधता की पड़ताल की जा सकती है।
इस पूरी जांच में ED के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और दिल्ली तथा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से दर्ज मामलों को भी आधार बनाया गया है। अलग-अलग एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही हैं।
CBI की FIR से भी बढ़ी अनिल अंबानी की परेशानी
अनिल अंबानी और उनके कारोबारी समूह के लिए मुश्किलें सिर्फ ED की कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी समूह से जुड़े मामलों की जांच कर रही हैं। इसी क्रम में हाल ही में CBI ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड और कंपनी के पूर्व अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह FIR कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को कथित तौर पर 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों से संबंधित है। इस मामले में CBI ने कंपनी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच शुरू की है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि EPFO से संबंधित धन के प्रबंधन में कोई वित्तीय अनियमितता हुई थी या नहीं और यदि हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
इस घटनाक्रम ने अनिल अंबानी समूह के सामने मौजूद कानूनी चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। एक तरफ ED मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में संपत्तियों को कुर्क कर रही है, वहीं दूसरी तरफ CBI की जांच भी नए आरोपों के साथ आगे बढ़ रही है।
NCLT में व्यक्तिगत दिवालियापन की प्रक्रिया भी शुरू
कानूनी परेशानियों के बीच अनिल अंबानी से जुड़ा एक और मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही का उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि संबंधित व्यक्ति अपनी वित्तीय देनदारियों को चुकाने की स्थिति में है या नहीं। इस प्रक्रिया में देनदारियों, संपत्तियों और वित्तीय जिम्मेदारियों का आकलन किया जाता है। अनिल अंबानी के मामले में इस प्रक्रिया का आगे क्या परिणाम निकलता है, यह न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
इस बीच, समूह से जुड़े मामलों में लगातार हो रही जांच और संपत्तियों की कुर्की ने कारोबारी जगत का ध्यान भी आकर्षित किया है। करीब 23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई का आंकड़ा इस मामले को देश के बड़े कॉर्पोरेट वित्तीय जांच मामलों में शामिल करता है।
अनिल अंबानी ने आरोपों से किया इनकार
लगातार हो रही कार्रवाई के बीच अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल होने की बात को खारिज किया है। प्रवक्ता का कहना है कि अनिल अंबानी सभी आरोपों से असहमत हैं और कानून के तहत उपलब्ध अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।
ऐसे में अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और अदालतों में होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। ED की ओर से कुर्क की गई संपत्तियों, CBI की नई FIR, FEMA के तहत चल रही जांच और NCLT में शुरू हुई प्रक्रिया के परिणाम आने वाले समय में महत्वपूर्ण होंगे।
फिलहाल, अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों के लिए कानूनी चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जांच एजेंसियां कथित वित्तीय अनियमितताओं की अलग-अलग कड़ियों की पड़ताल कर रही हैं। वहीं, समूह की ओर से आरोपों को नकारते हुए कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जांच में सामने आए आरोपों को लेकर एजेंसियां और कौन से कदम उठाती हैं और इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
