हरियाणा के 14,772 सरकारी स्कूलों में वित्तीय कामकाज होगा आसान, एक लाख रुपये तक खर्च की शक्तियां तय

समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग ने बदली प्रशासनिक व्यवस्था; मुख्यालय से स्कूल स्तर तक जिम्मेदारियां निर्धारित, बिलों के निपटान में देरी रोकने के लिए रोटेशनल ड्यूटी लागू

चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रदेश के 14,772 स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना से जुड़े कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। साथ ही मुख्यालय, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां निर्धारित की गई हैं। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के उपयोग, बिलों की प्रक्रिया और अन्य वित्तीय औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) की ओर से जारी कार्यालय आदेश में वित्तीय कार्यों के निपटान से लेकर कर्मचारियों की जिम्मेदारियों तक के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि स्कूलों से संबंधित भुगतान और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

विभाग के अनुसार, समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल बजट उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि राशि के उपयोग, बिल तैयार करने, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय शक्तियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

एक लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार निर्धारित

माध्यमिक शिक्षा निदेशक-सह-राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, एकमुश्त उपाय के तौर पर राज्य वार्षिक योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां स्वीकृत की गई हैं। इन शक्तियों के निर्धारण से विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर वित्तीय कार्यों को निपटाने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होगी।

अब मुख्यालय, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर वित्तीय कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जिम्मेदारी निभानी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय मामलों में निर्णय लेने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अनावश्यक रूप से एक स्तर से दूसरे स्तर तक फाइलें न घूमती रहें।

एक लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियों का निर्धारण योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में सुविधा होगी। हालांकि, वित्तीय अधिकारों का इस्तेमाल विभागीय नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही करना होगा।

ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को मिलेगी स्पष्ट जिम्मेदारी

नई व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की भूमिका को विशेष महत्व दिया गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में उपलब्ध समग्र शिक्षा के कर्मचारियों को काम के बोझ और जरूरत के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपें।

इस दौरान ब्लॉक अकाउंटेंट्स को आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय कार्यों में लेखा संबंधी जानकारी और दस्तावेजों की सही प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ब्लॉक अकाउंटेंट्स को सहयोग मिलने से बिल तैयार करने, दस्तावेजों की जांच और अन्य वित्तीय औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है।

अभी तक विभिन्न स्तरों पर काम के बंटवारे और कर्मचारियों की उपलब्धता के कारण कई बार वित्तीय कार्यों में समन्वय की जरूरत महसूस होती रही है। नई व्यवस्था के तहत जिला परियोजना समन्वयकों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने का अधिकार दिया गया है। इससे किसी एक कर्मचारी पर अत्यधिक काम का बोझ पड़ने की स्थिति को भी कम किया जा सकेगा।

साइबर ट्रेजरी से पास होने वाले बिलों का होगा सत्यापन

वित्तीय प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और जिला लेखा अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की गई हैं। उन्हें साइबर ट्रेजरी के माध्यम से पास होने वाले बिलों का नियमानुसार सत्यापन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना होगा।

इस प्रक्रिया में बिलों से संबंधित दस्तावेजों की जांच और निर्धारित नियमों के अनुरूप उनकी पुष्टि महत्वपूर्ण होगी। इससे भुगतान से पहले आवश्यक वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेजों की कमी होने पर उसे समय रहते दूर किया जा सकेगा।

साइबर ट्रेजरी के माध्यम से बिलों की प्रक्रिया पूरी होने के कारण संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विभाग ने बीईओ और जिला लेखा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बिलों का सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुसार हो। इससे वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यालय में बिल जमा कराने के लिए रोटेशनल ड्यूटी

नए आदेश में मुख्यालय स्तर पर बिल जमा कराने की व्यवस्था को लेकर भी बदलाव किया गया है। इसके तहत ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को कर्मचारियों की रोटेशनल ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी बारी-बारी से मुख्यालय पहुंचकर बिल जमा कराने का काम संभालेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य बिलों से संबंधित काम को नियमित रूप से आगे बढ़ाना है। पहले यदि किसी एक कर्मचारी पर यह जिम्मेदारी रहती थी तो उसकी अनुपलब्धता या अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी। अब रोटेशनल ड्यूटी के माध्यम से अलग-अलग कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी जा सकेगी।

इससे मुख्यालय में बिल जमा कराने का काम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। साथ ही ब्लॉक कार्यालयों में रोजमर्रा के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को भी प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। कर्मचारियों की ड्यूटी बारी-बारी से लगाने से कार्यों का संतुलित वितरण संभव होगा।

समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजनाओं को मिलेगी गति

शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। इन योजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों में विभिन्न शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए बजट का समय पर उपयोग और वित्तीय प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

यदि बिलों का सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान समय पर नहीं होता तो योजनाओं से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है। इसी तरह कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा न होने से भी प्रशासनिक काम प्रभावित हो सकता है। विभाग ने नई व्यवस्था के जरिए इन समस्याओं को कम करने का प्रयास किया है।

आदेश में स्पर्श मॉडल को बेहतर तरीके से लागू करने का उद्देश्य भी शामिल किया गया है। इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

स्कूलों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

प्रदेश के 14,772 सरकारी स्कूलों से जुड़ी इस व्यवस्था का असर केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद करना है। वित्तीय अधिकारों और जिम्मेदारियों के स्पष्ट निर्धारण से स्कूलों से जुड़े प्रस्तावों, बिलों और भुगतान की प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है।

कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने वित्तीय अधिकारों के निर्धारण, कर्मचारियों के बीच काम के बंटवारे और बिलों के सत्यापन की जिम्मेदारी तय करके प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की है। अब इस व्यवस्था के तहत मुख्यालय से लेकर ब्लॉक और स्कूल स्तर तक संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्धारित भूमिका निभानी होगी। इसका वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब नई व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन हो और योजनाओं से जुड़े वित्तीय कार्य तय समय में पूरे किए जाएं।