केंद्र ने उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को दी मंजूरी, किसानों को पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलेगी डीएपी की 50 किलो बोरी; पंजाब सरकार से कालाबाजारी रोकने की मांग
पंजाब में रबी सीजन की बुवाई के बीच केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बड़ी राहत देने के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। भाजपा पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया है।
ढिल्लों ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले रबी सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई थी, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह पिछले सीजन की तुलना में सब्सिडी में 24,417.73 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो करीब 64.3 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि की सब्सिडी को मंजूरी देना केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीति का प्रमाण है। इससे न केवल किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत मिलेगी, बल्कि गेहूं और अन्य रबी फसलों की खेती की लागत को नियंत्रित रखने में भी मदद मिलेगी।
वैश्विक संकट के बावजूद किसानों पर नहीं पड़ने दिया अतिरिक्त बोझ
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कृषि क्षेत्र के लिए कई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी गंभीर संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों तथा उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेजी आई है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण खाद की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए सब्सिडी में बड़ी वृद्धि की है।
ढिल्लों के अनुसार, केंद्र सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) की दरों में संशोधन कर किसानों को राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत डीएपी और एनपीकेएस सहित पीएंडके उर्वरकों के कुल 28 ग्रेड पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार स्वयं वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को उर्वरक पहले की निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला महत्वपूर्ण है। इससे खेती की लागत में अचानक बढ़ोतरी नहीं होगी और किसानों को अपनी फसलों की बुवाई तथा उत्पादन की योजना बनाने में आसानी रहेगी।
डीएपी की 50 किलो बोरी 1,350 रुपये में ही मिलेगी
केवल सिंह ढिल्लों ने विशेष रूप से डीएपी की कीमत का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलती रहेगी।
उन्होंने कहा कि डीएपी रबी सीजन की प्रमुख फसलों के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक है। पंजाब में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है और बुवाई के समय किसानों को इसकी पर्याप्त उपलब्धता तथा उचित कीमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कीमत स्थिर रखने का फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है।
उनके अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि का पूरा असर किसानों पर पड़ता तो खेती की लागत काफी बढ़ सकती थी। इससे छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव पड़ता। केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इस संभावित बोझ को कम करने का प्रयास किया है।
ढिल्लों ने कहा कि सरकार का यह कदम केवल खाद की कीमतों को नियंत्रित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन से भी है। किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध होने से फसलों की उत्पादकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पंजाब के किसानों को अब तक 1.50 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी
भाजपा पंजाब अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अब तक पंजाब के किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी का लाभ पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश के कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता देने और किसानों को उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि पंजाब देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है और यहां के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गेहूं और धान की खेती प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। ऐसे में किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि संसाधन उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।
ढिल्लों ने कहा कि रबी सीजन के दौरान गेहूं की बुवाई के समय खाद की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में 62,370 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मंजूर होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे कृषि लागत को नियंत्रित रखने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित हो सकता है, जब किसानों तक उर्वरकों की आपूर्ति समय पर और बिना किसी बाधा के पहुंचे।
पंजाब सरकार को खाद वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने की नसीहत
केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से भी खाद वितरण व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सब्सिडी का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचे।
उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि सहकारी समितियों और मंडियों के माध्यम से सब्सिडी वाले उर्वरकों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखी जानी चाहिए।
भाजपा अध्यक्ष ने आशंका जताई कि यदि वितरण व्यवस्था पर उचित निगरानी नहीं रखी गई तो कुछ लोग खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी कर सकते हैं। इससे किसानों को निर्धारित कीमत पर उर्वरक मिलने में परेशानी होगी और उन्हें मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को खाद खरीदने के लिए किसी अन्य गैर-जरूरी वस्तु को लेने के लिए मजबूर न किया जाए। खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग की शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।
कालाबाजारी और जबरन टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की मांग
ढिल्लों ने कहा कि रबी सीजन में किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। यदि बुवाई के महत्वपूर्ण समय में खाद की कमी पैदा होती है तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को पहले से ही पर्याप्त भंडार और वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों, खाद विक्रेताओं और संबंधित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खाद की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए। जहां भी जमाखोरी, कालाबाजारी या निर्धारित कीमत से अधिक वसूली की शिकायत मिले, वहां तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि खाद के वितरण के दौरान किसानों को अनावश्यक औपचारिकताओं में न उलझाया जाए। किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी का बोझ अपने ऊपर लिया है। अब राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिले।
किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
ढिल्लों ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लागत लगातार बढ़ने से किसानों के सामने कई आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे में उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला खेती को लाभकारी बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर किसानों को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का दोबारा आभार जताते हुए कहा कि रबी सीजन के लिए घोषित सब्सिडी से पंजाब सहित पूरे देश के किसानों को लाभ मिलेगा।
उनके अनुसार, अब पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र से मिलने वाली सहायता का लाभ किसी भी स्तर पर बाधित न हो। खाद की पर्याप्त उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और कालाबाजारी पर नियंत्रण के जरिए ही किसानों को वास्तविक राहत दी जा सकती है।
