हरियाणा में कृषि उपज के भंडारण, परिवहन और विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नीति को स्वीकृति प्रदान की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण से लेकर उन्हें बाजार तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि खेती में उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उपज का उचित भंडारण और सही समय पर बिक्री सुनिश्चित करना भी जरूरी है। कई बार पर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं के अभाव में किसानों को फसल कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज बेचनी पड़ती है। इससे उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिलने का लाभ नहीं मिल पाता। नई नीति के तहत ऐसी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाएगा। किसानों को आधुनिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे अपनी उपज को सुरक्षित रखकर बाजार की मांग तथा कीमतों के अनुसार बेच सकेंगे।
गांवों में बनेंगे आधुनिक पैक हाउस और संग्रहण केंद्र
कोल्ड चेन नीति के तहत उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और तापमान नियंत्रित परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गांव स्तर पर पैक हाउस स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी उपज के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए दूर-दराज के केंद्रों पर निर्भर न रहना पड़े।
इन पैक हाउस में फसलों की सफाई, छंटाई, गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद उत्पादों को सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। विशेष रूप से फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज के लिए ये सुविधाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। प्री-कूलिंग और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था से उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने और खराब होने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।
किसानों को तुरंत फसल बेचने की मजबूरी से मिलेगी राहत
श्याम सिंह राणा ने बताया कि नीति का एक प्रमुख उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना है। इसके साथ ही बिचौलियों पर निर्भरता घटाकर किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ऑनलाइन व्यापार मंचों से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध हो सकेगा। बाजार की मांग, कीमतों और परिवहन की जानकारी मिलने से वे बिक्री से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले पाएंगे।
नीति के तहत केवल फल और सब्जियां ही नहीं, बल्कि अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, अंडे, मछली और मांस जैसे तापमान के प्रति संवेदनशील उत्पादों को भी शामिल किया गया है। इस तरह कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े उत्पादकों को भी आधुनिक भंडारण एवं परिवहन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
डिजिटल मंच पर जुड़ेंगे किसान, खरीदार और परिवहन सेवा प्रदाता
नई व्यवस्था में तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। पैक हाउस में किसानों को बाजार भाव और परिवहन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल मंच विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान, खरीदार और परिवहन सेवा प्रदाता एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे।
इस व्यवस्था से किसानों को उपज बेचने के लिए संभावित खरीदारों और परिवहन सुविधाओं की जानकारी एक ही मंच पर मिल सकेगी। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध जानकारी के आधार पर वे बाजार तक पहुंचने और बिक्री की योजना बना सकेंगे।
नीति में पुराने कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। मौजूदा सुविधाओं को बेहतर तकनीक से लैस करने के साथ-साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल तापमान निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि भंडारण और परिवहन के दौरान उत्पादों के लिए जरूरी तापमान बनाए रखा जा सके।
बागवानी विभाग होगा नोडल विभाग
कोल्ड चेन नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बागवानी विभाग को सौंपी गई है। इसे नीति का नोडल विभाग बनाया गया है। हालांकि, इसके प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग इस योजना में सहयोग करेंगे। इनके अलावा कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके कोल्ड चेन नेटवर्क को व्यापक रूप देने का प्रयास होगा।
तीन चरणों में लागू होगी नीति, 2047 तक विस्तार का लक्ष्य
सरकार ने कोल्ड चेन नीति को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है। पहला चरण वर्ष 2026 से 2032 तक, दूसरा चरण 2033 से 2040 तक और तीसरा चरण 2041 से 2047 तक निर्धारित किया गया है। इन चरणों के माध्यम से प्रदेश में आधुनिक भंडारण, प्रसंस्करण और तापमान नियंत्रित परिवहन सुविधाओं का क्रमबद्ध विस्तार किया जाएगा।
नीति के तहत दीर्घकालिक लक्ष्य एक ऐसा आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करना है, जो किसानों को स्थानीय बाजारों के साथ बड़े व्यापारिक केंद्रों और निर्यात के अवसरों से भी जोड़ सके। इससे कृषि उपज की गुणवत्ता बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उपज को सुरक्षित रखने, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने और सही बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। नई कोल्ड चेन नीति इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों को अपनी उपज के विपणन के अधिक विकल्प मिल सकेंगे और प्रदेश में कृषि आधारित कारोबार को भी नई गति मिलने की संभावना है।




