हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी को वर्ष 2029 तक सिक्किम की तर्ज पर देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार कृषि, बागवानी, सिंचाई, विपणन और किसानों को प्रशिक्षण देने से जुड़ी सुविधाओं का एकीकृत ढांचा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गोपाष्टमी के अवसर पर मोरनी से ‘माटी वंदन अभियान’ और ‘नमो मोरनी मिशन’ की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मोरनी की खेती को रसायन मुक्त बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और यहां उत्पादित जैविक उपज को अलग पहचान दिलाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के किसानों को कृषि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी सुविधा के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसका नंबर 01733-297010 होगा। इस माध्यम से किसान अपनी समस्याएं और जरूरतें संबंधित विभागों तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही मोरनी में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय स्थापित किया जाएगा, ताकि किसानों को सभी जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।
जब तक संयुक्त कार्यालय की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन में बैठेंगे। इस भवन को पहले गेट्टी भवन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां विशेषज्ञ किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक, जैविक खाद तैयार करने, बीजों के चयन और फसलों में जैविक दवाओं के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देंगे। किसानों को केंद्र से जैविक खाद, बीज और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मोरनी में तैनात तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और उनकी तैनाती क्षेत्र में बनी रहेगी। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को स्थानीय स्तर पर ही विभागीय सहायता मिले और उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दूर स्थित कार्यालयों तक न जाना पड़े।
किसान मेले से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मोरनी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मेले में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जैविक उत्पादों के बाजार, मिट्टी की सेहत और खेती की लागत कम करने के उपायों की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी को आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने की योजना के तहत किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार खेती की पारंपरिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीक के समन्वय से ऐसा मॉडल तैयार करना चाहती है, जिसे दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके।
इसके लिए वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। यहां किसान प्राकृतिक खेती के अलग-अलग तरीकों को देखकर और समझकर उन्हें अपने खेतों में अपना सकेंगे। इस व्यवस्था में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को मिट्टी, पर्यावरण, जैव विविधता और रसायन मुक्त खेती के महत्व के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिल सके।
मिट्टी और फसलों की जांच के लिए बनेंगी चार आधुनिक प्रयोगशालाएं
मोरनी में जैविक और प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक आधार देने के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें मिट्टी परीक्षण, जैविक प्रयोगशाला, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों की स्थिति और फसलों में कीटनाशकों के अवशेष की जानकारी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूती मिलेगी। मिट्टी की जांच के आधार पर किसान यह समझ सकेंगे कि उनके खेत को किन पोषक तत्वों की जरूरत है और किस प्रकार खाद एवं अन्य कृषि सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे अनावश्यक रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को केवल जागरूक करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, जांच सुविधाएं और उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मोरनी मिशन में खेती से लेकर विपणन तक की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
ड्रिप सिंचाई पर 85 और छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान
पहाड़ी क्षेत्र में पानी और खेती से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के सहयोग से मिकाडा के माध्यम से ड्रिप सिंचाई अपनाने वाले किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने और जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण शाखा के माध्यम से क्षेत्र में रिटेनिंग दीवारों, चेक-डैम और छोटे तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। इन कार्यों से पहाड़ी क्षेत्र में पानी के संरक्षण के साथ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मोरनी की भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम रास्तों को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की।
इससे पहाड़ी खेतों में काम करने वाले किसानों को छोटे और उपयोगी कृषि उपकरण खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कई बार मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे यंत्रों पर अधिक अनुदान देने से खेती के काम को आसान बनाने और किसानों की लागत कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
मोरनी के नाम से बिकेंगे जैविक उत्पाद, यहीं विकसित होगी मंडी
मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन, ब्रांडिंग और बिक्री की व्यवस्था मोरनी से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उपज भी मोरनी की होगी, ब्रांड भी मोरनी का होगा और मंडी भी मोरनी में ही विकसित की जाएगी। इसके तहत हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (हैफेड) जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
हैफेड इन उत्पादों को ‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ ब्रांड के नाम से बाजार में उतारेगा। इससे मोरनी में पैदा होने वाले जैविक उत्पादों को एक अलग पहचान मिल सकेगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही जैविक मंडी विकसित करेगा।
इसके अलावा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्राहक मोरनी के जैविक उत्पादों तक सीधे पहुंच सकेंगे। सरकार की योजना है कि स्थानीय उत्पादों को केवल आसपास के बाजार तक सीमित न रखकर डिजिटल माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने और जैविक खेती के प्रति उनकी रुचि बढ़ने की संभावना है।
तीन साल में 5,600 एकड़ भूमि पर होगा विकास
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की करीब 5,600 एकड़ भूमि को कृषि और बागवानी के लिए विकसित किया जाएगा। इसके लिए 60:40 का अनुपात निर्धारित किया गया है। योजना के तहत 3,360 एकड़ भूमि पर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि 2,240 एकड़ क्षेत्र को बागवानी के विकास के लिए तैयार किया जाएगा।
इस पहल से मोरनी में पारंपरिक खेती के साथ फल, सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप फसलों का चयन कर किसानों को अधिक आय के विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कृषि और बागवानी के बीच संतुलन बनाकर क्षेत्र की भूमि का बेहतर उपयोग करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी को प्राकृतिक खेती का आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए किसानों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, बाजार और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को अब मिलेंगे 10 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत काम कर रहे सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मिशन में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को फिलहाल 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। मोरनी खंड में उन्हें 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस तरह अब उन्हें कुल 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्राकृतिक खेती को गांवों तक पहुंचाने, किसानों को इसके तरीकों की जानकारी देने और उन्हें नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतिरिक्त मानदेय से इस काम में लगे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के विस्तार में मदद मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने किसान मेले के दौरान किसानों को गेहूं और सब्जियों के बीज, जैविक खाद तथा सब्जियों की पौध निशुल्क वितरित करने की भी घोषणा की। इससे किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार की इन घोषणाओं के साथ मोरनी को अगले तीन वर्षों में कृषि, बागवानी, जल संरक्षण, प्रशिक्षण और विपणन सुविधाओं से जोड़ने की व्यापक योजना सामने आई है। वर्ष 2029 तक इसे आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने में विभागों के बीच समन्वय, किसानों की भागीदारी और उत्पादों के लिए विकसित होने वाली बाजार व्यवस्था की अहम भूमिका होगी।




