पंजाब में 10 लाख नए परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन, ‘मेरी रसोई’ योजना का दायरा बढ़कर 48 लाख परिवारों तक पहुंचा

पंजाब में 10 लाख नए परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन, ‘मेरी रसोई’ योजना का दायरा बढ़कर 48 लाख परिवारों तक पहुंचा

पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मंगलवार को 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए। इस फैसले से प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ जरूरी खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। नए लाभार्थियों में करीब चार लाख मजदूर परिवार शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस विस्तार के बाद योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 48 लाख हो जाएगी। पहले करीब 38 लाख परिवार इस योजना के दायरे में थे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में इंटरनेट माध्यम एक्स पर संदेश जारी कर नए लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं, वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर संबंधित राशन डिपो से ‘मेरी रसोई किट’ ले सकते हैं। हालांकि, मुफ्त गेहूं प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की ओर से नए राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा न सोए और किसी भी पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित न रहना पड़े। इसी सोच के तहत खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। नए लाभार्थियों के चयन में विधवा महिलाओं, दिहाड़ी मजदूरों, अनुसूचित जाति के परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है।

चार लाख मजदूर परिवारों को भी राहत

योजना के नए चरण में शामिल किए गए 10 लाख परिवारों में करीब चार लाख मजदूर परिवार हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आमदनी नियमित नहीं है और जो दैनिक मेहनत-मजदूरी के आधार पर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए हर महीने मिलने वाला मुफ्त गेहूं और जरूरी खाद्य सामग्री घरेलू बजट को संभालने में मददगार होगी।

सरकार के अनुसार, ‘मेरी रसोई किट’ में दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल दिया जाएगा। इसके साथ ही पात्र परिवारों को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। इस व्यवस्था के जरिए सरकार का प्रयास है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को केवल अनाज ही नहीं, बल्कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली दूसरी आवश्यक खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से अपील की कि वे मोबाइल पर आए संदेश को संभालकर रखें और उसे राशन डिपो पर दिखाकर किट प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसलिए जिन लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे इसे जल्द पूरा करें, ताकि उन्हें राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।

पहले काटे गए 10 लाख राशन कार्डों के स्थान पर नए लाभार्थी शामिल

भगवंत मान ने बताया कि पहले राशन कार्ड बनवाना आम लोगों के लिए काफी मुश्किल प्रक्रिया हुआ करती थी। कई बार जरूरतमंद परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 1.48 करोड़ राशन कार्ड आवंटित किए थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से करीब 10 लाख कार्ड काट दिए गए थे। इससे बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से बाहर हो गए, जो वास्तव में इसके पात्र थे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार ने इन परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से उन जरूरतमंद परिवारों को फिर से खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा, जो पहले किसी कारण से इससे बाहर हो गए थे।

उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले राजनीतिक पहुंच और सिफारिश के आधार पर लोगों को प्राथमिकता मिलने की शिकायतें सामने आती थीं। दूसरी ओर, विधवा महिलाओं, नियमित आय के साधन से वंचित परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राशन कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘नो कैश, नो फरमाइश’ का सिद्धांत अपनाया है। इसका अर्थ है कि किसी लाभार्थी को शामिल करने के लिए न तो पैसे की जरूरत होगी और न ही किसी राजनीतिक सिफारिश की।

गलत पता दर्ज करने वाले 1.25 लाख आवेदकों को मिलेगा सुधार का अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 1.25 लाख ऐसे राशन कार्ड आवेदकों को भी अपने आवेदन में दर्ज विवरण सुधारने का अवसर दिया जाएगा, जिन्होंने आवेदन करते समय गलत पता भर दिया था। इन आवेदकों को अपने दस्तावेज और पता संबंधी जानकारी दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। इसके बाद उनकी पात्रता की दोबारा पुष्टि की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि पहले चरण में निर्धारित स्कोरिंग मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले परिवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। ऐसे परिवारों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। दूसरे चरण में उनकी पात्रता और उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद परिवार केवल आवेदन में हुई गलती या दस्तावेजों की कमी के कारण योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

सरकार ने लाभार्थियों से भी अपील की है कि वे अपने आवेदन फार्म दोबारा भरें और यदि उनमें किसी प्रकार की गलती है तो उसे ठीक कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र परिवारों को अपने विवरण सही करवाने चाहिए, ताकि उनके राशन कार्ड जारी होने और योजना का लाभ लेने में कोई बाधा न आए।

डिजिटल व्यवस्था से पूरी हुई चयन प्रक्रिया

भगवंत मान ने बताया कि जुलाई 2026 में शुरू की गई डिजिटल मुहिम के तहत पहली बार राशन कार्ड के लिए आवेदन और लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया बिचौलियों के बिना पूरी की गई। आवेदन ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ सेवा केंद्रों और सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए भी स्वीकार किए गए। इससे उन लोगों को भी आवेदन करने का अवसर मिला, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी या सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने आवेदन प्राप्त होने के बाद एसएमएस के माध्यम से मंजूरी की सूचना भेजने, जिला प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करने और निर्धारित अंकों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करने की व्यवस्था अपनाई। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन सभी प्रक्रियाओं का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप, सिफारिश और पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे।

घर-घर सत्यापन के जरिए आवेदकों की वास्तविक स्थिति और पात्रता की जांच की गई। इसके बाद तय मापदंडों के आधार पर परिवारों को योजना में शामिल किया गया। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया से आवेदन की स्थिति और चयन संबंधी जानकारी को अधिक व्यवस्थित ढंग से संभालना संभव हुआ है।

38 लाख से बढ़कर 48 लाख परिवार होंगे लाभार्थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत अब तक करीब 38 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा था। मंगलवार को 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने के फैसले के बाद यह संख्या बढ़कर 48 लाख हो जाएगी। इस तरह प्रदेश के बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को नियमित खाद्य सहायता उपलब्ध कराने का दायरा बढ़ेगा।

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती है। यहां किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार नारेबाजी के बजाय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों से अपील की कि वे राशन कार्ड के लिए अपने आवेदन में दी गई जानकारी की जांच करें। यदि पता या अन्य विवरण में कोई गलती है तो उसे समय रहते ठीक करवाएं। इससे उनकी पात्रता की पुष्टि करने और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में आसानी होगी।

सरकार के इस फैसले से खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा पहले के मुकाबले काफी बढ़ने जा रहा है। खासकर मजदूरों, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति के परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। अब योजना के तहत 48 लाख परिवारों तक मुफ्त गेहूं और जरूरी खाद्य सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए राशन कार्ड वितरण, ई-केवाईसी और राशन डिपो के माध्यम से किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अहम रहेगी।