हिमाचल में 6,658 पार्ट टाइम कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं, बिजली सब्सिडी पर 4 साल में 4,320 करोड़ खर्च

हिमाचल में 6,658 पार्ट टाइम कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं, बिजली सब्सिडी पर 4 साल में 4,320 करोड़ खर्च

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। राज्य में इस समय 6,658 कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें साल में केवल 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कर्मचारियों को 12 महीने का मानदेय देने या नियमित करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले चार वित्तीय वर्षों में 4,320 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिजली सब्सिडी के रूप में खर्च की गई है। वहीं, पिछले तीन वर्षों में 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 101 उद्योगों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

ये जानकारियां विधानसभा में विधायकों की ओर से पूछे गए प्रश्नों के लिखित जवाब में सरकार ने दी हैं। जवाबों से सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था, बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही आर्थिक राहत और राज्य में निवेश व औद्योगिक परियोजनाओं की स्थिति सामने आई है।

6,658 मल्टी टास्क वर्कर, 10 महीने मिलता है मानदेय

सरकारी स्कूलों में तैनात पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने और सालभर मानदेय देने को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में 6,658 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 के तहत की गई है।

सरकार के जवाब के अनुसार, इन कर्मचारियों को साल में 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। उन्हें 12 महीने का मानदेय देने या सेवाओं को नियमित करने के संबंध में फिलहाल कोई विचार नहीं है। इससे इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में तत्काल बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है।

नियुक्ति के समय इन कर्मचारियों को 5,625 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। सरकार ने पहली अप्रैल 2026 से मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की है। इसके बाद अब उन्हें 6,125 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।

मानदेय में वृद्धि से कर्मचारियों को कुछ आर्थिक राहत मिली है, लेकिन साल में केवल 10 महीने भुगतान और नियमितीकरण का प्रावधान न होने की स्थिति उनके रोजगार से जुड़े मुद्दों को बनाए रखती है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न सहायक कार्यों के लिए नियुक्त इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति के तहत निर्धारित हैं।

बिजली सब्सिडी पर चार साल में 4,320 करोड़ रुपये खर्च

हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में 4,320 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बिजली सब्सिडी के माध्यम से उपभोक्ताओं के बिलों का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है। विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सब्सिडी की मांग और वास्तविक खर्च का वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया।

सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी के लिए 933.29 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। इस अवधि में वास्तविक खर्च 919.04 करोड़ रुपये रहा।

वर्ष 2024-25 में सब्सिडी के लिए 965.68 करोड़ रुपये की मांग की गई, लेकिन वास्तविक खर्च बढ़कर 1,649.80 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष मांग की तुलना में वास्तविक खर्च काफी अधिक रहा।

वर्ष 2025-26 में बिजली सब्सिडी के लिए 1,920.67 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जबकि वास्तविक खर्च 1,176.68 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक 1,204.33 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 574.90 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

बिजली सब्सिडी का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्षसब्सिडी की मांगवास्तविक खर्च
2023-24933.29 करोड़919.04 करोड़
2024-25965.68 करोड़1,649.80 करोड़
2025-261,920.67 करोड़1,176.68 करोड़
2026-27 (अक्टूबर तक)1,204.33 करोड़574.90 करोड़

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिजली सब्सिडी पर राज्य सरकार का खर्च अलग-अलग वित्तीय वर्षों में बदलता रहा है। वर्ष 2024-25 में वास्तविक खर्च मांग से काफी अधिक रहा, जबकि वर्ष 2025-26 में मांग के मुकाबले वास्तविक खर्च कम दर्ज किया गया। चालू वित्त वर्ष के आंकड़े अक्टूबर 2026 तक के हैं, इसलिए वर्ष के शेष महीनों में खर्च की स्थिति बदल सकती है।

सरकार की ओर से बिजली सब्सिडी पर खर्च की गई राशि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा है। वहीं, बिजली बिलों का कुल आर्थिक भार 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता राहत और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े पहलुओं का भी पता चलता है।

648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, 101 में उत्पादन शुरू

हिमाचल प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों में 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 101 उद्योगों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि 495 उद्योग स्थापना की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। हालांकि, 52 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें मंजूरी मिलने के बावजूद स्थापना के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

विधायक बिक्रम ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं की स्थिति का विवरण दिया। जवाब के अनुसार, राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य समीक्षा समिति ने पिछले तीन वर्षों में कुल 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

इन परियोजनाओं में निवेशकों को विभिन्न स्तरों पर मंजूरी उपलब्ध कराने और औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शामिल है। परियोजनाओं की मंजूरी के बाद उद्योगों की स्थापना, निर्माण, मशीनरी लगाने और उत्पादन शुरू करने जैसे चरणों में अलग-अलग समय लगता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 101 उद्योग अब उत्पादन के चरण तक पहुंच चुके हैं।

495 उद्योगों की स्थापना की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में स्वीकृत परियोजनाएं अभी निर्माण, स्थापना अथवा अन्य प्रक्रियाओं के चरण में हैं। वहीं, 52 उद्योगों की ओर से मंजूरी मिलने के बाद भी अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति सामने आई है।

एकल खिड़की प्राधिकरण की पांच बैठकों में 148 परियोजनाओं को मंजूरी

सरकार ने राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की पांच बैठकों में 148 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने की जानकारी भी दी है। इन परियोजनाओं में 56 नए उद्योग, 83 स्थापित उद्योगों के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव और नौ संशोधित परियोजनाएं शामिल हैं।

नए उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की संभावना रहती है, जबकि मौजूदा उद्योगों के विस्तार से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। संशोधित परियोजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

एकल खिड़की व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों को विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और निवेश से जुड़े मामलों का समन्वित तरीके से निपटारा करना है। परियोजनाओं की मंजूरी के बाद उनका धरातल पर उतरना और उत्पादन शुरू करना औद्योगिक विकास के लिहाज से अहम चरण होता है।

सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों में 648 परियोजनाओं को मंजूरी, 101 उद्योगों में उत्पादन शुरू होने, 495 परियोजनाओं के स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने और 52 परियोजनाओं में प्रभावी कदम न उठाए जाने की स्थिति सामने आई है। इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश की स्वीकृति और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बीच की तस्वीर स्पष्ट होती है।

विधानसभा में सामने आए तीन अहम मुद्दे

विधानसभा में पूछे गए इन प्रश्नों के जवाबों से प्रदेश में रोजगार से जुड़ी सेवा शर्तों, बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत और औद्योगिक निवेश की प्रगति जैसे मुद्दे सामने आए हैं। सरकारी स्कूलों के पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का प्रावधान न होने और 10 महीने के मानदेय की व्यवस्था जारी रहने से कर्मचारियों की सेवा शर्तें चर्चा में हैं।

वहीं, बिजली सब्सिडी पर चार वर्षों में 4,320 करोड़ रुपये खर्च किए जाने के आंकड़े राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत की वित्तीय तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 648 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बावजूद सभी परियोजनाओं का उत्पादन शुरू नहीं होना निवेश के क्रियान्वयन की स्थिति को भी सामने लाता है।

सरकार के लिखित जवाबों में इन तीनों क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, जो राज्य की प्रशासनिक, वित्तीय और औद्योगिक गतिविधियों के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं।