Haryana में 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य, CM नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
हरियाणा में आम लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जून 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और जनता को खराब सड़कों के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर दौरे के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिना समय गंवाए चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति, मरम्मत कार्यों की प्रगति और मानसून से पहले तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यक हो वहां अल्प अवधि के टेंडर जारी कर प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि बारिश के मौसम से पहले सभी प्रमुख मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर स्थिति में लाया जा सके।
सभी जिलों में सड़कों का सर्वे कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सड़कों की स्थिति का विस्तृत सर्वे करवाएं। सर्वे के आधार पर खराब सड़कों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य शुरू किया जाए।
उन्होंने कहा कि 15 जून के बाद प्रदेश में कोई भी सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए, जहां आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर रहेगा विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना की निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि काम तय मानकों के अनुसार पूरा हो।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कई विभागों की सड़कों की होगी विशेष मरम्मत
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, महानगर विकास प्राधिकरण, पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों की विशेष मरम्मत जल्द से जल्द पूरी की जाए।
उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अभी समाप्त नहीं हुआ है, उनकी मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से ही करवाई जाए। इससे सरकारी धन की बचत होगी और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
हरपथ 2.0 ऐप से आम लोग दर्ज कर सकेंगे खराब सड़कों की शिकायत
प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार हरपथ एप्लीकेशन के नए संस्करण ‘हरपथ 2.0’ को लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 अप्रैल को इस अपग्रेडेड एप्लीकेशन को शुरू करेंगे।
हरपथ 2.0 एक जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म होगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपने क्षेत्र की खराब सड़कों, गड्ढों और अन्य सड़क संबंधी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सड़क मरम्मत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इससे प्रशासन को जमीनी स्तर पर सड़क समस्याओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
विधानसभा में किया था छह महीने में सड़कों के नवीनीकरण का वादा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि आने वाले छह महीनों में प्रदेश की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना है और किसी भी नागरिक को टूटी हुई सड़कों की समस्या से जूझना न पड़े।
हरपथ 2.0 और विशेष मरम्मत अभियान को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क व्यवस्था से लोगों की आवाजाही आसान होगी और व्यापार, उद्योग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
मानसून से पहले नालों और नहरों की सफाई के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए समय रहते सभी नालों की सफाई और नहरों की डिसिल्टिंग का काम पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा करें और सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाएं।
जलभराव रोकने के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या कई क्षेत्रों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसलिए नगर निकायों, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली जाए और वहां अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नालों की सफाई, पानी निकासी और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
सरकार का फोकस बेहतर सुविधाओं और समयबद्ध विकास पर
हरियाणा सरकार का कहना है कि प्रदेश में सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले।
सड़क मरम्मत अभियान, हरपथ 2.0 और मानसून पूर्व तैयारियों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार करना है, जिससे आम लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके।
