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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 15% इजाफा

Sub Editor

मजदूर दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस फैसले का लाभ राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कदम को मजदूर वर्ग के प्रति सम्मान और उनके योगदान की सराहना बताया। उन्होंने यह भी बताया कि न्यूनतम मजदूरी की मूल दर में पिछली बार संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था। हालांकि इस दौरान महंगाई…

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रंधावा का दावा: ‘आप’ सरकार खतरे में, कई विधायक भाजपा के संपर्क में

Sub Editor

पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब की सियासत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और राजनीतिक स्थिति जल्द बदल सकती है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि सरकार को अपने गिरने का अंदेशा है, इसी कारण विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। उनके मुताबिक, इस सत्र के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फ्लोर टेस्ट कराकर अपनी सरकार को सुरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने यह…

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ट्राइडेंट ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर भाजपा का हमला, सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप

STEEVAN

भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा ट्राइडेंट ग्रुप के परिसरों में की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस कदम को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के इशारे पर की गई है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य राज्यसभा सांसद राजिंदर कुमार गुप्ता को निशाना बनाना है, जो ट्राइडेंट ग्रुप के प्रबंध निदेशक भी हैं। शर्मा ने कहा कि गुप्ता को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है…

Punjab Local

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, 1 मई से नहरों में पानी छोड़कर किसानों को दी जाएगी सिंचाई राहत

Hemant Gupta

पंजाब सरकार ने धान सीजन से पहले किसानों को राहत देते हुए सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 1 मई से राज्यभर की नहरों में करीब 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिससे खेती के लिए जरूरी पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी। सरकार का उद्देश्य भूमिगत जल पर निर्भरता कम करना और नहरों के जरिए अधिकतम सिंचाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए सिंचाई ढांचे को मजबूत करने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें नई पाइपलाइनें और नहरों का निर्माण शामिल है। इस पहल के…

Punjab, State

मुख्यमंत्री भगवंत मान की राष्ट्रपति से अहम बैठक 5 मई को, राज्यसभा विवाद समेत कई मुद्दे उठाएंगे

Hemant Gupta

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे राज्य से जुड़े कई संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि राज्यसभा के कुछ सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने का मामला बैठक का प्रमुख विषय रहेगा। उनका कहना है कि जनता के भरोसे और पार्टी के समर्थन से उच्च सदन तक पहुंचे प्रतिनिधियों का दल बदलना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैठक में हाल के डिपोर्टेशन से जुड़े मामलों और पटियाला में हुए विस्फोट…

Chandigarh, State

पंजाब में जजों के आवास संकट पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

Sub Editor

पंजाब में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास और अदालतों के बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि राज्य के कई जिलों में जजों को किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि करीब 60 प्रतिशत न्यायिक अधिकारी, यहां तक कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी किराए के घरों में रह रहे हैं। इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए पंजाब के मुख्य सचिव से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने…

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मानहानि केस में कंगना रनौत को राहत नहीं, बठिंडा कोर्ट ने सुनवाई 12 मई तक टाली

Sub Editor

कंगना रनौत से जुड़े मानहानि मामले में बठिंडा की अदालत ने सुनवाई 12 मई तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एक गवाह की तबीयत खराब होने के कारण वह पेश नहीं हो सका, जिसके चलते बाकी गवाही भी टल गई। कंगना के वकील ने दूसरे गवाह का बयान दर्ज करने पर आपत्ति जताई, वहीं पासपोर्ट जब्त करने के मुद्दे पर भी बहस नहीं हो सकी। अदालत ने दोनों पहलुओं को अगली तारीख के लिए सुरक्षित रखा है। यह विवाद किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें बठिंडा निवासी महिंदर…

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सांसदों के घरों पर विरोध से गरमाई सियासत, भाजपा ने ‘आप’ पर लगाए गंभीर आरोप

STEEVAN

भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के महासचिव अनिल सरीन ने राज्यसभा सांसदों के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान अनुशासनहीनता और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। यह विरोध राजिंदर गुप्ता और हरभजन सिंह के आवास के बाहर किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरीन ने इसे राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया। उनका कहना है कि पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में उसके नेता और कार्यकर्ता संगठन छोड़ रहे हैं। उन्होंने…

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पंजाब में रिकॉर्ड गेहूं खरीद, 100 LMT के पार पहुंचा आंकड़ा; किसानों को 21 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान

Hemant Gupta

पंजाब में इस बार गेहूं खरीद ने नया मुकाम हासिल किया है। राज्य की मंडियों में गेहूं की आवक और सरकारी खरीद दोनों ही 100 लाख मीट्रिक टन (LMT) के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कुल आवक 1,03,49,917 मीट्रिक टन से अधिक दर्ज की गई है, जबकि 1,00,15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हो चुकी है। लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने मंडियों में व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। बारदाना, साफ पेयजल और स्वच्छता के बेहतर इंतजामों के चलते खरीद प्रक्रिया में तेजी आई है।…

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सेम प्रभावित गांवों के किसानों को राहत, पंजाब सरकार ने अग्रिम धान बुवाई की दी अनुमति

Hemant Gupta

पंजाब में सेम (जलभराव) की समस्या से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने 201 सेमग्रस्त गांवों में धान की अग्रिम बुवाई की अनुमति दे दी है, जो अगले दो वर्षों तक लागू रहेगी। इस निर्णय के तहत गुरदासपुर जिले के तीन गांव भी शामिल हैं, जहां करीब 200 एकड़ भूमि जलभराव से प्रभावित है। सामान्य तौर पर राज्य में धान की पनीरी 10 मई से पहले लगाने पर रोक रहती है, ताकि भूजल स्तर को गिरने से बचाया जा सके, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों के लिए नियमों में ढील दी…